नेपाली कांग्रेसका ‘हेभिवेट’ नेताहरुको जिल्ला मोरङमा फेरि क्रियाशील सदस्यता विवाद सतहमा आएको छ।
राप्रपा संयुक्तबाट एकता प्रक्रियामार्फत कांग्रेसमा आएकाहरुले निर्वाचन सम्बन्धी सबै प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सोमबार उच्च अदालत मोरङमा रिट दायर गरेपछि विवाद बल्झेको हो। केन्द्रले सदस्यता विवाद सल्टाएर मोरङसहितका जिल्लाहरुको सदस्यता विवरण सार्वजनिक गरेपछि मोरङमा अधिवेशन प्रक्रिया सुरु भएको थियो।
तत्कालीन राप्रपा संयुक्त (सुनिल थापा समूह) बाट समायोजन भएका ५५५ जनाको क्रियाशील सदस्यता नआएको भन्दै उच्च अदालत मोरङमा रिट दायर भएको हो । रिटमा अधिवेशनका लागि सुरु भएको निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न माग गरिएको छ।
मोरङ कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरुको जिल्ला हो। डा. शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला, महेश आचार्य, डा. मिनेन्द्र रिजाल, डिला संग्रौला, अमृत अर्याल, रमेशजङ्ग रायामाझी लगायतका नेताहरुको गृह जिल्लामा सदस्यता विवाद अदालत पुगेपछि निर्वाचनबारे अन्योल बढेको छ।
समायोजन प्रक्रियामा थापा समूहबाट मोरङमा ७६० जनाको क्रियाशील सदस्यता फारम भरिएको थियो। तर, अन्तिम सूचीमा ५५५ जनाको नाम नआएपछि विराटनगर १ का रुद्रबहादुर कार्की, ६ का हरिप्रसाद दाहाल र महेशकुमार मिश्रा, १५ का पवनकुमार साहले मुद्दा दर्ता गराएका हुन्। उनीहरुले निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेशसहित उत्प्रेषण, निषेधायूक्त परमादेशलगायतको उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्।
निवेदकहरुले नेपाली कांग्रेस मोरङ, मोरङका कांग्रेस सभापति डिकबहादुर लिम्बू, मोरङ कांग्रेसका मुख्य निर्वाचन अधिकृत केदार कार्की र नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपालाई विपक्षी बनाएका छन्।
निवेदकहरुले राप्रपाबाट कांग्रेसमा समायोजन भएको परिपत्र र नामावली लगायत कागजात बुझाएका छन्। रिट निवेदनको सुनुवाई मङ्गलबारका लागि तोकिएको छ। मंगलबार नै मोरङमा वडा अधिवेशनका लागि उम्मेद्वारी मनोनयनको कार्यक्रम तय भएको छ।
मोरङमा कांग्रेसका १४ हजार ५०० जना नयाँसहित ३० हजार ७ सय क्रियाशील सदस्य छन्। प्रदेश १ का अन्य १३ जिल्लाका सबै वडामा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ। प्रदेश १ का ११५७ वटा वडामध्ये मोरङको भने अधिवेशन हुन बाँकी छ।
