धेरै नेपालीलाई रेलले रोमाञ्चित बनाउँछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेको चीनबाट आउने चुच्चे रेल होस् वा बन्दै गरेको पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग वा भारतले वीरगन्ज हुँदै काठमाडौं ल्याउने भनिएको रेल बेलाबेला समाचारका हेडलाइन बनिरहन्छन्।
नौ महिनाअघि त सरर रेल चढ्ने नेपालीको सपना पूरा होलाजस्तो भएको थियो। गत असोजमा नेपालले भारतबाट दुइटा रेल किनेरै ल्याएको थियो। जयनगर-जनकपुर रूटमा चलाउने भनेर ल्याइएका ती दुई रेल दस महिनादेखि नेपाल र भारतको सीमामा दुईतिर थन्किएका छन्। कहिले चल्छन्, टुंगो छैन।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङले जेठ ३१ गते मन्त्रालयका कर्मचारीलाई असार १५ भित्र रेल चलाउने तयारी सक्न निर्देशन दिएका थिए। उनले निर्देशन दिएको असार १५ गते बित्यो, छोपेर राखेका रेलको घुम्टो खुल्ने सुरसार अझै छैन।
तपाईंको निर्देशनअनुसार जनकपुरमा रेल त चलेन नि? सेतोपाटीको प्रश्नमा मन्त्री नेम्वाङले भने, 'होइन, त्यहाँ कर्मचारीहरूको तालिम सकिएन। त्यही भएर ढिला भयो। अब २५-२६ गतेतिर तालिम सकिएपछि यही महिनाबाट रेल चलिहाल्छ।'
तर मन्त्री नेम्वाङले भनेजस्तो आउने दस दिनमा रेल गुड्ने भने सम्भावना न्यून छ। आजभन्दा तीन वर्षअघिदेखि नै मन्त्रीहरूले छिट्टै रेल चढ्न पाइने कुरा गर्दै आएका हुन्।
नेपाल रेलवे विभागका पूर्वमहानिर्देशक बलराम मिश्रका अनुसार नेपालमा रेल चलाउने कुरा जेरीजस्तै जेलिएको छ। केही महिनाअघि विभागबाट अवकाश भएका मिश्र गत असोजमा रेल ल्याउन आफैं भारत गएका थिए।
'ल्याउनुअघि नै समस्या भएर हामीले रेल छ महिनासम्म बिहारको सोनपुरमै राखेका थियौं। पछि ल्यायौं तर समयमै चाहिने जति सबै निर्णय गर्न सकेनौं। त्यही भएर ढिला भएको भयै छ,' मिश्रले भने।
सीपयुक्त जनशक्ति अभाव, कानुनी समस्या, अन्तरनिकाय समन्वय अभाव, भारतको भूमिका र कोभिड-१९ महामारीका कारण रेल चल्न ढिलाइ भएको उनले बताए।
'सुरूमा हामीले रेल किनेको भारतको कोंकण कम्पनीले नै रेल चलाउने र मर्मत-सम्भार गर्ने प्रस्ताव गरेका थियौं। त्यो प्रस्तावअनुसार काम भएको भए रेल त्यतिबेलै चलिहाल्थ्यो। पछि सरकारले महँगो हुने भयो भनेर तत्काललाई रेल मात्र किन्ने निर्णय गर्यो,' मिश्रले भने, 'त्यसपछि रेल त आयो तर जनशक्ति भएन। प्राविधिक जनशक्ति नभएपछि चलाउन सकिने कुरा भएन।'
रेल किनेर ल्याउन्जेलसम्म यो सबै कुराको नेतृत्व रेलवे विभागले गरिरहेको थियो। त्यही बीचमा रेल चलाउन भनेर सरकारले रेलवे कम्पनी बनायो। २०७७ जेठमा कम्पनीका महाप्रबन्धकमा इञ्जिनियर गुरू भट्टराई नियुक्त भए।
रेल चलाउने जिम्मा भट्टराई महाप्रबन्धक भएको कम्पनीको थियो। रेल चलाउने जिम्मेवारी पाएको त्यो कम्पनीको आफैं कसरी चल्न भन्ने टुंगो थिएन।
