कानुन मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका छन्।
आज बालकोट पुगेर मन्त्री कार्कीले अध्यक्ष ओलीसँग कुराकानी गरेका हुन्।
उक्त भेटमा अध्यक्ष ओलीले सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी र खारेजी गर्नु असंवैधानिक र बदनियतपूर्ण रहेको बताएका थिए।
‘सरकारले पार्टी फुटाउने प्रयोजनका लागि जारी गरेको अध्यादेश असोज ११ गते फिर्ता गरेको सूचना जारी गरायो। जुन बिल्कुलै असंवैधानिक, षडयन्त्रपूर्ण र बदनियतपूर्ण रहेको पुष्टि भएको छ,’ ओलीले मन्त्री कार्कीसँग भनेका थिए।
चलिरहेको संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइनु एमालेविरूद्ध षड्यन्त्र रहेको ओलीको भनाइ थियो।
‘अध्यादेश खारेजीको सूचना असंवैधानिक, गैरकानुनी र दुषित मनसायबाट अभिप्रेरित, दलीय व्यवस्था र प्रमुख प्रतिपक्षी दल विरुद्ध लक्षित छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ,’ ओलीले भनेका थिए।
सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुमा आफूहरूको गम्भीर आपत्ति रहेको ओलीको भनाइ रहेको अध्यक्ष ओलीका प्रेस विज्ञ रामशरण बजगाईंले जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो।
उक्त अध्यादेश ल्याएपछि नेकपा एमाले विभाजित भई माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपा विभाजित भई महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन भएको थियो।
मन्त्रिपरिषदले उक्त अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय सोमबार गरिसकेको छ भने राष्ट्रपतिबाट पनि खारेज भइसकेको छ।
एमालेले उक्त अध्यादेश र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै निरन्तर संसद बैठक अवरूद्ध गरिरहेको छ। एमालेको अवरोधबीच नै प्रतिस्थापन विधेयकबाट सरकारले बजेट पनि ल्याएको थियो।
एमालेसँग संवाद गरी गतिरोध अन्त्य गर्न सरकारले पहल थालेको हो। मन्त्री कार्कीले यसअगाडि पनि पटकपटक अध्यक्ष ओलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए।
सरकारले संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमध्ये एकमा २० प्रतिशत भए पनि दल विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो। उक्त अध्यादेश संविधान विरोधी र एमाले फुटाउन ल्याइएको ओलीको भनाइ थियो। ओलीले कानुन मन्त्री कार्कीमार्फत् अध्यादेश संविधान विरोधी रहेको सन्देश प्रधानमन्त्री देउवालाई पठाएका छन्।
