स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी प्राध्यापक नरहेको जनाएको छ।
धरानमा १५ महिनाअघि प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्त भएर कार्यरत डा. गिरीले आफ्नो नामको अगाडि 'प्राध्यापक' लेख्ने गरेका थिए।
तर प्रतिष्ठानमा आन्दोलनरत चिकित्सकले उनको प्राध्यापक पदवी 'नक्कली' भन्दै उनीमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए।
यसअघि सरकारले गठन गरेको बैकुण्ठ अर्याल नेतृत्वको छानबिन समितिले प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीसँग प्राध्यापक रहेको प्रमाण ७ दिनभित्र माग्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा उनको प्राध्यापक पदवी विवादमा आएको र त्यसले विश्वासमा ह्रास ल्याएको भन्दै समितिले गिरीसँग प्रमाण माग्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो।
मन्त्रालयले आइतबार जारी सूचनामा डा. गिरी प्राध्यापक भएको भन्ने कुनै प्रमाण नभेटिएकाले प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जनाएको छ।
आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले भनेको छ, ‘उपकुलपति प्राध्यापक भएको भन्ने प्रमाण प्राप्त नभएकाले प्रचलित कानून बमोजिम प्रक्रिया सुरू भइसकेको छ।’
प्रतिष्ठानका चिकित्सकले उनको पदवीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएपछि बनेको छानबिन समितिले प्राध्यापक पदवीको आधार पेस गर्न डा. गिरीलाई समय दिएको थियो। तर उक्त समयमा गिरीले कागजात पेस गर्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लामो समयदेखि भइरहेको आन्दोलनले उठाएका विषयहरुको समाधान गर्न नेपाल सरकार एवम् स्वास्थ्य मन्त्रालय गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको बताएको छ।
नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस बीचमा आन्दोलनरत पक्षले उठाएका धेरै कुराहरुलाई सम्बोधन गरिसकेको र केही विषयहरुमा अझै अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको भन्दै २०७८/०५/२० देखि आन्दोलन पक्षले इमर्जेन्सी कोमिड र पुर्वनिर्धारित परीक्षा बाहेकका सेवा अवरुद्ध गरिरहेको अवस्थामा अन्दोलनरत पक्षलाई हाललाई उक्त कदम फिर्ता लिइ जनताहरुको स्वास्थ्य सेवा पाउने मौलिक हकमा बन्देज नपार्न अनुरोध गरेको छ।
हाललाई आन्दोलनरत पक्षले उठाएका मागका धेरैहदसम्म सम्बोधन भइसकेको र कति सम्बोधन के क्रममा रहेकाले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएर काममा फर्किन मन्त्रालयले अपिल गरेको छ।
आन्दोलनरत पक्षले उठाएका निम्नलिखित कुराहरू अघि बढाइसकेको र बाँकी निम्नअनुसार अघि बढ्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
