नेकपा एमालेका सचिव एवं प्रचार-प्रसार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले १४ जना सांसदलाई कारबाही गर्न गरिएको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्दा सभामुखको सन्तुलित भूमिकामा प्रश्न उठेको बताएका छन्।
सेतोपाटीसँग भिडिओ कुराकानी गर्दै एमाले सचिव भट्टराईले आफ्नो पार्टी विभाजन गर्ने व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न गरिएको सिफारिस छानबिन गर्ने अधिकार सभामुखसँग नरहेको बताए।
'पार्टीले गरेको सिफारिसका आधारमा सभामुखले सूचना टाँस्नुको विकल्प हुँदैन। तर उहाँले भोलिपल्ट पार्टी विभाजन हुने अध्यादेश आउँदै थियो भन्ने पूर्वअनुमान गरेर जसरी त्यसलाई होल्ड गर्नुभयो। त्यो निर्णयप्रति हाम्रो आपत्ति हो,' उनले भने,'एमालेले कारबाही सिफारिस गरेका केही व्यक्तिहरूको सूचना टाँस्ने सम्बन्धमा अलमल गर्ने र समय लिएका कारण एमालेको विभाजनमा बल पुग्यो।'
दस बुँदे प्रस्तावअनुसार २०७५ जेठ २ को अवस्थामा पार्टीलाई फर्काउने काम सुरू भए पनि केही जटिलता भने रहेको उनको भनाइ छ।
'पार्टी एउटा विभाजनको अवस्थामा पुगेका बेलामा त्यसलाई रोक्नु, विभाजनबाट फर्काउनु आफैंमा जटिलता हो। १० बुँदे कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन भएका छन्। कुनै ठाउँमा समस्या देखिएमा त्यसलाई कार्यदलले हल गर्छ,' उनले भने,'सैद्धान्तिक हिसाबले नेकपा एमाले जेठ २ अनुसार नै अघि बढेको छ। केही ठाउँमा जिम्मेवारीको समस्या छ। त्यसलाई हल गर्न नै कार्यदल बनाएको हो। विधान महाधिवशेनअघि नै यो समस्या हल हुने मेरो विश्वास छ।'
१० बुँदे कार्यान्वयन र विधान महाधिवेशनका लागि पेश भएको राजनीतिक प्रतिवेदनको विषयमा केन्द्रीत रहेर एमाले सचिव योगेश भट्टराईसँग हामीले भिडिओ कुराकानी गरेका छौं।
यस कुराकानीका मुख्य अंशहरू:
-सभामुख कुनै पार्टीको सदस्य होइन। सभामुख भएको व्यक्ति पार्टीबाट निरपेक्ष बस्नुपर्छ। तबमात्रै सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ।
-पार्टी एकता हुँदा कारबाहीले ठूलो अर्थ राख्दैन। तर जब नियतवश पार्टी विभाजन हुन्छ भने आफ्नो पार्टी विभाजित हुन नदिनको निम्ति वैधानिक र राजनीतिक कोशिश गर्नु स्वभाविक हो। त्यही वैधानिक बाटोको कोशिश गर्दा १४ जना सांसदमाथि कारबाहीको सिफारिस पार्टीले गरेको हो।
-पार्टी विभाजनको बाटोमा माधवकुमार नेपाल लगायतका साथीहरू नजानु भएको भए ती कारबाही हुने थिएनन् र नेकपा एमाले थप एकतावद्ध हुन्थ्यो। पार्टीले त आफ्नो क्षति कम गर्न खोज्छ। त्यसबाट जोगिन खोज्छ, जोगाउन खोज्छ त्यसलाई स्वभाविक रूपमा लिनुपर्छ।
-सभामुखले त पार्टीभित्र केही समस्या उत्पन्न भएमा समाधानका लागि सहजीकरण गर्नुपर्थ्यो भन्ने हो।
-असार २७ गते पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधव नेपालको सहमतिमा भएको १० बुँदे प्रस्ताव तयार पारिएको हो। पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले यसलाई अनुमोदन गरेको छ। २०७५ जेठ २ को कमिटी क्रियाशील गर्न निर्देशन दिएको छ। अधिकांश ठाउँमा क्रियाशील छन्।
-को नेताले के भन्छन् भन्ने भन्दा पनि पार्टीको मूल निर्णय के हो भन्ने कुरा समाउने हो। जेठ २ को कमिटी क्रियाशील गर्न पार्टीले निर्देशन दिएको छ।
-हामी पार्टीमा रहेका पूर्वमाओवादीका साथीहरूलाई चिढ्याउन चाहँदैनौं। एमालेमा एकतावद्ध रहने प्रतिवद्धता गरेकालाई कोही नयाँ मान्छे आएको भन्ने रूपमा लिनु हुँदैन। नेकपा एमालेको नेतृत्वमा एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने अभियान सफल बनाउनुपर्छ। एमाले बलियो भएन भने लोकतान्त्रिक स्थायित्व हुन सक्दैन। राजनीतिक द्वन्द्व निम्तिन्छ।
-शीर्ष नेताहरूले नै पूर्ववत् जिम्मेवारी नपाउँदा कतिपय नेता कार्यकर्ता विचलित हुन सक्छन्। तर यसमा केही धैर्यता गर्नुपर्छ। किनकी यसको कार्यान्वयनमा केही जटिलता छ। हामी सकारात्मक ढंगले अघि बढ्यौं भने १० बुँदे कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ।
-नेकपा एमाले कुनै पनि संवैधानिक अंगले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गरून् भन्ने चाहन्छ। सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक निकायमा राजनीतिक दबाब नहोस् भन्ने हो। त्यही कुरा राजनीतिक प्रतिवेदनमा छ।
