प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत् कहिले तेजाब आक्रमण गर्नेलाई कारबाही गर्ने कानुन ल्याए, कहिले राज्यका संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने कानुन संशोधन गराए। पछिल्लोपटक उनले नागरिकतासम्बन्धी ऐन नै संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत् मुलुक चलाएको भन्दै आलोचना खेपिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो।
नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशविरूद्धको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो। आदेशमा राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि संसद छलेर अध्यादेश ल्याउन नपाइने भनिएको छ।
नागरिकता अध्यादेशले भन्दा धेरै संविधानको मर्म मिचेर ओली सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक अंगहरूमा भएका नियुक्तिविरूद्ध परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतले छ महिना लामो समयसम्म पहिलो सुनुवाइ पनि गरेको छैन।
ओलीले मंसिर अन्तिम साता संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए। उक्त अध्यादेश संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएको भन्दै पुस १ गते ओमप्रकाश अर्यालले रिट दायर गरेका थिए। अध्यादेशविरूद्ध अरू दुई-तीनवटा रिट पनि परेका थिए।
उक्त अध्यादेशविरूद्ध आफूहरूले दिएका रिटमा अहिलेसम्म पहिलो सुनुवाइ पनि नभएको अधिवक्ता अर्यालले बताए।
सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाको पेसी र न्यायाधीश तोक्ने जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशकै हुन्छ। पेसी सूचीको रोलक्रमअनुसार मुद्दामा सुनुवाइ हुन्छ। पहिलो रोलक्रममा राखिएका मुद्दामा पहिल्यै सुनुवाइ हुन्छ। यो मुद्दामा भने प्रधानन्यायाधीश जबराले अहिलेसम्म १७ पटक पेसी तोकेका छन् तर सुनुवाइको पालो नआउने गरी।
नागारिकतासम्बन्धी अध्यादेशको परिणामले भने जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई परेको मर्का सम्बोधन गर्थ्यो। उनीहरूले नागरिकता पाउनुहुन्न भनेर कसैले भन्दैन। संविधानमा पनि यो कुरा स्पष्टसँग उल्लेख छ र संसदमा विचाराधीन विधेयकमा यही व्यवस्था गरिएको छ। तै पनि संसद विघटन गरेको भोलिपल्ट सरकारले यो अध्यादेश ल्याउनुले विधायकी हक छिनेको भनेर अदालतले अध्यादेश रोकिदियो।
संवैधानिक परिषद अध्यादेश त योभन्दा गम्भीर छ। त्यसमा सरकारको मनसाय पनि गलत थियो र त्यसले ल्याउने परिणाम खराब थियो। विपक्षी दल र संसदको प्रतिनिधित्व नै शून्य पारेर सरकारले संवैधानिक नियुक्तिहरूमा आफूखुसी नियुक्ति गर्ने मनसायले त्यो विधेयक ल्याएको थियो। संवैधानिक अंगहरूमा 'आफ्ना मानिस’ नियुक्त गरेर सरकारले संवैधानिक 'चेक एन्ड ब्यालेन्स’ कमजोर बनाएको छ।
समान्यतया मुद्दाहरूको पहिलो सुनुवाइ दर्ता भएको भोलि-पर्सिपल्टै हुन्छ। यो रिटभन्दा छ महिनापछि सर्वोच्चमा परेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशको रिटमा तीन साताभित्रै सुनुवाइ भएको छ।
यसमा भने प्रधानन्यायाधीशको स्वार्थ बाझिएको मुद्दा भएकाले सुनुवाइ हुन नसकेको रिट निवेदकहरूको जिकिर छ।
‘स्वार्थ नबाझेको भए कम्तिमा पहिलो सुनुवाइ त हुन्थ्यो,' अधिवक्ता अर्यालले भने, 'विवादित विषयमा आफैं विपक्षी हुनुहुन्छ। अध्यादेश ल्याएर भएका नियुक्तिमा उहाँले रोजेका मानिसहरू पनि परेका छन्, त्यसैले यो मुद्दाको सुनुवाइ नभए फाइदा उहाँलाई नै देखिन्छ।’
प्रधानन्यायाधीशकै कारण यो मुद्दामा ढिलाइ भएको रिट निवेदकको आशंका छ। ‘मुद्दा सुनुवाइ नहुनुको कारण उहाँको स्वार्थ बाझिएकाले हो भन्ने आशंका हामीलाई छ,’ अर्यालले भने।
