सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसदको पक्षबाट २५ भन्दा बढी वकिलको बहस आइतबार सकिएको छ।
देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग राख्दै दिइएको रिटमा सोमबारबाट महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको बहस सुरू हुनेछ। उनीहरूको बहस सकिएपछि प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलहरूले बहस गर्ने छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीले आइतबारको बहसमा देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर नै विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सबभन्दा विश्वासिलो आधार भएको तर्क गरिन्।
'धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार संसदको सबभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतले बनेका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिने भनेपछि उपधारा ५ अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्यका हैसियतले प्रधानमन्त्री दाबी गर्न आह्वान भएको हो। उक्त उपधाराअनुसार दाबी प्रस्तुत गर्ने सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार देखाए राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। देउवाले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर नै बुझाएपछि दाबी पुग्छ कि पुग्दैन भनेर छनौट गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छैन,' वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भनिन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार फेरि प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने अधिकार नभएको जिकिर गर्दै उनले भनिन्, 'संसदको विश्वास नपाएको र विश्वासको मत नलिएको प्रधानमन्त्रीलाई उपधारा ५ को प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने र त्यसपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार हुन्न।'
दलहरूले सरकार दिन नसकेपछि सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्री छान्न पाउने विशेषाधिकार उपधारा ५ ले दिएको उनको तर्क छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सतिश खरेलले पनि बहुमत सांसदले हस्ताक्षर गरेर दिनु नै उपधारा ५ अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सबभन्दा भरपर्दो आधार भएको बताए।
'प्रधानमन्त्री ओलीले दाबी त गर्नुभयो, तर व्यक्तिगत हस्ताक्षर लिएर जानुभएन। देउवाले व्यक्तिगत हस्ताक्षर लिएर जानुभयो,' उनले भने, 'देउवालाई समर्थन गरेकामध्ये १४६ जना सांसदहरू अदालत नै आएका छन्। ओलीलाई हाम्रो दलकै नेता भए पनि समर्थन गर्दैनौं भनेर उहाँहरूले सार्वजनिक रूपमा भनेको कुरा राष्ट्रपतिले नोट गर्नुभएन। विश्वासको मत पाउने आधार प्रस्तुत गरेपछि त्यसको परीक्षण संसदमा हुन्छ। संसदमा निरूपण गर्ने कुरा राष्ट्रपतिले आफैं गर्न मिल्छ?'
राष्ट्रपतिको यस्तो कदमले सांसदहरूको भोट दिने अधिकारसमेत शून्य बनाइदिएको उनले बताए।
'न ह्विप जारी भएको छ न भोटिङ भएको छ, न त्यसको आधारमा कारबाही भएको छ। अनि यिनीहरूको भोट देउवालाई दिँदा शून्य हुन्छ भन्न राष्ट्रपतिले मिल्छ?' उनले सोधे।
दलीय व्यवस्थामा ह्विपको मान्यता हुने भए पनि दफा ७६ (५) मा दलीय ह्विप लागू नहुने उनले बताए। दलीय व्यवस्थामै पनि दलले जारी गरेको ह्विप उल्लघंन गरेर अर्कोलाई मत दिन पाइने उनको भनाइ छ।
'ह्विपविपरीत नै भए पनि दिएको मत शून्य हुन्छ भन्ने अभ्यास विश्वका कुनै मुलुकमा छैन,' उनले भने, 'भोटले मान्यता पाउँछ, तर कारबाही के हुने भन्ने पछिको कुरा हो। राष्ट्रपतिले देउवालाई समर्थन दिएका एमाले र जसपा सांसदहरूको मत नगन्ने कार्य संविधानअनुकूल छैन।'
प्रधानमन्त्रीको दाबीसम्बन्धी निवेदनमा निर्णय गर्न राष्ट्रपतिले एकछिन पनि नकुर्नु अर्को गल्ती भएको जिकिर गर्दै उनले भने, 'केही देशले भोटिङपछि मत परिवर्तन गर्न केही समय दिने चलन छ। राष्ट्रपतिले त्यो मौकासमेत नदिई दाबी नपुगेको निर्णय गर्नुभयो।'
वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले राष्ट्रपति संवैधानिक दायित्वबाट चुकेको पनि बताए।
'प्रधानमन्त्री दाबी गर्दै दिइएका निवेदनमा प्रस्तुत आधार हेरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। बहुमत सांसदले समर्थन गरेका देउवालाई उहाँले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने थियो, गर्नुभएन। संवैधानिक दायित्वबाट चुक्नुभयो,' उनले भने।
धृतराष्ट्र पुत्रमोहमा परेजस्तै व्यवहार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओलीप्रति देखाएको उनले बताए।
'राष्ट्रपतिले सांसदहरू हस्ताक्षर लिएर जाँदा कुराएर राख्नुभयो। अनि ओलीले गरेका निर्णय भने मध्यरात सदर गर्नुभयो। यस्तो कसरी हुन्छ?' उनले भने, 'यो त धृतराष्ट्र पुत्रमोहमा परेजस्तै देखियो।'
राष्ट्रपति चुके पनि अदालतले भने ७६ (५) अनुसार देउवालाई नियुक्त गर्नू भनेर परमादेश जारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
'धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार आधार प्रस्तुत गरेपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था हो। विघटनबारे मात्र अदालतले बोलेर पुग्दैन, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका कामकारबाहीबारे पनि बोल्नुपर्छ,' उनले भने।
आइतबारको इजलासमा संविधानविद् तथा अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्री पद रिक्त नभएको अवस्थामा नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया नै गलत भएको बताए।
उनले राष्ट्रपतिले आधार हेरेर नियुक्ति गर्नुपर्नेमा विश्वासको मत पाउने वा नपाउने यकिन गर्न थालेको उनले बताए।
'राष्ट्रपतिले धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम विश्वास/अविश्वासको संख्या यकिन गर्ने अधिकार आफूमा रहेको भन्नुभएको छ। यो संसदीय लोकतन्त्रको मान्यताविपरीत हो,' उनले भने।
शुक्रबारको संवैधानिक इजलासमा पनि देउवाका वकिल दिनमणि पोखरेलले 'प्रधानमन्त्रीले अर्काको दाबीमा किचलो गर्न गएको' देखि राष्ट्रपतिले दुराशयपूर्वक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकाले महाअभियोग लगाउन सकिने जिकिर गरेका थिए।
'विश्वासको मतसमेत पाउने अपेक्षा नभएपछि प्रधामन्त्रीले नयाँ सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गरेँ भन्नुभएको थियो। श्रीमान्, मार्गप्रशस्त त अरूलाई गरिन्छ नि। विश्वासको मत लिन सक्छु भन्ने भएको भए उहाँले मार्गप्रशस्त गर्नैपर्दैन थियो। अनि जब नयाँ सरकार आह्वान भयो, उहाँ अर्काको मार्ग अवरूद्ध गर्न अरूको दाबीमा किचलो गर्न पुग्नुभयो,' उनले इजलाससमक्ष भने, 'त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेको स्वीकार गरेर राष्ट्रपतिले निर्णय गर्नुभयो।'
संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार बहुमत नपाएका ओलीलाई नै धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउनुसमेत गल्ती भएको पोखरेलको मत थियो। उनले यो नैतिकताको प्रश्न भएको बताएका थिए।
अधिवक्ता पोखरेलको तर्क सुनेपछि इजलासबाट न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले सोधेका थिए, 'विश्वासको मत लिने वा नलिने प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो कि बाध्यता हो?'
जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले भने, 'शपथ लिएपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हो। सक्दिनँ भन्ने लागेपछि प्रधानमन्त्रीका रूपमा बस्न पाइन्न, हट्नुपर्छ।'
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सोधे, 'मैले विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भन्ने लागेपछि प्रधानमन्त्रीले त्यो भन्न जाने ठाउँ संसद हो कि राष्ट्रपति?'
