निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीमा एक पक्षले अर्को पक्षलाई गरेको कारबाहीलाई मान्यता नदिने भएको छ।
आइतबार बसेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया र आयुक्तहरू जानकी कुमारी तुलाधर, रामप्रसाद भण्डारी र ईश्वरी प्रसाद पौड्यालको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पक्ष र जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव दुबै पक्षले गरेको कारबाहीलाई मान्यता नदिने निर्णय आयोगले गरेको बताएका हुन्।
‘एक अध्यक्षले अर्कोलाई निकालेको अद्यावधिक गर्न भनिएकोमा हामीले राजीतिक दलसम्बन्धी ऐन अन्तर्गत नमिल्ने भनेका छौं’, उनले भने।
यसैगरी, बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को दफा २५ को उपनियम ६ बमोजिम सो दलको पदाधिकारीको विवरण साविककै कायम रहने समेत निर्णय गरेको छ।
यसअघि भट्टराई–यादव पक्षले ठाकुर र महतोसहित चार जनालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो भने ठाकुर– महतो पक्षले यादवलाई निष्कासन गरेको थियो।
जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित चार जनालाई कारबाही गरेको थियो भने यादव पक्षले ठाकुरसहित वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, नेताहरू लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्र नाथ शुक्ललाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो।
आयोगमा यादव पक्षले बहुमत कार्यकारिणी सदस्यको हस्ताक्षर बुझाएको थियो। ठाकुर पक्षले भने पत्रमात्रै पठाएको थियो। जसपामा ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समिति छ।