१. २५ प्रतिशत सिनेटरले हस्ताक्षर गरि कुलपति समक्ष पेस गरिसकेको र चाडैं नै उपयुक्त समयमा प्रक्रिया अनुसार छानविन गरि पदाधिकारीको कारबाही प्रकृया सिनेटबाटै अघि बढाइनेछ
२. चिकित्सा शिक्षा आयोग र मेडिकल काउन्सिलको वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अध्ययन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न प्रयास गरिनेछ।
३. अख्तियारले प्रतिष्ठानमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न सबै कागजात लिइसकेको र छानबिन भइरहेको छ।
४. विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्ड तय गर्न प्राध्यापक सहितको समिति गठन भई उक्त समितिले आफ्नो कार्य अघि बढाइसकेको छ र यथाशिघ्र समितिले मापदण्ड तयार गर्ने कुरा विश्वास दिलाउन चाहन्छौं।
५. रजिस्ट्रारको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ।
६. उपकुलपति प्राध्यापक भएको भन्ने प्रमाण प्राप्त नभएकोले प्रचलित कानुन बमोजिमको प्रक्रिया शुरु भैसकेको छ ।
७. उच्चस्तरीय छानबिन आयोग सिनेट बैठकबाट नै गठन हुनेछ ।
८. छानबिन आयोग गठनका सम्बन्धमा आवश्यक परामर्श र समन्वय गरि उचित निर्णय लिइनेछ ।
असन्तोषको आगो
वि.सं. १९९३ मा स्थापना भएको बिपी प्रतिष्ठान स्थापनाको मुख्य तीन वटा उद्देश्य किटान गरिएको छ- चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थी पढाउने, बिरामीको उपचार गर्ने र अनुसन्धान गर्ने।
विशुद्ध प्राज्ञिक कामको लक्ष्य लिएको प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्ति हुँदा राजनीतिक भागबण्डा हुन थाल्यो।
सरोकारवालाहरूका अनुसार समस्याको जड यहीँबाट सुरू हुन्छ। यहाँ नियुक्ति लिन शक्तिकेन्द्र रिझाउनुपर्ने बाध्यता भयो, त्यसपछि प्रतिष्ठान पदाधिकारी र तिनका सहयोगी कर्मचारीको दोहनको केन्द्र भयो। जसका कारण घोषित लक्ष्य प्राप्तिका कारणभन्दा प्रतिष्ठान बेथितिका कारण चर्चाको शिखरमा पुग्यो। अहिले जारी आन्दोलनका मुख्य माग र आन्दोलनकारीसामु पदाधिकारीले मुखै देखाउन नसक्ने अवस्थाले पनि यही तथ्य दर्शाउने प्राध्यापकहरू नै बताउँछन्।
प्रतिष्ठानको अवस्थासँग कोही सन्तुष्ट देखिन्नन्। विद्यार्थी, शिक्षक चिकित्सक, नर्सिङ विभागका कर्मचारी, विद्यार्थी र शिक्षक, विभिन्न विभागका कर्मचारीदेखि वरिष्ठ प्राध्यापकहरूसम्म प्रतिष्ठानको अवस्थासँग सन्तुष्ट छैनन्।
‘यहाँको अवस्थासँग कोही सन्तुष्ट छ भने त्यो उपकुलपति र केही पदाधिकारी होलान्,’ प्रतिष्ठानका एक जना वरिष्ठ प्राध्यापक भन्छन्, ‘किनभने उनीहरूले मनपरी गर्न पाएका छन्। जसले प्रतिष्ठान सुध्रिएको हेर्न चाहेका छन् ती कोही सनतुष्ट छैनन्।’
ती प्राध्यापकका अनुसार उपकुलपतिसहितका पदाधिकारीहरूले राजनीतिक संरक्षणको आडमा चलाएको मनपरी वर्षौंदेखि जारी छ। यही मनपरी सहेर बस्नेहरू मौन छन्, जसलाई यसले उद्धेलित पारेको छ ती निरन्तर आन्दोलनमा छन्।