प्रधानमन्त्रीले संविधानिक प्रक्रिया मिचेको पोखरेलको भनाइ थियो। राष्ट्रपतिले पनि देउवाको दाबी आइसकेपछि विश्वासको मत पाउने अवस्था छ कि छैन भनेर विश्लेषण गर्न नपाउने उनको तर्क थियो। उनले विश्वासको मत लिन नसक्ने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने मत राखेका थिए।
त्यसपछि बहस गरेका अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिए।
उनले भने, 'धारा ७६ को उपधारा १ मा बहुमतप्राप्त दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छ। उपधारा २ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनप्राप्त प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्छ। त्यसरी पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके उपधारा ३ अनुसार संसदको सबभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइन्छ। त्यो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके उपधारा ५ अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार पेस गरे राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ।'
उनले अगाडि भने, 'धारा ७६ का उपधारा २ र ५ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न चाहनेले म विश्वासको मत पुर्याउन सक्छु भनेर दाबी गरेको हुन्छ। त्यसैले ऊ बाध्यकारी हुन्छ। तर, उपधारा ३ को प्रधानमन्त्री त उसले चाहेर हुने होइन। उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न नसके स्वत: राष्ट्रपतिले सबभन्दा ठूलो पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हो। त्यसैले उसले विश्वासको मत लिन्न भन्ने अधिकार राख्छ।'
उनले त्यसपछि धारा ५ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा गएपछि कुनै सदस्यले देखाएका आधारबारे राष्ट्रपतिले लिएको निर्णय अदालतले हेर्न पाउने बताए। विपक्षीहरूले भने राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने जिकिर गर्दै आएका छन्।
अर्का अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि राष्ट्रपतिका निर्णय अदालतले पुनरावलोकन गर्न पाउने भन्दै बहस सुरू गरे।
संविधानले संसदभित्रका काम-कारबाही, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले लिने निर्णयबारे न्यायिक पुनरावलोकन नहुने भनेर किटान गरेको भन्दै तीबाहेक सबै विषय अदालतले हेर्न सक्ने उनले बताए।
'यस्तो संविधान बनाउँदा हस्ताक्षर गरेका ओलीले प्रधानमन्त्री भएपछि राष्ट्रपतिले गरेका काम हेर्न मिल्दैन भनेर लिखित जवाफ लेख्न मिल्छ?' उनले प्रश्न गरे।
'अदालतमा दुई हिसाबले रिट आउँछन्। कि त अधिकारीले संविधानअनुसार गर्नुपर्ने काम गरेन भने आउँछन्, कि नगर्नुपर्ने काम गर्यो भने आउँछन्,' उनले भने, 'अहिले राष्ट्रपतिले धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार देखाएकामध्ये कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएन, जबकि उक्त उपधारामा आधार देखाए नियुक्त गर्नेछ भन्ने शब्दावली छ। त्यसैले यो रिट आएको हो।'
राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिले संवैधानिक दायित्व निर्वाह नगरे महाअभियोग लाग्ने व्यवस्था रहेको सम्झाउँदै उनले भने, 'यसपालि राष्ट्रपतिले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नुभएको छैन, यो महाअभियोग लगाउने आधार बन्न सक्छ।'
राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आह्वान गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पनि त्यसैअनुसार दाबी प्रस्तुत गरेको उनले बताए।
'उपधारा ५ ले दलको मात्र होइन, प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थन पनि भए हुन्छ भन्छ। त्यसैले त ओलीले पनि सदस्यका हैसियतले दाबी गर्नुभएको छ,' उनले भने, 'केपी ओलीले पनि दाबी गरेपछि राष्ट्रपतिको दुराशय देखिन्छ। देउवाले १४९ जनाको आधार देखाएपछि राति ११ बजे महन्थ ठाकुर प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नो समर्थन र देउवालाई समर्थन गर्ने सांसदलाई कारबाही गर्ने पत्र लिएर राष्ट्रपति कार्यालय पुग्छन्। त्यति बेला कसरी राष्ट्रपतिले त्यो पत्र स्वीकार गर्न सक्नुभयो? देउवालाई पाखा लगाउने नियतले नै त्यो पत्र स्वीकार गरिएको देखिन्छ। संविधानको संरक्षकले एउटालाई काखा, एउटालाई पाखा गर्न पाइन्छ?'
