आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को पोषणभत्ता पाउनबाट जाजरकोटका बालबालिका बञ्चित भएको विषयमा छानबिन सुरू भएको छ।
भेरी नगरपालिकाका ९२० जना बालबालिका पोषणभत्ता पाउनबाट बञ्चित भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले छानबिन गरिरहेको छ।
बालबालिका पोषणभत्ता पाउनबाट बञ्चित भएपछि विभिन्न बालबालिकासँग सम्बन्धित रहेर काम गर्ने गैरसरकारी संस्था तथा नागरिक समाजबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागलाई जानकारी गराइएको थियो।
सोही जानकारीका आधारमा विभागले छानबिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटलाई पत्र पठाएको थियो।
‘नगरपालिकाले त हामीलाई केही जानकारी गराएको छैन, कुनै पत्र पनि पठाएको छैन,’ विभागको सामाजिक सुरक्षा शाखाका एक अधिकारीले भने, ‘नागरिक समाज र बालबालिकाको अधिकारको बारेमा काम गर्ने संस्थाहरूले गराएको जानकारीको आधारमा छानबिन गर्न भनेर जिल्ला प्रशासनलाई पत्र पठाएका छौं।’
छानबिनपछि कसको लापरबाहीले बालबालिका भत्ता पाउनबाट बञ्चित भएको भन्ने निष्कर्ष निस्किएपछि आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन सकिने ती अधिकारीले बताए।
‘विभागले बैंकलाई कारबाही गर्नुपर्यो भने राष्ट्र बैंकलाई हो, यसको स्पष्ट पारेर नगरपालिकाले पत्र पठाउनुपर्छ। अहिलेसम्म हामीलाई नगरपालिकाबाट यस्तो पत्र आएको छैन,’ उनले भने।
जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद देवकोटाले यसबारे छानबिनको प्रक्रिया चलिरहेको बताए।
कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृतलाई यसबारे जिम्मा दिइएको प्रजिअ देवकोटाले बताए।
1628838500.jpg)
छानबिनको जिम्मा पाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि प्रसाद देवकोटाका अनुसार नगरपालिका र एनआइसी एसिया बैंकको जिल्ला शाखालाई बोलाएर यसबारेमा छलफल पनि गरिएको छ।
छलफलपछि बालबालिका पोषणभत्ताबाट बञ्चित हुनाका कारणबारे पत्र लेखी पठाउन बैंक र नगरपालिकालाई भनिएको उनले बताए।
‘नगरपालिकाले हामीलाई पत्र पठाइसकेको छ, बैंकले भने माथिबाटै चिठी लेख्नुपर्ने भएकाले आएपछि मात्र दिन्छौं भनेको छ,’ देवकोटाले भने।
नगरपालिकाले प्रशासनलाई लेखेको चिठीमा बैंकलाई नै दोषी बनाएको छ।
‘आफूले समयमै बालबालिकाको भत्ता खातामा जम्मा गरिदिन भनेर बैंकलाई दिए पनि एनआइसी एसिया बैंकले लापरबाही गरेको’ भन्ने व्यहोरामा नगरपालिकाले पत्र दिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवकोटाले बताए।
भेरी नगरपालिकाको वडा नम्बर ४, ८, ९ र १० का ९२० जना बालबालिका पोषणभत्ता पाउनबाट बञ्चित भएका छन्।
सम्बन्धित नगरपालिका र पैसा जम्मा गर्न दिएको बैंकको लापरबाहीका कारण पाँच वर्षमुनिका बालबालिका भत्ता पाउनबाट बञ्चित भएका हुन्।
उनीहरूको नाममा आएको ४७ लाख रूपैयाँ फ्रिज भएको छ।
नगरपालिकाले यसमा आफ्नो गल्ती स्वीकारेको छैन। असार २७ गते पञ्जीकरण विभागबाट नगरपालिकाको खातामा आएको पोषणभत्ता नगरपालिकाले २९ गते विभिन्न बैंकहरूलाई खातामा जम्मा गर्न दिइएको थियो।
वडा नम्बर ४, ८, ९ र १० का बालबालिकाको पोषणभत्ता जम्मा गर्न जाजरकोटमा रहेको एनआइसी एसिया बैंकलाई दिइएको थियो।
नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर घर्तीका अनुसार १३ वटा वडामध्ये छुट्टाछुट्टै वडाको रकम छुट्याएर नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सिटिजन्स बैंक र एनआइसी एसिया बैंकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पोषणभत्ताका लागि खाता सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरिएको थियो।
अरू बैंकले जम्मा गरे पनि एनआइसीले छुटाएको आरोप नगरपालिकाले लगाएको छ।
बालबालिकाको छुटेको गत आर्थिक वर्षको पोषणभत्ता उपलब्ध गराउन नगरपालिकाको निर्णय र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट प्रमाणित माग फाराम बुझाउनपर्ने हुन्छ। यसअघिको रकम के कारणले उपलब्ध गराइएन, कसको लापरबाही भयो र कारबाही के भयो भन्ने निष्कर्ष निकालेर यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुपर्ने पञ्जीकरण विभागको सामाजिक सुरक्षा शाखाका ती अधिकारीले बताए।
त्यसपछि नगरपालिकाले बालबालिकालाई उपलब्ध गराउन छुटेको रकम उपलब्ध गराउन निर्णयसहित पत्र लेखी सोही अनुसार फाराम भर्नुपर्छ।
उक्त फाराम कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय जाजरकोटले प्रमाणित गरी विभागमा पठाउनुपर्छ। त्यसैका आधारमा विभागले मन्त्रालयसँग उक्त छुटेको पोषणभत्ता उपलब्ध गराउन माग गर्ने उनले बताए ।