'मैले नियुक्ति लिएको अर्को दिन मेरो कार्यालयमा न पियन थिए न त चिया खाने पैसा थियो,' भट्टराईले सेतोपाटीसँग भने, 'सबै जनालाई रेल आयो अब ड्राइभर बसेर चलाइहाल्छ भन्ने थियो। रेल चलाउन त्यति सजिलो विषय होइन भन्ने कसैले बुझेको देखिएन।'
रेल सञ्चालनका लागि सबैभन्दा पहिला कर्मचारीको आवश्यकता थियो। कर्मचारीका भर्तीका लागि कम्पनीले आवेदन माग्यो। प्रशासन, सब-इञ्जिनियर, सहायक स्टेसन म्यानेजर, लेखापाल कम्प्युटर अपरेटर, टिकट बिक्रेता, टिकट कलेक्टर, ट्रयाक निरीक्षक, फोरम्यान, इलेक्ट्रिसियन, अमिन गार्ड, टिटिई, हेल्पर, प्वाइन्टस म्यान र पुस ट्रली लागि खुलाइएको आवेदनमा हजारौंले फारम भरे।
परीक्षाको प्रक्रिया सुरू नहुँदै लोकसेवा आयोगले उक्त विज्ञापन रद्द गरिदियो।
'विज्ञापन गरेदेखि लोकसेवाले रोकुन्जेलसम्म धेरै समय लाग्यो। त्यताबाट नमिलेपछि मैले ज्यालादारीमा कर्मचारी राखेँ,' भट्टराईले भने, 'फेरि प्राविधिक कर्मचारीलाई तालिम नदिइकन हुँदैन। अहिले उनीहरूको तालिम भइरहेको छ।'
अहिले कोंकण कम्पनीका प्राविधिकले ज्यालादारीमा नियुक्त कर्मचारीलाई तालिम दिइरहेका छन्। तीन जना स्टेसन मास्टर (इञ्जिनियर), १३ जना सहायक स्टेसन मास्टर (सब-इञ्जिनियर) सहित झन्डै ८० जना कर्मचारीले तालिम लिइरहेको र उनीहरूको तालिम असार २५-२६ गतेतिर सकिने भट्टराईले जानकारी दिए।
'त्यसपछि पनि रेल चलाउन समय लाग्छ,' भट्टराईले भने, 'सबै प्राविधिक रूपमा ओके नभइकन मिल्दैन।'
रेल चलाउनुअघि ट्र्याक सही-सलामत छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्नेछ। किनकी यो तयार भएको लगभग वर्षदिन भइसकेको छ। त्यसका लागि पनि कोंकण कम्पनीबाटै मानिस आउनु पर्नेछ। कुनै ठाउँमा क्षति भएको पाइए त्यसलाई बनाउनु पर्नेछ।
भट्टराईका अनुसार त्यसपछि रेलको गति परीक्षण हुनेछ। प्राविधिकले ट्र्याकमा कुन गतिमा रेल चलाउन उपयुक्त हुन्छ भनेर कुदाएपछि मात्र रेल सेवा सुरू गर्न मिल्नेछ।
कर्मचारीलाई तालिम दिनेदेखि रेल चलाउने लोको पाइलट पनि भारतबाटै आउने छन्। तत्काललाई २६ जना प्राविधिक कर्मचारी भारतबाट ल्याउने सम्झौता भएको छ।
'हामीले पहिला जे कुरा गर्ने प्रस्ताव गरेका थियौं, त्यही कुरा अहिले फेरि नेगोसिएसनको लामो प्रक्रिया पूरा गरेर उहाँहरूले गर्नुभएको छ,' रेलवे विभागका पूर्वमहानिर्देशक मिश्रले भने, 'सुरूमै रेल किन्ने र चलाउने जिम्मा पनि भारतीय कम्पनीलाई दिएको भए रेल त्यतिबेलै चलिहाल्थ्यो।'
रेल चलाउने विषयको 'नेगोसिएसन' सिधै नेपालको रेलवे कम्पनी र कोंकणले गर्न पाउँदैनन्।
