संवैधानिक परिषदसम्बन्धी केपी ओली सरकारले जारी गरेको अध्यादेश र त्यसअनुसार भएका नियुक्ति विरूद्ध परेका रिटमाथि न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले सुनुवाइ रोक्न भन्दै गरेको आदेशले पुर्याएको अवरोध हटाउन माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललले पुरक रिट निवेदन दायर गरेका छन्।
अघिल्लो हप्ता न्यायाधीश फुयाँलको इजलासले संवैधानिक परिषदको अध्यादेश र त्यसअनुसार संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्ति सिफारिसविरूद्ध परेका रिटमाथिको सुनुवाइ तत्काल नगर्न आदेश गरेको थियो।
आदेश पछि अवरुद्ध सुनुवाइ सुचारू गर्न माग राखेर आफूले संवैधानिक इजलासमा पुरक रिट निवेदन दिएको अर्यालले बताए।
'एकल इजलासले अवैध न्यायिक अभ्यास गरेर संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ रोक्यो। एकल इजलासले गरेको अवरोधलाई सुचारू गरिपाउँ भन्दै मैले निवेदन दिएको छु। निवेदन दर्ता त भएको छ सुनुवाइको पेशी कहिले तोकिन्छ हेरौं,' उनले भने।
अधिवक्ता अर्यालले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशविरूद्ध रिट दिएका थिए। उनले त्यसपछि तीन वटा पुरक निवेदन नै दिएका छन् भने न्यायाधीश फुयाँलको इजलासले दिएको अन्तरिम आदेश बदर गर्न भन्दै प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश र मुख्य रजिष्ट्रार कहाँ निवेदन दिएका छन्।
गत हप्ता उनले सर्वोच्च अदालत नियमावलीको ४९ को ७ अनुसार प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश र मुख्य रजिष्ट्रार कहाँ आफूले निवेदन दिएका थिए।
सोमबार उनले संवैधानिक परिषदको अध्यादेशबारे दिएको पाँचौं निवेदन हो।
न्यायाधीश फुँयालको इजलासबाट भएको अन्तरिम आदेश न्यायिक प्रणालीको आधारभूत मूल्यमान्यता विपरित भएको अधिवक्ता अर्यालको निवेदनमा उल्लेख छ।
'मिति २०७४ भाद्र १० मा जारी हुन गएको एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश क्रियाशील रहेमा वा त्यसले कुनै प्रकारले न्यायिक वैधता पाएमा न्यायिक नैतिकतामा समेत गम्भीर आघात पुर्याउन सक्ने देखिएको छ,' उनले रिटमा लेखेका छन्, 'साधिकार संवैधानिक इजलासबाट निरुपण भई सकेको विषयमा सामान्यतयाः सोही इजलासमा समेत पुनः प्रश्न उठाउन न्यायोचित नहर्नेमा क्षेत्राधिकारविहिन एकल इजलासको रोहबाट विषयान्तरण वा दिशान्तरण हुने अवस्थाको सृजना हुनु संविधान, कानून र न्यायका सिद्धान्त सम्मत छैन। यसबाट प्रत्यक्षतः संवैधानिक इजलासको न्यायिक अखण्डता, क्षेत्राधिकार तथा न्यायमूर्तीहरूको न्यायिक विवेकमा हस्तक्षेप हुन्छ।'
यस्तो कार्यको दुष्परिणाम गम्भीर मात्र नभई अदालतको अवहेलनाजन्य समेत हुने उनले बताए।
'न्यायमूर्तीको न्यायिक आचरण, निष्ठा र कार्यक्षमतामा समेत प्रश्न उठजे देखिन्त । साथै, यसले समग्र न्यायालयप्रतिको जनआस्थामा पनि क्षति गर्दछ। तसर्थ, विधिको शासनले कुनै पनि प्रकृतिको अवैध न्यायिक अभ्यास तथा न्यायिक प्रक्रियामा पुगेको अवरोधलाई उन्मुक्ति दिदैन।'
न्यायाधीश फुयाँलको इजलासले संवैधानिक परिषदको अध्यादेश र त्यसअनुसार संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्ति सिफारिसविरूद्ध परेका रिटमाथिको सुनुवाइ तत्काल नगर्न आदेश गरेको थियो।
