नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार संसदको बाँकी कार्यकाल शासनसत्ता चलाउन १६५ सांसदले विश्वासको मत दिए। उपधारा ५ को प्रधानमन्त्री बनेसँगै अब डेढ वर्षपछि हुने आम निर्वाचनअघि उनी कसैगरी बीचमा हट्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने धेरैको प्रश्न छ।
संविधान र कानुनले के भन्छ?
सामान्यतया प्रधानमन्त्रीलाई उनको इच्छा विपरीत पदबाट हटाउने दुइटा बाटा छन्।
पहिलो, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर।
दोस्रो, उनलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन दिएका दल वा सांसदले समर्थन फिर्ता लिएर।
अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर देउवालाई हटाउने संवैधानिक बाटो उपलब्ध छैन। संविधानअनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइन्न। त्यसैले देउवाविरूद्ध संसदमा अविश्वासको लैजान पाइन्न।
त्यसो भए उनलाई अहिले समर्थन गरेका पार्टी वा सांसदले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएर हटाउन सक्छन् वा सक्दैनन्?
सर्वोच्च अदालतले यसपालि गरेको फैसलामा धारा ७६ (५) अनुसार कुनै पनि सांसदलाई प्रधानमन्त्री बन्न दल वा सांसदले दिएको समर्थन पछि फिर्ता लिन पनि पाउने उल्लेख छ। यसरी दलको समर्थन फिर्ता भएमा देउवाले तीस दिनभित्र फेरि पनि विश्वासको मत लिनुपर्छ। संविधानविदहरू पनि अहिले देउवालाई समर्थन दिएका दल वा सांसदले जुनसुकै बेला समर्थन फिर्ता लिन सक्ने बताउँछन्।
देउवालाई नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले दलका रूपमा समर्थन गरेका हुन् भने जनता समाजवादी र एमालेका सांसदले स्वतन्त्र सांसदका रूपमा समर्थन गरेका हुन्। त्यसैले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले दलगत आधारमा समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ भने एमाले र जनता समाजवादीका सांसदले व्यक्तिगत रूपमा समर्थन फिर्ता लिन सक्छन्।
देउवा अल्पमतमा पर्ने गरी दल वा सांसदहरूले समर्थन फिर्ता लिए भने उनले या त राजीनामा दिनुपर्छ या संसदमा विश्वासको मत लिएर आफू बहुमतमा छु भनेर प्रमाणित गर्नुपर्छ।
अहिले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पनि अल्पमतमा परेको विपक्षीहरूको दावी छ। उनी विश्वासको मत नलिकन बसेका छन्। बरू उनले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याए। देउवाले पनि यस्तै अर्घेल्याइँ गरेर एक-दुई दिन टार्न सक्छन्। तर संसदमा अल्पमतमा परिसकेपछि सत्तामा बसिरहने हक न देउवालाई प्राप्त हुनेछ न अहिले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई नै छ। संसदमा विश्वासको मत लिएर बहुमत सिद्ध गर्न सकेनन् भने उनी पदमुक्त हुनेछन्।
त्यसपछि फेरि संविधानको धारा ७६ सक्रिय भएर अर्को कुनै सरकार बन्न सक्छ वा सक्दैन? वा विश्वासको मत नपाएपछि देउवाले संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरे भने त्यो वैध हुन्छ वा हुन्न?
