कर्णाली प्रदेश सरकारले असार १ गते आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याएको छ। साउन १ गतेभित्रै बजेट पारित भईसक्नुपर्छ। तर अहिलेसम्म पनि बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल नै सुरू हुन सकेको छैन।
सैद्धान्तिक छलफलका लागि आह्वान गरिएका प्रत्येक बैठकहरू कार्यसूचि प्रवेश गर्न नपाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले अवरोध गर्ने गरेको छ। यसैका लागि बिहिवार बसेको बैठक पनि अवरुद्ध गरिएको छ।
बैठक नचल्नु र बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल अघि नबढ्नुमा दुई वटा विषय प्रमुख कारण बनेका छन्।
पहिलो, सर्वोच्चले निलम्बनमा परेका सांसदलाई पुनर्बहालीको फैसला गर्नु।
दोस्रो, सर्वोच्चको फैसलापछि संसदीय दलले दिएको निर्देशन पालना गर्न सांसदले नमान्नु।
वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही नेतृत्वको सरकारलाई टिकाईराख्न चार जना सांसद्ले फ्लोरक्रस गरेका थिए। त्यसमध्येका ३ जना अहिले शाही नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री छन्।
फ्लोरक्रस गर्ने सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, अम्मर बहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई संसदीय दलको ह्वीप बेवास्ता गरेको भन्दै एमालेले कारबाही गर्यो। कारबाहीमा परेपछि उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले।
सर्वोच्च अदालतले जेठ २७ कर्णाली प्रदेश सभाका ती चार जना सांसदलाई पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उनीहरुलाई कर्णाली प्रदेश सभाको सदस्य तथा नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पदको हैसियतमा काम गर्न दिन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।
जालसाजी मुद्दामा जेल सजाय पाएका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलाई सदनमा प्रवेश गर्न दिन नहुने विषय उठाएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुको संघारमा वैठक अवरूद्ध गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि फेरि अर्को विषय बनायो।
फ्लोरक्रस गरी मन्त्री बनेकामध्येमा थापा पनि हुन्। सर्वदलीय बैठकबाट उनको मुद्दा टुंगो नलागेसम्म बैठकमा प्रवेश निषेध गर्ने सहमति भएपछि एमालेले बजेट प्रस्तुत गर्दासम्म बैठक चल्न दिएको थियो।
सर्वोच्चको फैसलापछि एमालेले पुनर्बहाली भएका सांसद्हरुलाई मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर प्रतिपक्षीको सिटमा बस्न निर्देशन दिएको थियो। तर सांसद्हरुले निर्देशन मानेनन्।
आफ्नो निर्देशन कार्यान्वयन नहुनुमा एमाले संसदीय दलले सरकारलाई पनि दोषी मानेको छ। ‘संसदीय अभ्यासमा दलीय मान्यता अनुसार हामीले राजनीतिक विषय उठाएका छौं, पुनःबहाली भएका सांसदलाई प्रतिपक्षी दल एमालेको रोष्टममा गएर बस्न भन्ने आदेश छ। यसलाई न सांसदहरुले कार्यान्वयन गरे न सरकारले वास्ता गर्यो,’ एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाह भन्छन्, ‘एमालेले बजेटमा छलफल गर्न नचाहेको होइन, सरकारले राजनीतिक कुरालाई नटेरेपछि यो अवस्था आएको हो।’
आफूले सांसद्हरुलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गराउनमा सरकारले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने आशय एमालेको छ। यो भनेको मुख्यमन्त्री शाहीले फ्लोरक्रस गरी मन्त्री बनेका सांसदहरुलाई सर्वोच्चको पुनर्बहाली गर्ने अन्तरिम आदेशलाई आधार बनाएर उनीहरुलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनुपर्ने हो।
‘आफ्नो वैधता गुमाएको कर्णाली प्रदेश सरकार बजेट जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा बेखबर छ, नेकपा एमालेले वैधानिक र राजनीतिक ढंगले उठाएका मुद्दालाई बेवास्ता गरेर अघि बढिरहेको छ,’ प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद् दल रावलले भने, ‘असार १ गते प्रस्तुत भएको बजेट आथिर्क वर्ष सकिन एक हप्ता मात्र रहँदा पनि उत्तरदायी बन्न सकेको छैन।’
रावलले प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको समेत दाबी गरेका छन्। सांसद्लाई पुनर्वहाली गर्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि दलीय व्यवस्था अनुसार कर्णाली प्रदेश सभामा एमालेमा बहुमत भएको भन्ने उनको दाबी हो।
बिहिवारको वैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘अल्पतमा परेको सरकारले बहुमत दलमाथि शासन गर्न मिल्छ ?’
कारबाहीमा परेका सांसदहरुलाई पुनर्बहाली गर्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि थप जेलिएको एमालेभित्रको आन्तरिक विवादका कारण संसदसमेत बन्धक बनेको छ। एमालेको अडान कायमै रहेको खण्डमा कर्णाली प्रदेशको बजेट पारित गराउने तीन वटा विकल्प छन्।
पहिलो, पुनर्बहाली भएका सांसदहरुले संसदीय दलको निर्देशन पालना गर्ने।
दोस्रो, सरकारले ती मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने।
तेस्रो, संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने।
पहिलो विकल्पमा जान फ्लोरक्रस गरी बनेका मन्त्रीहरु नै तयार छैनन्। ती मध्येका मन्त्री अम्मर बहादुर थापा भन्छन्, ‘अहिले सरकार बहुमतमा छ, बहुमतमा भएको सरकारले ल्याएको बजेट पास गर्न नदिने हो भने संसद् जिम्मेवार हुन्छ। सभामुख जिम्मेवार हुनुहुन्छ।’
उनले आफूहरूले संसदीय दलले गरेको निर्देशन पालना गर्नु आवश्यक नभएको बताए। ‘हामी अहिले हलचल हुने कुरा छैन, बरू बजेट पारित हुनुपर्ने समयभित्र भएन भने यस बाहेकको अर्को विकल्पमा जानुपर्छ,’ उनले भने।
उनले भनेको अर्को विकल्प अध्यादेशमार्फत बजेट पारित गर्ने हो।
मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेर एमालेको अवरोध हटाउनेतर्फ सरकारको सोच छैन। संसदबाट बजेट पास गर्नेबाहेक अर्को कुनै पनि विकल्प अहिले सरकारले नसोचेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले बताए।
सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवन शाहीले भने यसपछि तोकिएको संसद बैठकलाई हेरेर अर्को निर्णय गर्न सकिने बताएका छन्। ‘अहिले संसदमा जे गतिविधि भएको छ, त्यसले सबैलाई अन्योलमा पारेको छ,’ उनले भने, ‘यसपछिको वैठकसम्म हेरौं, भएन भने केही विकल्प रोज्न सकिन्छ।’
संसदको अर्को वैठक असार २७ गते आईतबार दिउँसो २ बजे तोकिएको छ।
1625759647.JPG)