संविधानको ७६ (५) अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रधानमन्त्री हुन सक्ने र सदस्यहरूको स्वविवेकले उसलाई समर्थन गर्न सक्ने ठाउँ दिएको उनले बताए। यस्तो निर्णय गर्दा कुनै पनि दलको ह्विप नलाग्ने उनको दाबी छ।
'संविधानले दिएको अधिकार राजनीतिक दलको कानुनले नियन्त्रण गर्न सक्दैन। त्यसैले अर्कै पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्दा दलको ह्विप लाग्नु हुन्न,' उनले भने।
एउटा पार्टीको सदस्यले अर्को पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने हो भने सत्तापक्ष को, प्रतिपक्ष को हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रश्नमा इजलासमार्फत् जवाफ दिँदै भने, 'धारा ५ अनुसार धेरै दलका सांसदको समर्थन लिएर बनेको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यो ३० दिन को पक्ष को प्रतिपक्ष छुटिन्न। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको संसदमा सिट छुट्टै हुने भएकाले ती ३० दिनपछि भने उनीहरू आ-आफ्नो दलको सिटमा गएर बस्न सक्छन्।'
उनले संविधानको यो प्रावधान निर्दलीय नभएको पनि बताए। यसपालि विश्वासको मत नलिएर मार्गप्रशस्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयदेखि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्मका काम-कारबाहीमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैको बदनियत देखिएको भन्दै उनले यसबारे अदालतले बोल्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
प्रतिनिधिसभा पहिलोपटक पुनर्स्थापना भएर एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएका थिए। विश्वासको मत नपाएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए।
त्यसपछि राष्ट्रपति भण्डारीले धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत पुर्याएर सरकार गठनको दाबी प्रस्तुत गर्न आह्वान गरिन्। त्यो बेला दलहरूले दाबी प्रस्तुत गर्न नसेकपछि राष्ट्रपति भण्डारीले उपधारा ३ अनुसार संसदको सबभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेताका हैसियतले ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन्।
यो उपधाराअनुसार प्रधानमन्त्री बनेको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। ओलीले एक सातामै आफूसँग विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार नदेखेको भन्दै उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन गर्न मार्गप्रशस्त गरेर राष्ट्रपतिलाई पत्र लेखे।
राष्ट्रपतिले उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको आह्वान गरेपछि नेपाली कांग्रेसका नेता देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीले आ-आफ्नो दाबी पेस गरेका थिए।
देउवाले सत्तारूढ एमालेका २६ र जसपाका १२ सांसदसहित १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए। ओलीले भने आफ्नो दलका १२१ जना सदस्य सबै आफूसँग रहेको र जनता समाजवादी पार्टीको संसदीय दलका नेताले दिएको समर्थनका कारण उक्त दलका सबै ३२ सांसदको समर्थन पनि आफूलाई नै भएको भन्दै दाबी प्रस्तुत गरेका थिए।
राष्ट्रपतिले दुवैको दाबी नपुगेको भन्दै नयाँ सरकार गठन हुन नसक्ने बताइन्।
जेठ ७ गते राति बसेको आकस्मिक मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ चुनावको मिति तोक्न सिफारिस गर्यो। त्यही रात साढे १२ बजे राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ चुनावको मिति घोषणा गरिन्।
त्यसपछि उक्त निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चमा ३० रिट परेका थिए। ती रिटमध्ये देउवा लगायतको रिटमा पहिला सुनुवाइ हुने र त्यसको फैसला आएपछि अरू २९ रिटमा सुनुवाइ थाल्ने संवैधानिक इजलासले आदेश गरेको छ।
