नेकपा (एमाले) ले कारबाहीको सिफारिस गरेका १४ सांसदको पद खारेजीसम्बन्धी रिट निवेदनको सुनुवाइ आज पनि हुँदैछ। अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने विषयमा निर्णय आउनेछ।
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा कुमार चुडालका संयुक्त इजलासमा सोमबार सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा आजका लागि राखिएको थियो।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीले कारबाही सिफारिस गरेका १४ सांसद, सभामुख, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाइ हुन लागेको हो।
यसअघि न्यायाधीश कार्की र मीरा खड्काको संयुक्त इजलासमा गत भदौ २८ गते पेशी तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको थियो।
अदालतले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरेको मिले वा नमिलेका विषयमा १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो भने विपक्षीको लिखित जवाफ पेश भएको तेस्रो दिन सुनुवाइका लागि पेश तोक्न भनेको थियो।
एमाले अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट वारेस सुमित्रा पाण्डेले भदौ १६ गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीविरूद्ध छुट्टाछुट्टै तीन रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्।
एमालेबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई गरिएको कारबाही कार्यान्वयन नगरी उन्मुक्ति दिने गरी विपक्षीबाट भएको आदेश तथा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी रिट निवेदक दलले गरेको कारबाही निष्कासनको निर्णय कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गर्न निवेदनमा माग गरिएको थियो।
एमालेले आफ्ना दलका प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई गत साउन २५ को निर्णयले निष्कासन गरेको र कार्यान्वयनका लागि संघीय संसद सचिवालयमा भदौ १ गते सूचना तथा निर्णय दर्ता गराइएकामा कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरेको जिकिर रिट निवेदनमा थियो।
निष्कासित प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई नयाँ गठन भएको भनिएको दलमा समाहित हुने अवस्थासमेत गरिएकामा पत्राचार तथा निर्णय गैह्रकानूनी भएकाले उपर्युक्त पत्राचार तथा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरिएको थियो।
त्यस्तै, गैरकानूनी रूपमा एकीकृत समाजवादी दर्ता गरेको कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानूनबमोजिम गर्न निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेश जारी गर्न निवेदनमा माग गरिएको थियो।
साथै दलले निष्कासन गरेका दुई लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यलाई यथावत् राख्ने गरी भएको निर्णय बदर गरी गैरकानूनी कार्य नगर्न परमादेश माग गरिएको छ।
एमालेका लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विमलाकुमारी वली र अजय शाहीलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२(२) बमोजिम निष्कासन गरिसकिएको र सो निर्णय विपक्षी सभामुखले लुम्बिनी प्रदेशसभामा सुनाई वा टाँस गरी पद रिक्तको सूचना निर्वाचन आयोगमा पठाउनुपर्ने भए पनि सदनलाई जानकारी नगराउने गैह्रकानूनी निर्णय बदर गर्न आदेशको माग निवेदनमा गरिएको थियो । रासस
