मनाङको धारापानीस्थित नासों गाउँपालिकाको कार्यालय बगाउँदै गर्दा कर्मचारी कार्यालयमै थिए। उनीहरु आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र चालु आर्थिक वर्षका योजनाहरु फरफारकको काममा व्यस्त थिए।
मर्स्याङ्दी नदी उर्लिएर जब गाउँपालिकाको कार्यालय सहितका अन्य संरचना भत्काउन थाल्यो, उनीहरु सुरक्षित स्थानमा लागे। मर्स्याङ्दीले गाउँपालिकासहित बैंक भवन, प्रहरी कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय बगाइदियो। सरकारी मात्र नभई निजी संरचनासमेत बगाउन थालेपछि स्थानीय ओढार गाउँतर्फ उकालो लागे।
‘बाढी र पहिरोले सबै बगाइदियो, हामी रातभर जंगलमा ढुङ्गामुनि बसेर रात काट्यौं’, नासों गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्ववन्धु रेग्मीले भने, ‘जसोतसो ज्यान जोगाउन सक्यौं।’
मनाङमा नासों गाउँपालिका बाढी र पहिरोले सबैभन्दा बढी प्रताडीत छ। नासोंकै वडा नं. २ धारापानी पूर्ण रुपमा डुबानमा परेको छ भने धारापानी मर्स्याङ्दीको कटानमा छ। गाउँमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानै नसकिने अवस्थामा रहेको रेग्मीले बताए।
मनाङको नासों गाउँपालिका मर्स्याङ्दीको बाढीले बगाइदिएपछि लमजुङको बेसीशहरमा खोलिएको अस्थायी कार्यालयको बोर्ड। ‘हेलिकप्टरबाट मात्रै एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा जान सकिन्छ, बाढीले सबै पुल बगाइदियो’, उनले भने, ‘बाटो पनि सबै पहिरोले ध्वस्तै छ।’ गाउँपालिकाले आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि ल्याएको उनले दाबी गरे।
ओढारमा जम्मा भएका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र स्थानीय मिलेर नीति, कार्यक्रम र बजेटका बारेमा निर्णय गरेको उनले बताए। असार २ गते गाउँपालिका बगेपछि ओढार गाउँमा जम्मा भएका उनीहरुले ७ गते कार्यपालिका बैठक राखेका थिए। त्यही बैठकमा नीति, कार्यक्रम, बजेट र बाढी पीडितको राहत र उद्धारका बारेमा निर्णय भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेग्मीले बताए।
बाढीले पुर्याएको क्षति यकिन गर्न अहिले पनि गाउँपालिका असमर्थ छ। किनकि, गाउँ गएर क्षतिको आँकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन। गाउँपालिकाको कार्यालय नै मनाङबाट लमजुङ सदरमुकाम बेसीशहर सार्नुपरेको छ।
बेसीशहरमा सरकारी भवनमा अस्थायी कार्यालय राख्न खोज्दा नपाएपछि निजी घरमा गाउँपालिका कार्यालय राखिएको रेग्मीले बताए। उनीसहित कर्मचारी र जनप्रतिनिधि हेलिकप्टर मार्फत बेसीशहर झरेका थिए। कतिपय जनप्रतिनिधि भने अहिले पनि गाउँमै छन्। बेसीशहर झरेकाहरु पनि गाउँ फर्केर राहत र उद्धारमा खटिएको उनले जानकारी दिए।
बाढी र पहिरोले चालु आर्थिक वर्षका कतिपय सम्पन्न भएका योजना बगाइदिएका छन् भने सकिनै लागेका योजनाहरु पनि तहस–नहस पारेको छ। गाउँपालिकाको ३ लाख रूपैयामा निर्माण सकिएको खात्रोको ढिकीघट्ट मर्स्याङ्दीले बगाइदिएको छ।
यस्तै, विकासका कतिपय आयोजनाहरु ७० देखि ८० प्रतिशत सकिए पनि अहिले बाढीले सबै बगाइदिएको रेग्मीले बताए। ‘धेरै आयोजना असार मसान्तसम्म सकिने अवस्थामा थियो, सबै बगाइदियो’, उनले भने, ‘अब केका आधारमा भुक्तानी दिने? माथि लेखेर पठाउँछौं, जे निर्देशन आउँछ त्यही गर्छौँ।’
गाउँ कार्यपालिकाको ७ गते बसेको बैठकले अनुगमन समितिको सदस्य संख्या घटाएको छ। यसअघि पालिकाका उपप्रमुख कमलमाया गुरुङको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय अनुगमन समिति थियो भने अहिले ३ सदस्यीय बनाएको छ। जनप्रतिनिधि जम्मा हुन सक्ने अवस्था नै नरहेका कारण गाउँपालिका अध्यक्ष चन्द्र घलेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
बैठकले बाढी र पहिरो प्रभावित भएका गाउँलेका लागि तत्कालका अत्यावश्यक खाद्यान्न लगायतका सहयोग गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। संझौताका चरणमा रहेका विकासका योजनाहरु तत्कालअघि नबढाउने निर्णय समेत भएको रेग्मीले बताए।
गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमै निर्माण थाल्न ठेक्का संझौता हुन बाँकी रहेको १५ शैयाको अस्पताल भवनको ठेक्का प्रक्रिया नै रद्द गर्नुपरेको छ। अस्पताल बनाउने भनिएको ठाउँ नै मर्स्याङ्दीले बगाइदिएको छ भने नासोंकै बगरछापस्थित आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र मर्स्याङ्दीले बगाएको छ।
