गृह मन्त्रालयले रूपन्देहीको घटनामा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको प्रयास गर्ने जो कोहीलाई पनि कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
सोमबार मन्त्रालयका सहसचिव तथा सहायक प्रवक्ता दिलकुमार तामाङले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।
साथै कसैको 'बहकाउ'मा परी यस्ता गैरकानुनी काममा संलग्न नहुन समेत अनुरोध गरिएको छ।
'निर्धारित कानुनी विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्न प्रयास गर्ने जो कोहीलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'कसैको बहकाउमा परी यस किसिमको गैरकानुनी कार्यमा संलग्न नहुन सबैमा नेपाल सरकार अनुरोध गर्दछ।'
आइतबार रूपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा सुकुम्बासी र सुरक्षाकर्मीबीच भिडन्त भएको थियो। त्यसक्रममा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर चार जनाको मृत्यु समेत भएको थियो भने कयौं घाइते भएका थिए।
एक पटकका लागि सरकारले 'आवाद कमोत' गर्दै आएको सरकारी वा ऐलानी जग्गा रहेको स्थानमा वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहऱ्याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गा तोकिएको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
सरकारले गत भदौ २९ गते गरेको निर्णय अनुसार भूमिहीन नेपालीको समस्या समाधानको लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको थियो।
आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले कार्य गरिरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न कानुनी व्यवस्था गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोमा कोही छुटेको भए स्थानीय तहमा अझै नाम दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