यसमा भने संविधानविदहरूको मत विभाजित छ।
संविधानविद पूर्णमान शाक्य देउवा कसैगरी हटे भने फेरि सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरू हुने बताउँछन्। उनका अनुसार देउवाले आइतबार विश्वास मत पाएपछि उनको सरकार पूर्ण भयो। यो हटेपछि फेरि धारा ७६ सक्रिय हुन्छ र नयाँ सरकार बनाउन बाटो खुला हुन्छ।
उनले त्यो बेला विश्वासको मत नपाएपछि संसद विघटन गर्न पनि नसक्ने शाक्यको तर्क छ।
'धारा ७६ (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सकेन भने संविधान अनुसार संसद विघटन गर्न पाउँछ। त्यो संविधानमै स्पष्ट छ,' उनले भने, 'तर एकपटक विश्वासको मत पाइसकेपछि उसले विघटन गर्न पाउँदैन। त्यस्तो सरकारले फेरि विश्वासको मत गुमायो भने प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुन्छन् र ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार निर्माण गर्न बाटो खुल्छ।'
संविधानको मर्म नै संसदको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने र विकल्प रहेसम्म सरकार बनाउनुपर्ने रहेको उनको तर्क छ।
'हाम्रो संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्म नै विकल्प रहेसम्म सरकार बनाउने प्रयत्न गर, विघटनमा नजाऊ भन्ने हो,' उनले भने, 'विघटन एकदमै दुर्लभ मात्र हुन्छ भनेको छ संविधानले।'
पुस ५ र जेठ ८ मा भएका विघटनविरूद्ध दुवै मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विघटनमा जानुअघि धारा ७६ को उपधारा १ देखि ५ सम्मका विकल्प प्रयोग गरिसकेको हुनुपर्छ भनेको छ। असार २८ गतेको सर्वोच्चको फैसलाले पटकपटक भनेको छ, 'उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत लिन सकेन भने बल्ल विघटनमा जान र चुनाव घोषणा गर्न पाउँछ।'
संविधानविद भिमार्जुन आचार्य भने उपधारा ५ अनुसारका प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका दलहरूले समर्थन फिर्ता लिए र त्यसपछि उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् भने संसद विघटनमा जानुपर्ने तर्क गर्छन्।
'संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्म नै सरकार गठनको धारा ७६ का सबै उपधारा अनुसार सरकार गठनको प्रयास हुनुपर्ने, त्यसपछि पनि सरकार गठन हुन सकेन वा उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने विघटनमा जाने भन्ने हो,' उनले भने।
उपधारा ५ अनुसार बनेको देउवा सरकार संसदको बाँकी कार्यकाल, १८ महिनासम्मका लागि हो भनेर हामीले मान्नुपर्ने आचार्य बताउँछन्। आउँदा दिनमा देउवा सरकारले संसदको विश्वास गुमायो भने उसको वैधता समाप्त हुन्छ। त्यतिबेला देउवालाई संसद विघटन गर्ने हक हुने आचार्यको भनाइ छ।
शाक्यले भनेजस्तो फेरि धारा ७६ का सबै उपधारा सक्रिय हुन भने नसक्ने आचार्य तर्क गर्छन्।
'फेरि त्यही प्रक्रिया थाल्ने हो भने त यो कहिल्यै नसकिने चक्र हुने भयो नि! संविधानको भावना कहाँ त्यस्तो हो र?,' उनले भने, 'एकपटक धारा ७६ का सबै उपधारा प्रयोगमा आइसकेपछि पनि सरकार बन्न वा टिक्न सकेन भने त विघटनमा जानुपर्छ।'
सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनबारे गरेका दुवै फैसला यसबारे बोलेका छैनन्। उपधारा ५ अनुसार गठन भएको सरकारले विश्वासको मत पाएन भने उपधारा ७ अनुसार संसद विघटन गरेर छ महिनाभित्र चुनाव गराउनुपर्ने संविधानमै प्रष्ट लेखिएको छ। दुवै फैसलाले त्यो प्रावधान स्मरण गराएका छन्।
तर उपधारा ५ अनुसार एकपटक बनेको सरकारले विश्वासको मत पायो र फेरि पछि गएर त्यो सरकार अल्पमतमा पर्यो भने उसले संसद विघटन गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्नेबारे दुवै फैसला मौन छन्। सर्वोच्च अदालतमा देउवाको तर्फबाट वकालत गरेका एक वरिष्ठ अधिवक्ताले पनि यो सरकारले फेरि संसदको बहुमत गुमायो भने संसद विघटन हुने बताए।
उनले पछि यो विषय अदालतमा पुगे आफूले कानुनी सल्लाह दिनुपर्ने र अदालतमा बहस नै गर्नुपर्ने भएकाले अहिले बोल्दा अप्ठ्यारो हुने भन्दै नाम सार्वजनिक गर्न मानेनन्।
'यो सरकार अब १८ महिनाकै लागि हो। यसले भोलि विश्वासको मत गुमायो भने संसद विघटन गर्न सक्छ। किनभने यो धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको सरकार हो। यसले विश्वासको मत नपाउनु वा गुमाउनु भनेको संसद विघटनमा जानु हो। संविधान र सर्वोच्चको फैसलाले पनि त्यही भनेको छ,' उनले तर्क गरे।
सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरी बहुमत सांसदले समर्थन गरेका देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असार २९ गते देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।
साउन ३ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा देउवालाई १६५ सांसदले विश्वासको मत दिए। बहुमतका लागि उनलाई १३६ मत आवश्यक थियो।
