नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले पार्टीलाई तहसनहस पारेर गलत बाटो रोज्दाको परिणाम सिंगो देशसहित पार्टी र जनताले भोग्नुपरेको बताएका छन्।
मंगलबार सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै नेता नेपालले केपी ओलीले गलत बाटो अंगाल्दाका परिणाम सिंगो देश सहित पार्टी र जनताले परिणाम भोग्नुपरेको बताएका हुन् ।
‘संसदमा झण्डै दुई तिहाई बहुमतका साथमा बलियो सरकार बनेको थियो, जनचाहना अनुसार इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी ‘नेकपा’ बनेको थियो । तर, संसद्, सरकार र पार्टी (नेकपा) साथै नेकपा (एमाले) लाई तहसनहस गरेर गलत बाटो अंगाल्दाको परिणाम सिंगो देश सहित पार्टी र जनताले भोग्दैछन्,’ उनले भनेका छन्।
सरकार र पार्टीको पदको दुरुपयोग गरेर पटक–पटक गलत निर्णय गर्दै जाने स्थितिले पार्टी, देश र कसैलाई गन्तव्यमा नपुर्याउने उनको भनाई छ। ‘सरकार र पार्टीको पदको दुरुपयोग गरेर पटक पटक गलत निर्णय गर्दै जाने स्थितिले पार्टी, देश र कसैलाई गन्तव्यमा पुर्याउँदैन र राम्रो परिणाम दिँदैन । हामीले गलत कार्यको खबरदारी गर्दै आएका थियौं र छौं,’ उनले भनेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गठन गरेको मन्त्रिपरिषदलाई काम नगर्न आदेश दिएको छ।
यो आदेशसँगै उनले पछिल्लोपटक थप गरेका २० मन्त्रीको पद गएको छ भने प्रतिनिधिसभा विघटनअघि नै नियुक्त भएका विष्णु पौडेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वसन्तकुमार नेम्वाङ र लीलानाथ श्रेष्ठ मात्र बाँकी रहने छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले संविधानको धारा ७७ को (३) लाई समातेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई मान्यता नदिएको हो।
उक्त इजलासले भनेको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे-जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद् छ, त्यही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी स्पष्ट रूपमा किटानीका साथ उल्लेख भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७ (३) ले साविककै मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषदको विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन।’
उक्त आदेशले प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा जस्तो मन्त्रिपरिषद छ त्यसैले नै कार्यसञ्चालन गर्ने भएकाले मन्त्री थप्न नपाइने भनेको छ।