पछिल्लो दुई सातायता मौन बस्नेभन्दा आन्दोलनको मैदानमा ओर्लनेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ।
उनीहरू यसरी सडकमा आएको पहिलोपटक होइन, न यो अन्तिम बन्ने कुनै संकेत छ। प्रतिष्ठान वर्षौंदेखि यस्ता आन्दोलन शृंखला चलिरहेको छ। बिपी प्रतिष्ठान भनेकै आन्दोलनको केन्द्र भनेर चिनिने गरेको छ। बारम्बारको यो तनावले यहाँको शैक्षिक तथा स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुने गरेको छ।
शिक्षकहरूको समस्या
बेथितिको निरन्तरताले प्रतिष्ठान ध्वस्त भइसकेको ठहर आन्दोलनकारीहरूको छ।
‘अब प्रतिष्ठान नै नहरने हो कि भन्ने चिन्ता उच्च भएको छ,’ संयु्क्त संघर्ष समितिका संयोजक डा. एसपी रिमाल भन्छन्, ‘हाम्रो मुख्य काम तीन वटा हो। पढाउने, अनुसन्धान गर्ने र बिरामी हेर्ने। यो जिम्मा हामीले पूरा गरेको छ कि छैन भन्ने सामाजिक परीक्षण गर्नुपर्यो, त्यो नै हुँदैन।’
यसबारे सार्वजनिक रुपमा सम्भव नभए आन्तरिक छलफल गरौंभन्दा पनि पदाधिकारी नमान्ने उनको भनाइ छ।
पदाधिकारी स्वार्थमा डुबेपछि परिभाषित जिम्मेवारी नै तिनले पूरा नगरेका कारण बारम्बारको आन्दोलन बाध्यता भएको सुनाउँदै डा. रिमाल थप्छन्, ‘हामीले पदाधिकारीहरूको काम चित्त नबुझाएर जसरी असन्तोष प्रकट गरिरहेका छौं। त्यसैगरी हामीले राम्ररी काम गरेको छ कि छैन पनि हेर्न सक्दैनन्। किनभने उनीहरू यति गैरजिम्मेवार छन् कि गर्नैपर्ने काम गर्दैनन्, गर्नै नहुने काम नगरी छोड्दैनन्। त्यसैले, प्रतिष्ठान यो हालतमा पुगेको छ।’
प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू कतिसम्म बेपर्वाह र गैरजिम्मेवार बन्छन् भन्ने प्रमाण हेर्न पछिल्लो दुई वर्षयता भएका आन्दोलनका माग, त्यसमा भएका सहमति र कार्यान्वयनमा देखाइएको उदासिनताले छर्लङ्ग पार्छन्।
चिकित्सा तथा दन्त चिकित्सा शिक्षक कल्याण समाजले २०७६ जेठ ३२ मा उपकुलपतिलाई ज्ञापन बुझायो। जसमा विभागीय रायसहित सम्पूर्ण फ्याकल्टीहरूको बढुवा हुनुपर्ने, त्यसका लागि हरेक ६ महिनामा सूचना निकाल्नु पर्ने, प्रतिष्ठानभित्रका आवासीय संरचना मर्मत सम्भार गरिनुपर्ने उल्लेख थियो।
आवास मर्मतकै लागि भनेर हरेकबाट पैसा काटिने गरेको छ। शिक्षकहरूका लागि अध्यापन तालिम र रिसर्च तालिमको माग पनि ज्ञापनमा उल्लेख थियो।
उपकुलपतिले यसमा चासो नदेखाएपछि २०७६ मंसिर २५ मा शिक्षक बढुवाको माग तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री एवम् प्रतिष्ठानका सहकुलपति भानुभक्त ढकालसामु पुग्यो। उनले पनि चासो दिएनन्।
उनले चासो देखाउन् पनि कसरी, उनैले गिरीलाई प्रतिष्ठानमा पुर्याएका थिए र गिरी त्यहाँ पुगेपछि ढकालले आफ्ना भाइभतिजा र ज्वाइँसम्मलाई नियुक्ति दिलाउन सकेका छन्। आफ्नो स्वार्थ साकार पारिरहेका तत्कालीन मन्त्री ढकाललले गिरीप्रति नतमस्तक हुनुले पनि प्रतिष्ठानको अनियमिततालाई मलजल गरिरह्यो।