गाउँपालिकामा जेष्ठ नागरिकलाई लगाउन लगिएको कोरोना विरुद्धको खोप पनि बिग्रिएको छ। थोंचेस्थित स्वास्थ्य चौकीमा राखिएको खोप बाढीले पोल ढालेपछि बिजुली अवरुद्ध भएका कारण खेर गएको रेग्मीले बताए। बाढीकै कारण तत्काल खोप अभियान चलाउन सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाई छ।
बाढीले घरबारविहिन बन्नुपरेको पीडाबीच कोरोना महामारीको त्रास पनि नासोंमा फैलिएको छ। मर्स्याङ्दीको डुबानमा परेको ताल गाउँका ३० जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा ७ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको रेग्मीले बताए। ‘बाढीले घरमा जान सक्ने अवस्था नै छैन, सबै एकैठाउँमा घुलमिल भएर बस्नुपरेको छ’, रेग्मीले भने, ‘यस्तो बेला कहाँ आइसोलेसन जानु, कति जनालाई कोरोना होला।’
बाढीको कहरमा बजेट
मनाङको ङिस्याङ गाउँपालिकामा भर्चुअलबाट बजेट सुन्दै जनप्रतिनिधि। नासों गाउँपालिकाले बाढी र पहिरोका बाबजुद नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्ववन्धु रेग्मीले बताए। जनप्रतिनिधिलाई विभिन्न माध्यमबाट यसबारे जानकारी दिएको उनले बताए। ‘गाउँ कार्यपालिकाले ७ गते नै पारित गरेर १० गते बजेट ल्याएको छ’, रेग्मीले भने, ‘अवस्था सामान्य भएपछि असार मसान्तसम्म छलफल गरेर पारित गर्ने योजना छ।’
गाउँपालिकाभरी बिजुली, फोन, इन्टरनेट केही पनि नहुँदा समेत उपलब्ध जनप्रतिनिधिलाई यसबारे जानकारी दिएको रेग्मीले बताए। ‘गाउँपालिकाको स्थिति दयनीय छ’, उनले भने, ‘त्यहाँ गएर हेर्नेलाई मात्र थाहा छ, प्रत्येक दिन भाग्नुपर्ने अवस्था छ।’
मनाङको ङिस्याङ गाउँपालिकाले पनि असार १० मा आगामी बर्षको बजेट ल्याएको छ। बाढी र पहिरोका कारण जनप्रतिनिधि जम्मा हुन नसक्ने भएपछि भर्चुअल माध्यममार्फत बजेट ल्याएको गाउँपालिका अध्यक्ष कान्छा घलेले बताए।
मनाङ सदरमुकामसमेत रहेको चामे गाउँपालिका र नारपाभूमी गाउँपालिकाले भने बाढीकै कारण बजेट ल्याउन सकेन। सदरमुकाम चामेमा मर्स्याङ्दी नदी र बजारमा बग्ने घट्टेखोला र च्याट्टे खोलाको बाढीले स्थानीय विस्थापित छन्।
गण्डकी प्रदेशमा रहेका ८५ वटा स्थानीय तह मध्ये मनाङका ७ वटा स्थानीय तहले असार १० मा बजेट ल्याउन सकेनन्। मनाङमा जस्तै उत्तरी गोरखाका चुननुब्री गाउँपालिकामा बाढी र पहिरोले बजेट ल्याउन नसकेको जनाएको छ। अरु गाउँपालिकामा भने केन्द्र विवादलगायतका कारण बजेट आउन सकेन।
तनहुँको भानु नगरपालिकाले केन्द्र विवादका कारण बजेट ल्याउन नसकेको जनाएको छ। तनहुँकै शुक्ला गण्डकीको नीति तथा कार्याक्रम पारित भए पनि बजेट आउन सकेन। स्थानीय राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिबीच विवाद हुँदा बजेट आउन नसकेको जनाएको छ।
गोरखाको आरूघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष कोरोना संक्रमित भएका कारण बजेट रोकिएको छ भने गण्डकी गाउँपालिकामा केन्द्र विवादले बजेट रोकिएको छ। अन्य पालिकाहरुले असार १० गते नै बजेट ल्याएका छन् कतिपयले पारित गरिसकेका छन् भने केही पालिकाहरुमा छलफल चलिरहेको छ।
संघीय संरचनामा गइसकेपछि पहिलो पटक निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बनाएको आगामी वर्षको बजेट नै अन्तिम बजेट हो। मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति बदलिएन भने यही बर्ष स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेछ, पालिकाहरुमा नयाँ निर्वाचित सरकार आउनेछन्।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७१ ले पालिकाहरुले बजेट ल्याउने समय र सिमा तोकिदिएको छ। जसअनुसार असार १० भित्र बजेट कार्यपालिका बैठकबाट स्विकृत गरेर पालिका सभामा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
पालिका सभामा पेश गरिएको बजेट १५ दिनभित्र छलफल भइसक्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र पारित हुनुपर्ने उक्त ऐनले बाध्य पारेको छ। पालिका सभामा पेश गरिएको बजेट पालिका सभाषदले दिएको सुझावका आधारमा फेरी कार्यपालिका बैठकबाट परिमार्जन गर्ने र पुनःपालिका सभामा पेश गरेर पारित गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। तर, असार मसान्तभित्र बजेट पालिका सभाबाट पारित भइसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ।
