प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई सुविधा दिन बनेको ऐन गण्डकी सरकारले सबभन्दा धेरै पटक संशोधन गरेको छ। यसअघि नै तीन पटक संशोधन भइसकेको यो ऐन अहिले चौथो पटक संशोधनको तयारीमा छ।
प्रदेश सभाको मंगलबार बसेको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल गरेर संशोधन प्रस्ताव विधायन समितिमा पठाएको छ।
प्रदेश सभाका सांसदलाई सुविधा दिन चौथो संशोधनमार्फत् ऐनमा रहेको ‘थ्रेस होल्ड’ हटाउन लागिएको छ।
अहिले उक्त ऐनमा प्रदेश सभामा रहेका कुल सांसद संख्या ६० जनामध्ये १० प्रतिशत अर्थात् ६ जना सांसद रहेका दलले मात्र प्रदेश सभामा राजनीतिक दलको मान्यता पाउने व्यवस्था रहेको छ।
थ्रेस होल्डका कारण गण्डकी प्रदेश सभामा राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीले दलको मान्यता पाएका छैनन्। प्रदेश सभामा जनमोर्चा र जसपा दुबै दलको २/२ जना सांसद छन्। थ्रेस होल्डकै कारण यी दुई दलले संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकले पाउने सुविधाबाट वञ्चित छन्।
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई सुविधा दिन बनेको यस ऐनले संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकलाई गाडी सुविधासहित अन्य नगदी सुविधा दिएको छ।
यस्तै, दलका उपनेता र सचेतकले पनि नगद सुविधा पाएका छन्। थ्रेस होल्डका कारण जसपा र जनमोर्चाका सांसदले उक्त सुविधा पाएका छैनन्। ऐनको चौथो संशोधनमार्फत थ्रेस होल्ड हटाएर यी दुबै दललाई उक्त सुविधा दिने प्रदेश सरकारले संशोधन प्रस्ताव पेश गरेको हो।
गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार गठन गर्नुअघि नै प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यलाई सुविधा दिन बनेको ऐनमा उल्लेखित थ्रेस होल्ड हटाउने सहमति गठबन्धनमा भएको थियो। सोही सहमति अनुसार ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो।
अहिले गण्डकी प्रदेशमा रहेका जनमोर्चाका २ सांसदमध्ये एक जना खिमविक्रम शाही संसदको प्रदेश मामिला समितिका सभापति छन्।
संसदीय दलका सभापतिले गाडीसहित अन्य नगदी सुविधा पाउँछन्। ऐन संशोधन भएपछि संसदीय दलका नेता पियारी थापाले पनि गाडीसहितका अन्य सुविधा पाउनेछिन्।
यस्तै, जसपाका दुई सांसदमध्ये संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्य प्रदेश सरकारमा जलस्रोत मन्त्री छन्। ऐन संशोधन भएपछि अर्का सांसद धनमाया लामा पोखरेलले प्रमुख सचेतकका हैसियतमा गाडी सुविधा पाउनेछिन्।
प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी चौथो संशोधन प्रस्तावमा सदनका ठूला दलहरू नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका उपनेताले समेत गाडी सुविधा पाउने गरी संशोधन गर्न लागिएको छ।
मौजुदा ऐनमा संसदीय दलका उपनेताले गाडी सुविधा पाउने व्यवस्था छैन। संसदीय दलका उपनेता र सचेतकले यातायात खर्चवापत मासिक १० हजार रूपैयाँ पाउने व्यवस्था मौजुदा ऐनमा छ।
प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सांसदलाई सुविधा दिन बनेको ऐनको चौथो संशोधन पारित भएपछि सांसदका लागि थप ५ वटा गाडी, ड्राइभर, इन्धन र मोबिल खर्च पाउनेछन्।