२०७६ फागुन १२ मा कार्यवाहक उपकुलपति गुरूप्रसाद खनालसहितका पदाधिकारीले शिक्षकहरूसँग सहमति गरे। तलब वृद्धि गर्ने र उनीहरूको बढुवाको प्रक्रिया थाल्ने, बढुवाका लागि लोकसेवाको पनि सहयोग माग्ने उल्लेख गरेर सहमति भयो।
दुबै पक्षले हस्ताक्षर गरे। तर, सहमति कार्यान्वयन भएन।
२०७७ भदौ १९ मा फेरि त्यही माग राखेर शिक्षक कल्याण समाजले फेरि ज्ञापन बुझायो। दुई वर्षदेखि अड्केको शिक्षक बढुवाकै मुद्दा त्यसमा उल्लेख थियो। झण्डै एक महिनापछि २०७७ असोज १५ मा ‘तपाईंहरूको माग एकदमै सकारात्मक भएको’ भन्दै प्रतिष्ठानबाट पत्र प्राप्त भयो। तर, पत्र आएको महिनौंसम्म बढुवाको विज्ञापन आएन। बढेको र कोभिडमा खटिनेहरूको सेवा सुविधासमेत आएन।
शिक्षक चिकित्सकहरूले विद्यार्थीको पनि साथ पाएर फेरि आन्दोलन गरे। करिब नौ दिन आन्दोलन चलेपछि २०७७ फागुन ९ मा फेरि सहमति भयो। उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी र अन्य सबै पदाधिकारीहरू प्रा.डा गुरूप्रसाद खनाल, मोहनचन्द्र रेग्मी, गौरीशंकर साह सहितले हस्ताक्षर गरेर एक महिनाभित्र बढुवाको विज्ञापन प्रकाशित गर्ने, जोखिम भत्ता वितरण सुरू गर्ने, तालिमको मिति तोक्ने, इन्टरनेट प्रतिवदेन कार्यान्वयन गर्ने लगायतका सहमति भयो। एक महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्ने भनिएका सहमति चार महिना पूरा गर्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन।
‘शिक्षकहरूको वृत्ति विकासमा पदाधिकारीहरू यसरी कठोर हुनुपर्ने कारण केही छैन,’ शिक्षक कल्याण समाजका अध्यक्ष डा. विष्णु पोखरेल भन्छन्, ‘तर, हाम्रै करिअर ध्वस्त पारेर पदाधिकारीहरू गैरजिम्मेवार रवैया देखाइरहेका छन्।’
उनका अनुसार धरानमा पढाइरहेका शिक्षकहरूले नियमसंगत बढुवाको अपेक्षा गरेका हुन्।
‘हरेक शिक्षक प्राध्यापकसम्म बन्ने लक्ष्यसहित प्राज्ञिक अभ्यासमा लागेको हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, यहाँको बेथितिले धेरैलाई निराश बनाएको छ। धेरै राम्रा जनशक्तिहरू छाडेर हिँडिसकेका छन्।’
पदाधिकारीहरूको गैरजिम्मेवारी यतिमै सीमित छैन। प्रतिष्ठानभित्रको फोहोर व्यवस्थापनका लागि समेत प्रधानमन्त्री गुहार्नुपरेको घटना बिपी आलै छ।
चिकित्सक, विद्यार्थी तथा कर्मचारले व्यवस्थित र वैज्ञानिक विधिबाट फोहोर व्यवस्थापन गर्न गरेको आग्रह उपकुलपतिसहितका पदाधिकारीले सधैं लत्याइरहे। चिकित्सकहरूकै आवास क्षेत्रमा जथाभावी थुपारिने फोहोरले दुःख दिएपछि यस्तो माग अघि आएको थियो।
२०७६ भदौ २२ मा उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई फोहोर व्यवस्थापनको माग गर्दै पत्राचार गरे। प्रतिष्ठानमा प्रदर्शन पनि गरे।