तुलनात्मक रूपले हेर्दा नागरिकताभन्दा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशको विषय 'तत्काल आवश्यक' पनि देखिन्न। यो खाली आफ्नो अनुकूलका संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गर्न ल्याइएको अध्यादेश भनेर आलोचित छ। प्रधानमन्त्री ओलीसँगै प्रधानन्यायाधीश जबरा पनि आलोचित छन्।
राज्यका संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐनलाई प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेको थियो। ऐनमा परिषदका सदस्यमध्ये सकेसम्म सर्वसम्मत नभए बहुमतको निर्णयबाट संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने व्यवस्था छँदै थियो।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य हुने व्यवस्था छ। अध्यादेशले भने बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो।
सरकारलाई 'चेक एन्ड ब्यालेन्समा' राख्ने संवैधानिक अंगका नियुक्ति राज्यकै मुख्य अंगले गरून् भन्ने मनसायका साथ संवैधानिक परिषद गठन भएको देखिन्छ। संवैधानिक अंग बलियो र सरकारको छायाबाट मुक्त राख्न पदाधिकारी पनि स्वतन्त्र, सक्षम र उच्च नैतिक चरित्र भएका हुनुपर्छ।
यस्ता संस्थामा नियुक्ति गर्दा कार्यकारीले आफ्नो स्वार्थ अनुकूलका व्यक्ति छान्लान् भनेरै राज्यका अंग संसद, प्रतिपक्षी दल र सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वकर्तालाई परिषदमा राखिएको थियो। यो परिषदले सकेसम्म सहमतिकै आधारमा नभए उपस्थितको बहुमतले पदाधिकारी सिफारिसको निर्णय गर्नुपर्ने कानुनमा थियो।
अध्यादेश आएपछि प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना मात्र उपस्थित भएर संवैधानिक परिषद बैठक बस्ने र त्यसबाटै निर्णय हुने गरेको छ।
तीन जनामा पनि प्रधानन्यायाधीशले कसैगरी फरक मत राखे आफू र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिना भए बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सकिने नियतका साथ ओलीले उक्त अध्यादेश ल्याएको भन्दै धेरैले आलोचना गरेका थिए।
उक्त अध्यादेश ल्याएपछि सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थितिबिनै तीन जना बसेर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग लगायत संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि परिषदले ३७ पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए।
यो खबर जब प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा पुस ५ गते राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिन्, तब मात्रै बाहिरिएको थियो। कतिपयले त यो निर्णय 'ब्याकडेट' राखेर गरिएको आशंकासमेत गरेका थिए।
उक्त नियुक्ति सिफारिसविरूद्ध पनि रिट परे। संवैधानिक अंगमा नियुक्त हुन संसदीय सुनुवाइ जरूरी हुन्छ। उक्त सुनुवाइ छल्न नपाइने भन्दै रिट परेका थिए। ती रिटमा पनि अहिलेसम्म पहिलो सुनुवाइ भएको छैन।
सर्वोच्च अदालते प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिदिएपछि बसेको बैठकले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश महिनादिनभित्र पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। तर संसदले पारित गरेन। अध्यादेश खारेज भयो। त्यसपछि प्रतिनिधिसभा स्थगित भएको बेला वैशाख २१ गते प्रधानमन्त्रीले फेरि त्यही पुरानो संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका हुन्।
दोस्रोपटक ल्याएको अध्यादेशविरूद्ध पनि अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खतिवडाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। उक्त रिटमा भने पहिलो सुनुवाइ सकिएको छ। एकल इजलासबाट संयुक्त इजलासमा पुगेको यो रिटमाथि कहिले फैसला हुन्छ टुंगो छैन।