परिषदका सदस्य रहेकाले ती रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरालाई विपक्षी बनाइएको छ।
प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा बस्नैपर्ने संवैधानिक दायित्व भएको भन्दै अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दायर गरेको रिट अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरालाई विपक्षी बनाएर दायर भएका रिटमा सुनुवाइ नगर्न आदेश भएको हो।
इजलासले गरेको आदेशमा यो विषयमा अदालतलाई सहयोग गर्न चार जना एमिकस क्यूरी बोलाउने आदेश पनि गरेको थियो।
नेपाल बार एसोसिएसनबाट २ र सर्वोच्च अदालत बारबाट २ जना गरी चार एमिकस क्यूरी पठाइदिन आदेश दिएको छ।
'प्रस्तुत विषयहरू यस निवेदनको प्रयोजनको निमित्त महत्वपूर्ण भएको र उक्त विषयहरूको निर्क्यौल गरेरमात्र निवेदकले निवेदनमा उठाएका हाल संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको संविधानको धारा २८४ बमोजिम संवैधानिक परिषदमा सदस्य रहने प्रधानन्यायाधीश समेत संलग्न भई संवैधानिक निकायको नियुक्तिसँग सम्बन्धित प्रधानन्यायाधीश उक्त इजलासमा बस्ने वा नबस्ने भन्ने विषय समेतलाई टुंगो गरी संवैधानिक इजलासका सम्बन्धित मुद्दा निर्णय गर्नुपर्ने देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त मुद्दाहरूको सुनुवाइ नगर्नू/ नगराउनू भनि अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,' सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, 'प्रस्तुत विषय राष्ट्रिय महत्वको देखिँदा लिखित जवाफ परेको तेस्रो दिनमा पेसी चढाई संवैधानिक विषय र महत्व समेतलाई मध्यनजर गरी सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट दुई जना र नेपाल बार एसोसिएसनबाट दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई अदालतको सहयोगीको रूपमा उपस्थित गराई दिन अनुरोध गरी पेसी तोक्नू।'
अध्यादेश र अध्यादेश अनुसार भएका संवैधानिक नियुक्तिविरूद्ध ओमप्रकाश अर्याल लगायतले दिएका छुट्टाछुट्टै रिटमा संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गरिरहेको छ। भोलि ती रिटमाथि सुनुवाइ तोकिएको थियो। ती रिटमाथिको सुनुवाइबाट अलग बस्ने निर्णय प्रधानन्यायाधीश जबराले गरेका थिए।
अधिवक्ता रेग्मीले संवैधानिक इजलासका साथै अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा इजलास बाहिबाट प्रभाव पार्ने कामलाई पनि रोक्नुपर्ने माग गरेका थिए।
न्यायाधीश फुयाँलको इजलासले त्यसलाई कसरी हेर्ने विषयमा पनि विचार गर्नुपर्ने देखिएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
'निवेदकले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा इजलास बाहिरबाट प्रभाव पार्ने कामका सम्बन्धमा उठाइएका विषयहरू मूलतः यस अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले सार्वजनिक गर्ने अभिव्यक्ति, बार एसोसिएसनले गर्ने संस्थागत निर्णय तथा इजलासमा बहस गर्न आउने वा बहस गरी सकेका कानून व्यवसायीहरूले सम्बन्धित मुद्दाको निर्णयका सम्बन्धमा गर्ने सार्वजनिक बहसहरूलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा न्यायिक संस्कृतिको परम्परा र विकासका सम्बन्धमा कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा पनि हेर्नुपर्ने देखियो।'