‘यहाँको फोहोर व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेख्नुपर्ने अवस्था नै पदाधिकारीका लागि लज्जाको विषय हुनुपर्ने तर यहाँ हुँदैन,’ शिक्षक, विद्यार्थी सबैको एकै स्वर छ, ‘यो उनीहरूको गैरजिम्मेवारीको उदाहरण हो।’
यसबाहेक जुनियर रेजिडेन्टहरू, जसले कोरोनाकालमा सबैभन्दा बढी खटेर बिरामीको सेवा गरे, उनीहरूलाई नै कोभिड भत्ताबाट पदाधिकारीले विमुख पारे।
‘कोभिड भत्ता नगरपालिका र गाउँपालिकाका कर्मचारीले पनि पाए,’ एक जुनियर रेजिडेन्टले भने, ‘तर, हामीले पाएनौं। ८ महिनासम्म दिएन। पछि आन्दोलन नै गरेपछि २०देखि ३० प्रतिशत दिए। त्यो पनि सबैको पूरै दिएनन्। हामीलाई शंका छ, दिएको भनेर नक्कली भर्पाइ बनेको हुनसक्छ।’
अपारदर्शी आर्थिक गतिविधि
पछिल्लो समय जारी आन्दोलनको एउटा मुख्य माग प्रतिष्ठानभित्रको आर्थिक अनियमितताको छानबिन हुनुपर्ने भन्ने पनि छ। इन्टरनेटमा समेत लाखौं कमिसनको खेल प्रमाणित भएको ठाउँमा महंगा स्वास्थ्य उपकरण, दैनिक प्रयोग हुने सामग्रीहरूको खरीद प्रक्रिया झनै अपारदर्शी रहेको आन्दोलनकारीको ठहर छ।
उनीहरूले आफ्ना लिखित मागमा यी विषयलाई बुँदागत रूपमा सार्वजनिक गरेका छैनन्। तर, आन्दोलनरत समूहकै धेरै सदस्यले विभिन्न विभागमा भएका अनियमितताबारे अख्तियारमा उजुरी दिएका छन्। जहाँ उनीहरूले आर्थिक अनियमितताका सम्भावित ठाउँहरूको पहिचान मात्रै गरेका छैनन्, के कति परिमाणमा अनियमितता भएको हो भन्ने चित्रणसमेत गरेका छन्।
‘भेन्टिलेटर बिग्रेर बिरामीको ज्यानै जाने, अक्सिजन प्लान्ट पटक-पटक बिग्रिने, प्लान्ट चलेकै बेलामा पनि समय समयमा अक्सिजन प्रवाहमा अवरोध हुने समस्या प्रतिष्ठानका लागि सामान्य झैं हुनथाल्यो,’ अख्तियारलाई दिइएको एउटा उजुरीमा उल्लेख छ, ‘दुई वर्षदेखि कामै नलाग्ने बनेको एमआरआई मेसिन किन बनाइन्न? लाखौं खर्च हुँदा पनि किन चल्दैन मेसिन? यो मेसिन पदाधिकारी र केही कर्मचारीका लागि किन दुहुनो गाई जस्तो भएको हो? ’
आन्दोलनकारीले एमआरआई मेसिनमा भएको खर्च मात्रै होइन, अन्य सबै खर्चको विवरण दैनिक रूपमा वेबसाइटबाट सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
तर, सामान्य माग पूरा गर्न पनि तालाबन्दी नै कुर्ने प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले यति महत्वपूर्ण काम सजिलै गर्लान् भन्ने आशा कसैसँग छैन।
‘त्यही भएर हामीले अख्तियारलाई छानबिनको आग्रह गरेका हौं,’ फ्याकल्टी वेलफेयर सोसाइटीका अध्यक्ष डा. विष्णु पोखरेल भन्छन्, ‘त्यही आग्रह गर्दा मलाई उपकुलपतिबाट प्रष्टीकरण सोध्ने काम भयो।’
उनको त्यही आग्रहयुक्त एसएमएस बिपीको पछिल्लो आन्दोलनको प्रस्थान बिन्दु थियो।
यसबाहेक प्रतिष्ठानको सिटिस्क्यान पटक-पटक लामो समय बिगार्ने, वार्षिक मर्मत खर्चका नाममा २५ देखि ३० लाख भुक्तानी लिने तर सञ्चालन कहिल्यै नहुने समस्याका बारे पनि छानबिनको माग आन्दोलनकारीको छ।