सुरूमा चिठी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ। पूर्वाधारबाट त्यो परराष्ट्र मन्त्रालय पुग्छ। परराष्ट्रले भारतीय दूतावासलाई दिन्छ। दूतावासले आफ्नो विदेश मन्त्रालयलाई पठाउँछ। भारतको विदेश मन्त्रालयले रेल मन्त्रालय दिन्छ।
'हामीलाई एकदम छिटो गर्नुपर्ने कुरा चिठी लेखेर पठाउँदा परराष्ट्र हुँदै भारतीय दूतावास पुग्नै हप्तौं लाग्छ,' मिश्रले भने, 'म महानिर्देशक हुँदा एकचोटि सिधै भारतीय दूतावासमा पत्र लेख्दा झन्डै स्पष्टीकरण दिनु परेको थियो।'
पछिल्लो समय कोरोना महामारीले पनि रेलबारे नेगोसिएसन गर्न समय लागेको मिश्रले बताए।
नेपालमा रेल चलाउने कुरा लगभग पूर्ण रूपमा भारतमै निर्भर छ। रेलको लिग बनाइदिने, त्यसमा गुड्ने रेल बनाउने र त्यसका कर्मचारी मात्र होइन, जयनगरमा एउटा रेलवे स्टेसन नै भारतीय भूमिमा छ।
यो रेलवे स्टेसन भएको लगभग तीन सय विघा जमिन नेपालले राणाकालमै भाडामा लिने सम्झौता गरेको थियो। उक्त सम्झौताअनुसार नेपालले बि.सं. १९९४ देखि जनकपुर-जयनगर रेल चलाएको थियो। पुरानो 'न्यारोगेज' रेलमार्ग हटाएर अहिले त्यहाँ 'ब्रोडगेज' रेलमार्ग बनाइएको हो।
नयाँ रेलमार्ग बनेपछि भारतले जयनगरको स्टेसन आफैंले चलाउने भनेर निहुँ खोजेको थियो।
'भारतीयहरूले पुरानो सम्झौता छोडिदिनुस्, हाम्रो भूमिभित्रको स्टेसन हामी चलाउँछौं, त्यसको सुरक्षा पनि हामी नै हेर्छौं भनेर निहुँ खोज्न थाल्नुभयो,' रेलवे विभागका एक जना अधिकारीले भने, 'राणाकालमा भइसकेको सम्झौता अहिले आएर मान्दैनौं भन्न मिल्दैन भनेर हामीले अडान राखेपछि पछि उहाँहरू तयार हुनुभयो।'
आफैंले बनाएको रेलमार्गको उद्घाटनमा आफ्नो पनि भूमिका हुनुपर्ने भारतीयले अहिले पनि बताइरहेका छन्।
'उहाँहरूले हाम्रो पनि भूमिका हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। उद्घाटनमा अब प्रधानमन्त्री मोदी नै आउनु हुने हो कि त्यसबारे अहिले नै केही खुलिसकेको छैन,' स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो, 'भारतका प्रधानमन्त्री वा मन्त्री आउने भएपछि उहाँहरूलाई कहिले टाइम मिल्छ, त्यहीअनुसार हामीले पनि मिलाउनु पर्छ।'
रेल चलाउन भारतकै भर पर्नु पर्ने अर्को पनि कारण छ। कोरोनाले अहिले दुवै देशको सीमा बन्द छ। बिहारमा त आंशिक लकडाउन जारी छ। सीमा वारपार रेल चलाउने हो भने दुवै देशका मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नुपर्छ।
कम्पनीका महाप्रबन्धक भट्टराई फिल्डमा सबै कुरा तयार भएपछि मन्त्रिपरिषदलाई उक्त निर्णयका लागि आग्रह गर्ने बताए।
'पहिला त ग्राउन्डमा सबै कुरा प्राविधिक रूपले ओके हुनुपर्छ। १३ सय मान्छे चढ्ने रेल कसैलाई उद्घाटन गर्न मन लाग्यो भन्दैमा जबरजस्ती गर्न मिल्दैन,' भट्टराईले भने, 'त्यसैले म अहिले नै यो मितिमा रेल चल्छ भन्न सक्दिनँ। महिना दिनभित्र चलाउने लक्ष्य राखेर काम गरिरहेको छु।'
