प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरी र स्थानीयबासीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा आरक्षण दिन निर्देशन दिएको छ।
समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरी र स्थानीयबासीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि विद्यमान ऐन, नियमावली संशोधन गरेर भए पनि आरक्षण दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार आरक्षणको व्यवस्था गर्न तथा आगामी दिनमा हुने चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी परीक्षामा नियमावली संशोधन गरेर भए पनि आरक्षणको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिइन्।
उनले भनिन्,‘ऐनमा टेकेर सम्भव हुन्छ भने चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारी र विश्वविद्यालय प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूको बच्चाबच्चीहरूलाई पनि पढ्नको लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्ने भनेर सकिन्छ भने नियमावली चेन्ज गरौं भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौं। ऐनमा टेकेर सम्भव भएसम्म आरक्षण दिनुपर्छ भन्ने गरेका छौं। हामीले भनेका छौं, ऐनले अधिकार दिएसम्म त्यो आरक्षणको व्यवस्था गराउनुपर्छ भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौं। यदि ऐनभन्दा बाहिर छ भने हामीले गर्नुहुन्न भन्ने पनि अप्सन राखेका छौं। आगामी दिनमा हुने जो परीक्षा छ, मेडिकलसम्बन्धी परीक्षा छ, त्यहाँ नियमावली संशोधन गरेर आरक्षणको व्यवस्था गर्न सकिन्छ भने गर्ने भनेका छौं। तर ऐनमा टेकेर गर्ने भनेका छौं हामीले।’
बैठकमा सांसद योगेश भट्टराईले चिकित्सा शिक्षामा काम गर्ने कर्मचारी आर्थिक हिसाबले सम्पन्न हुने भन्दै उनीहरूलाई आरक्षण दिँदा सम्पन्न मानिसमा नै आरक्षण जाने भएकाले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरीलाई आरक्षण दिनु आवश्यक नरहेको बताए।
उनले आरक्षण दिने भए त्यसभित्र पनि वर्गीकरण गरेर दिनुपर्ने बताए।