प्रतिष्ठानको ल्याबमा नयाँ मेसिन नहालिएको, जसले गर्दा ल्यावको जाँच रिपोर्ट आउन समय लाग्ने, गुणस्तरीय रिपोर्ट नआउने, पटक-पटक टेस्ट रिपिट हुने गरेको, ल्यावमा महंगोमा रिएजेन्ट किन्ने गरिएको भन्दै यसबारे अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ।
त्यस्तै, अप्थाल्मोलोजी (आँखा विभाग) मा रेटिना लगायत आखाको जाँच गर्ने मेसिन ३-४ वर्षदेखि बिग्रिएको र जसले गर्दा बिरामी काठमाडौं, विराटनगर जान बाध्य भएको, विधार्थीहरू सिक्नबाट बञ्चित भएको घटनालाई पनि छानबिनको विषय बनाइनुपर्ने, बायोकेमेस्ट्री र प्याथोलोजी ल्याबमा खरिद गरिएका करोडौंका मेसिन तथा उपकरणहरू सञ्चालनमै नल्याई जीर्ण बनाइएको आरोप पनि उनीहरूको छ।
आन्दोलनकारीहरूकै माग निरन्तर चुलिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको जनाएको छ।
आन्दोलनकारीले प्रधानमन्त्रीलाई नै पत्र लेखेर यसको छानबिनमा निर्णायक पहल थाल्न भनेका छन्। अन्यथा, प्रतिष्ठान धरासायी हुने उनीहरूको ठहर छ।
प्रतिष्ठान आर्थिक रूपमा धरासायी भएपछि समस्या आउन थालेको प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार प्राध्यापक डा. मोहनचन्द्र रेग्मी बताउँछन्।
अहिले आन्दोलनकारीले उठाएका मागहरू प्रतिष्ठान सुधारका लागि आवश्यक र आफूहरूको पनि आँखा खोल्ने खालको रहेको भन्दै आफूहरूले बेवास्ता गरेको आरोप सही नभएको उनको दाबी छ।
‘हामीले उपकुलपतिको निर्देशन अनुसार तीन जना पदाधिकारीले संवादको थालनी गरेका छौं,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘तर, उहाँहरूको न्यूनतम् माग नै उपकुलपतिको शैक्षिक योग्यता देखाउने भनेपछि हाम्रो पहुँच बाहिरको विषय हो। त्यसैले, उहाँलाई कुरेर बसेका छौं।’
आन्दोलनकारीले उपकुलपतिले लेख्ने गरेको प्राध्यापक पदवीको प्रमाण पेश गर्न भन्दै आएका छन्। उनले त्यो प्रमाण नदिएसम्म वार्ता नै नगर्ने अडान उनीहरूको छ। उपकुलपति गिरी प्राध्यापक भएकोमा उनकै साथीहरूले पनि शंका गर्दै आएका छन्। यसले गिरी अफ्ठ्यारोमा परेको अनुमान पदाधिकारीले गर्न थालेका छन्।
यता अहिले आन्दोलनमा होमिएका शिक्षक-विद्यार्थी भने यसपालिको आन्दोलन निर्णायक बनाउन कस्सिएका देखिन्छन्।
‘हामी यसरी लड्नुको एउटै सपना छ, २० वर्ष पछि हाम्रो उमेर ढल्किदै गर्दा हाम्रा सन्ततिले यहाँ यस्तै समस्या भोग्न नपरोस्,’ डा. पदम नेपाली भन्छन् ‘प्रतिष्ठानमा यस्तो थिति, अनुसाशन र विधि बसोस कि भोलिका सन्ततिले पूर्ण उर्जा, सिर्जनशीलता र समय दिएर बिरामीको उपचार र पढाइ गर्न सकुन्। जीवनको उतरार्द्धमा त्यस्तो सुन्दर प्रतिष्ठान देख्दा यस्तो बनाउने अभियानको म पनि एक हिस्सा थिएँ भन्ने अनुभूति हुन सकोस्।’
