नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट दिएको राजीनामा शुक्रबार फिर्ता लिएका छन्।
रावलले साउन ३ गते सांसदबाट राजीनामा दिएका थिए। उनको राजीनामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले स्वीकृत गरिसकेका थिएनन्।
नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिनुअघि रावलले राजीनामा दिएका थिए।
२०७४ सालको प्रतिनिधि सभामा अछामबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका रावलले अनैतिक राजनीतिक खेलमा सहभागी नहुने भएकाले राजीनामा दिएको बताएका थिए।
‘म यो अनैतिक राजनीतिको खेलबाट अलग हुनलाई म राजीनामा दिन्छु,’ रावलले सेतोपाटीसँग भनेका थिए।
रावल पछिल्लो समय नेकपा एमालेको विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलमा माधवकुमार नेपाल पक्षबाट संयोजक थिए।
रावलले राजीनामा दिएपछि अरू एमाले नेताहरूले उनको राजीनामा जरूरी नरहेको भन्दै फिर्ता लिनु पर्ने बताएका थिए। वरिष्ठ नेता नेपालले त उनलाई टोखास्थित निवासमै गएर राजीनामा फिर्ता लिन भनेका थिए।
शुक्रबार राजीनामा फिर्ता लिएपछि पनि सेतोपाटीले उनीसँग कुरा गरेको थियो। आफूले कुनै भावना र उत्तेजनामा आएर राजीनामा नदिएको भए पनि सबैतिरको दबाबको कारण राजीनामा फिर्ता लिएको रावलले बताए।
‘कुनै आवेश र उत्तेजनामा नआइकन मैले राजीनामा दिएको थिएँ। मैले सभामुखलाई संसद भवनभित्र उहाँकै कार्यकक्षमा सबैको अगाडि राजीनामा दिएको हो। त्यो बेला स्वीकृत भएको भएको भए स्वीकृत भइहाल्थ्यो,’ उनले भने, ‘मैले फिर्ता लिनको लागि राजीनामा दिएको थिइनँ। तर मेरो राजीनामा स्वीकृत भएन। देशभरिका जनता, विशेष गरी अछामका मतदाता, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेश सभाका सदस्य, अरू निर्वाचित जनप्रतिनिधि सबैको दबाबका कारण म पछि हटेको हो।’
जनताको सार्वभौम निर्देशन फिर्ता लिनुपर्छ भनेर व्यापक रूपमा आवाज उठेकाले आफूले राजीनामा फिर्ता लिएको समेत उनले बताए।
‘मेरो घरमा आएर नेता-कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधिले दबाब दिनुभयो। पार्टीको नेतृत्व तहबाट फिर्ता लिनुपर्छ भनेर आग्रह भयो,’ उनले भने, ‘म जनताको सार्वभौमसत्ता स्वीकार गर्ने व्यक्ति भएकाले मतदाता र जनता अनि शुभचिन्तकको निर्देशन र आदेश उल्लंघन गर्न सक्दिनँ। त्यसैले उहाँहरूले भने बमोजिम मेरो राजीनामा कार्यान्वयन भएन।’
नेकपा एमालेको विवाद मिलाउन कार्यदलले दिएको १० बुँदे कार्यान्वयन गर्न वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले चासो नदेखाएर राजीनामा दिनुभएको भन्ने छ नि? भन्ने प्रश्नमा उनले यस विषयमा कसैलाई दोष नदिने बताए।
पार्टी एकता आजको आवश्यकता भन्ने विचार सबैतिरबाट आइसकेको अवस्थामा कुन परिवेशमा, कुन सन्दर्भमा, कसले के भनेको थियो भन्ने कुराको टिप्पणी गर्नु उचित नभएको उनको तर्क छ। पार्टी एकतामा समस्या आउने गरी टिका-टिप्पणी गर्न उचित नहुनेसमेत रावलले बताए।
२०५४ सालमा एमाले विभाजन भएकै कारण नेपालको राजनीतिक परिदृश्य परिवर्तन भएकाले आफूले एकताको लागि अधिकतम् प्रयास गरेको उनको भनाइ छ।
‘केन्द्रीय कमिटी भंग भइसकेको अवस्था, हामी सबैलाई केन्द्रीय कमिटीबाट निकालिएको अवस्थामा हामीले के पाइला चाल्थ्यौं त्यो हाम्रो बाध्यात्मक अवस्था थियो। तर अदालतको फैसलाबाट समेत हाम्रो केन्द्रीय कमिटी क्रियाशील हुनुपर्ने र हामीमाथि भएका सबै कारबाहीहरू अदालतको फैसलाले समेत बदर गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘पार्टी एकता गर्नुपर्छ भन्ने सबैको धारणा भएको अवस्थामा मैले अब पार्टी एकता कायम गर्नका लागि फेरि भूमिका खेल्नुपर्छ। जनताको जनादेश, कार्यकर्ता नेता सबैतिरबाट आएको आग्रह र पार्टी एकताको पनि सकारात्मक वातावरण भएको हुनाले म यो टुंगोमा पुगेको हो।’
१० बुँदे कार्यान्वयनको दिशामा गएको आफूले महसुस गरेको समेत उनले बताए।
