सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले संघीय निजामति ऐनलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।
शुक्रबार मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री श्रेष्ठले देशको राजनीतिक अस्थिरताका कारणले समयमै संघीय निजामती ऐन नआएको कारण कर्मचारीको पदपूर्ति र बढुवा रोकिदाँ कर्मचारीको मनोबल गिरेको भन्दै अध्यादेश मार्फत् नै भएपनि निजामति ऐनलाई ल्याउनुपर्ने बताएका थिए।
कर्मचारीको लागि पदपुर्ति, बढुवालगायतका मुलभूत कुराहरूलाई समेटेर अध्यादेश ल्याउनको निम्ति मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्री र आफूबीच छलफल भएको भए पनि नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशलाई सर्वोच्च अदालतले रोकेपछि पछि हट्नुपरेको उनले बताए।
संसद नभएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउने संविधानमा नै उल्लेख गरेको भन्दै उनले अध्यादेश ल्याउने सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको पनि बताए। उनले भने,‘यो संघीय निजामती ऐनलाई मुलभूत कुरा लगाउनुपर्ला नभए राष्ट्रको स्थायी सरकारले मनोबल गिर्यो भने कसरी काम गर्छ? त्यसै कारणले यो ओझेलमा राख्नु हुँदैन जानुपर्छ भनेर मेरो र मुख्यसचिवको सहमति भएर अगाडि बढाउने कुरा भएको थियो। तर नागरिकताको रिजल्ट आइसकेपछि फेरि हामी अलिकति स्टप भयौं’, उनले भने, ‘निजामति ऐनको म त देखिरहेको छु यो हाउसबाट अहिले तत्कालै निर्णय होला, के होला नहोला त्यो अन्योल नै कुरा छ। यसतर्फ हाम्रो गम्भीर ध्यान गएको छ। हाउस नचलेको बेला लग्नसक्छ सरकारले आवश्यकता अनुसार भनेको छ संविधानले। त्यसकारण यो लग्नुपर्छ भन्नेमा नै छु म चाहीँ । अध्यययन गर्दैछौँ के गर्ने भन्नेमा।’
मन्त्री श्रेष्ठले केन्द्रको राजनीतिको कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत अनुशासनहिनता बढेको बताए। उनले चिनबाट कोभिड – १९ विरुद्धको ४० लाख खोप ल्याउने कुरा अगाडि बढिरहेको पनि बताए।
