राष्ट्रिय सभाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)को अवरोधका बीच चार वटा विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको सोमबार बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले विरोध गरेको छ। नेकपा एमालेको विरोध बीच बैठकले सरकारले पेश गरेको चार वटा विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको हो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रस्तुत गरेको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०७७, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक २०७७, अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७ र सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक २०७७ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई बैठकले स्वीकृत गरेको छ।
बैठकमा महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ पनि टेबल भएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा निरन्तर विरोध गरे पनि बैठकको नियमित कार्य र कार्यसूचीमा भएको काम राकिएको छैन। एमालेले कारबाही गरेका १४ जना सांसदको निस्कासनको सूचना सभामुखले नटाँसेका कारण सभामुखको विरोधमा एमाले आन्दोलित छ।
प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेका सांसदले नाराबाजीसहित वेल घेराउ गर्छन् भने राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आफू बसेको स्थानमा उभिएर बिरोध जनाउने गरेका छन्। आजको बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य पार्वती रावलले सरकार गैर कानूनी रुपमा चलेको, प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग संवाद गर्न नचाहेको तथा सभामुखको व्यवहार गैर संवैधानिक र दलीय स्वार्थ केन्द्रीत भएका कारण एमालेको विरोध जारी रहने बताए।
‘सरकार श्रमजिवीको पक्षमा होइन पूँजिपतिको कालो धनवालाहरुको संरक्षणमा सरकार लागिरहेको छ। संसदको ठूलो दल प्रमुख प्रतिपक्षी दल सँग सरकार छलफल गर्न चाहादैन । सरकार गैरकानूनी ढंगबाट अगाडि बढेको छ। अध्यादेशबाट शासन सञ्चालन गर्दैछ। सभामुखको व्यवहार गैर संवैधानिक, दलीय स्वार्थ केन्द्रीत देखिन्छ। एउटै अवस्था र घटनामा फरक फरक व्यवहार सभामुखबाट भएको छ। यस्तो फरक र गलत व्यवहार नसच्चिएसम्म हाम्रो विरोध जारी रहेको कुरा पनि म जानकारी गराउँछु । यही अवस्थामा हाम्रो दलको विरोध जारी रहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहान्छु,’ उनले भनिन्।
यस्तै बैठकमा बोल्दै सांसद डा. खिमलाल देवकोटाले एक महिनादेखि संसदमा एमालेको अवरोधका कारण बोल्न नपाएको भन्दै सांसदहरुको मानव अधिकार हनन् भएको बताए।
सभामुखप्रति अपमानजनक र आपत्तिजनक शब्दहरु प्रयोग हुने गरेको भन्दै उनले नियमापत्ति जनाए। ‘झन्डै एक महिना भयो अधिवेशन शुरु भएको। यतिका दिनदेखि हाम्रो मुख थुनिएको छ। बोल्न दिइएको छैन । सांसदको मानव अधिकार हनन् भएको छ। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आँच पुर्याउने काम भयो। यसमा खेद छ’, उनले भने, ‘प्राय सबै बैठकमा विपक्षी दलका मान्यज्यूहरुबाट प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुखप्रति अपमानजनक र आपत्तिजनक शब्दहरु प्रयोग भएका छन्। म प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को नियम २६ अनुसार नियमापत्ति गर्छु।’
सांसद देवकोटाले अदालतमा विचाराधिन विषयमा बहस गर्न नपाउने र सभामुखको निर्णयमा प्रवेश गर्न नपाउने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै संविधान र कानूनको अपमान हुने गरी प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा कार्यहरु भइरहेको भन्दै त्यसको भत्सर्ना गरे। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक असोज २४ गते आइतवार दिउँसो २ बजे बस्ने भएको छ।