प्रधानन्यायाधीशले गरेका निर्णयविरूद्ध उनलाई नै विपक्षी बनाएर संवैधानिक इजलासमा परेका रिटको सुनुवाइमा उनी बस्न हुने कि नहुने भन्नेबारे अहिले न्यायालयभित्र बहस चलिरहेको छ।
संविधानको धारा १३७ मा प्रधानन्यायाधीश र अरू चार न्यायाधीशको संवैधानिक इजलास हुने व्यवस्था छ।
संविधानमै यस्तो व्यवस्था भएकाले संवैधानिक इजलासमा परेका जुनसुकै रिट हेर्दा पनि प्रधानन्यायाधीश अलग हुन नपाइने एकथरिको भनाइ छ।
आफैंले निर्णय गर्ने र त्यसविरूद्धका मुद्दा पनि आफैंले हेर्ने गर्नु प्राकृतिक न्यायविरूद्ध हुन्छ भन्ने कानुनी सिद्धान्त छ।
प्रधानन्यायाधीश सामेल भएर गरिएका निर्णय विरूद्धका रिट संवैधानिक इजलासमा बसेर उनैले सुनुवाइ गर्दा प्राकृतिक न्याय विरूद्ध हुने कतिपयको भनाइ छ।
यी दुवैथरी तर्क गर्दै सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट परेका थिए।
अधिवक्ता रेग्मीले संवैधानिक इजलासमा बस्नु प्रधानन्यायाधीशको संवैधानिक दायित्व भएकाले उनीबाहेकको इजलास गठन गर्न नमिल्ने भन्दै रिट हालेका छन्।
त्यस्तै अर्का अधिवक्ता दीपक मिश्रले भने प्रधानन्ययाधीशलाई विपक्षी बनाइएका मुद्दाको सुनुवाइबाट प्रधानन्यायाधीश अलग बस्नुपर्ने माग गर्दे रिट दायर गरेका छन्।
आफ्ना विरूद्धका रिट आफैं सुनुवाइ गर्नु प्राकृतिक न्यायको विपरीत हुने भन्दै उनले रिट दिएका हुन्।
यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्न हुने कि नहुने बहस चलेको हो। प्रधानन्यायाधीश परिषदको सदस्य हुन्छ।
सकेसम्म सर्वसम्मत नभए बहुमतले निर्णय गर्नुपर्ने संवैधानिक परिषदको व्यवस्थालाई उपस्थितिको बहुमतले निर्णय गरे पुग्ने गरी संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याइएको थियो।
उक्त अध्यादेशअनुसार संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस भए।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरासहित बसेको बैठकले पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो।
उक्त अध्यादेश र त्यसपछि गरिएका नियुक्तिविरूद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, ल कलेजका विद्यार्थी समृत खरेल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। तर उक्त रिटमा लामो समयसम्म सुनुवाइ हुन सकेन।
अध्यादेश जारी गरेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो। जसलाई पछि सर्वोच्च अदालतले ब्युँताइदियो। त्यसपछि अध्यादेश संसदले पारित गरेन। त्यसैले अध्यादेश खारेज भयो। त्यसपछि ओली सरकारले अर्को अध्यादेश ल्याए। त्यसविरूद्ध पनि अधिवक्ता अर्यालले रिट दिए।
ती सबै रिटमाथि गत हप्ता सुनुवाइ सुरू भएको थियो। यी रिटमा प्रधानन्यायाधीश जबरा विपक्षी भएकाले हेर्न नमिल्ने भन्दै वकिलहरूले प्रश्न उठाएका थिए।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशले यी रिटको पेसी तोक्ने दिन र अन्तिम सुनुवाइको दिन बिदा बस्ने घोषणा गरेका थिए। उनी बिदा बसेपछि त्यसपछिका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले पेसी तोक्ने र संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्नेछन्।
प्रधानन्यायाधीश कुनै कारणले अनुपस्थित भएमा त्यसपछिका वरिष्ठ न्यायाधीशले पेसी तोक्ने र अदालतको नेतृत्व गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