ऐन संशोधनपश्चात् सुविधा पाउनेमा एमाले संसदीय दलका उपनेता किरण गुरूङ, कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता मेखलाल श्रेष्ठ, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका उपनेता रामजी बराल, जनमोर्चाका संसदीय दलका नेता पियारी थापा र जसपाका प्रमुख सचेतक धनमाया लामा पोखरेलले गाडी सुविधा पाउनेछन्।
कांग्रेसका संसदीय दलका उपनेता मेखलाल श्रेष्ठ र माओवादी संसदीय दलका उपमनेता रामजी बराल अहिले प्रदेश सरकारमा मन्त्री छन्।
सत्तारूढ दल कांग्रेस र माओवादीका संसदीय दलका उपनेता मन्त्री भएकाले स्वतः गाडी सुविधा पाउने भएकाले अर्का सांसदलाई उपनेता बनाएर सुविधा दिने तयारी गरेका छन्।
सत्तारूढ यी दुबै दलले आफ्ना सांसदलाई गाडी सुविधा दिलाउन संसदीय दलका उपनेता परिवर्तन गराउन लागेको नेपाली कांग्रेसका एक सांसदले बताए।
प्रदेश सभाका पदाधिकारीले गाडी र अन्य सुविधाबाहेक सभामुखले मासिक पारिश्रमिक ६१ हजार ४ सय, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेताले ५८ हजार, दलका नेताले ५७ हजार ५ सय रूपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन्।
यस्तै, दलका उपनेताले ५६ हजार ८४० रूपैयाँ, सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिले ५६ हजार ८४० रूपैयाँ, संसदमा रहेका दलका प्रमुख सचेतकले ५५ हजार रूपैयाँ, सचेतकले ५४ हजार ५६० रूपैयाँ र सांसदले ५२ हजार २ सय रूपैयाँ पारिश्रमिक पाएका छन्।
ऐन अनुसार सभामुख र उपसभामुखले आवास सुविधा पाउने छन् भने विपक्षी दलका नेताले आवास सुविधावापत मासिक थप २० हजार रूपैयाँ पाउँछन्।
संसदका अन्य पदाधिकारी र सांसदले आवासवापत मासिक थप १५ हजार रूपैयाँ पाउँछन्। यस्तै, संसद र संसदीय समितिको बैठक भत्ता र सञ्चार खर्चका नाममा थप नगद सुविधा समेत संसदका पदाधिकारी र सांसदले लिएका छन्।
प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यलाई सुविधा दिन बनेको ऐनको चौथो संशोधन प्रस्तावको प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सांसदले विरोध जनाएका छन्।
विपक्षी दल एमालेका सांसद कृष्णबहादुर थापाले कोरोना भाइरसको महामारी र बाढी पहिरोले प्रदेशबासी आक्रान्त बनेको बेला सांसदले सुविधा दिन ऐन संशोधन गर्नु गलत भएको बताए।
उनले अहिले सांसदले पाइरहेको सुविधा समेत कटौती गरेर कोरोना भाइरस नियन्त्रण र बाढी पहिरोमा परेका नागरिकलाई राहत दिन खर्चनुपर्ने बताए।
प्रदेश सरकारका कानुनमन्त्री विन्दुकुमार थापाले भने पदाधिकारीको परिभाषामा एकरूपता ल्याउन ऐन संशोधन गर्न लागेको बताए।
उनले संसदीय दलको गतिविधि सञ्चालन गर्न र विकास निर्माणको कामको अनुगमन गर्न प्रदेश सभाका पदाधिकारीलाई गाडी सुविधा आवश्यक भएको बताए। पदाधिकारीलाई गाडी दिँदा पर्ने आर्थिक व्ययभारभन्दा त्यसबाट प्राप्त हुने उपलब्धी ठूलो हुने दाबी गरे।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले ऐनको सैद्धान्तिक विरोध जनाए पनि पारित हुने सत्तापक्षले बताएको छ। सत्तापक्षका एक सांसदका अनुसार उक्त ऐन विपक्षी दलसँग सहमति नै गरेर ल्याएको ती सांसदले बताए।
‘ऐन पारित भएपछि एमालेका उपनेताले पनि गाडी पाउनुहुन्छ, उहाँहरूले सैद्धान्तिक विरोध मात्र जनाउनुभएको हो,’ ती सांसदले भने।
