नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले आफूहरू अहिले पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको राजीनामा नमागेको स्पष्ट पारेका छन्।
उनले भने,‘हामीले अहिले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेको छैनौं। हामी छलफलमै छौं। भोलि उहाँलाई भेट्ने कार्यक्रम छ। उहाँसँग भेटेपछि रिपोर्ट कार्यान्वयनमा हाम्रो जोड हुनेछ, उहाँसँग भोलि छलफल भएपछि बारको बैठक बस्छ। महाभियोगको प्रश्न त पार्लियामेन्टको विषय हो।’
आज राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले विगतमा भागबण्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको हुनाले अहिले समस्या उत्पन्न भएको टिप्पणी गरेका छन्।
उनले भने,‘उच्चतम योग्यताको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति भएन, भागबण्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिने काम भए, त्यो बेलादेखि नै हामीले यस किसिमको नियुक्ति ठिक भएन भनेर पटक-पटक भन्दै आएका थियौं। त्यसको परिणाम न्याय सम्पादनमा असर पर्ने नै भयो। हामीले न्याय परिषद सुधारको लागि, न्यायाधीश नियुक्तिको सम्बन्धमा हामीले सुझाव दिएका थियौं, यही बीचमा न्यायाधीश नियुक्तिको विषय, न्यायपालिकाभित्र विसंगति, विकृति, विचौलियाहरू मौलाएको विषय, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय, न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति रातारात बढ्दै जाने विषयको सम्बन्धमा, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका विषय र कुराहरू उठाउँदै आएका थियौं।’
साक्षात्कारमा बोल्दै उनले विचौलियालाई न्यायपालिकाभित्र प्रवेश निषेध गराउनको लागि पनि आफूहरूले संस्थागत र व्यक्तिगत रूपमा सुझाव दिएको स्मरण गराए। उनले न्यायालयमा विकृति, विसंगति मौलाएको कुरा उठेको र यी चिज रोक्नको लागि आफूहरूले बारम्बार भनिरहेको सुनाए।
उनले न्यायपालिकाभित्रका विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार रोक्नको लागि उपाय र कार्ययोजना बनाउन हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा कमिटी गठन भएको र त्यसले रिपोर्टसमेत दिइसकेको बताए।
उनले भने,‘न्यायपालिकाको सुधारको लागि साउन १४ गते हामीले रिपोर्ट दियौं, न्यायपालिकाको नेतृत्व सचेततापूर्वक लाग्ने हो भने यो रिपोर्टले ८० प्रतिशत सुधार हुन्छ।’
उनले अदालतको पेसी व्यवस्थापन र इजलास गठनका सम्बन्धमा भइरहेको व्यवस्थाबाट कतिपय गलत कार्य भएकोले सोको सट्टामा स्वचालित पेसी प्रणाली लागु गराउन र सो प्रणाली लागु गर्न प्राविधिक रूपले केही समय लाग्ने भएमा सम्पूर्ण अदालतमा गोला (राफल) प्रणालीबाट पेसी तोक्ने भनि सुझाव दिएको र उपरोक्त सुझाव हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले समेत आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश गरेको र प्रधानन्यायाधीशले लागु गर्ने भनेको तर अझै लागु नगरेकोमा गुनासो पोखे।
प्रतिवेदन लागु गराउने समयसीमासहितको प्रतिबद्धता सर्वोच्च अदालतबाट १५ दिनभित्र नआएमा आफ्नो संस्थाले न्यायिक नेतृत्वलाई विश्वास गर्न सकिने अवस्था नरहने पनि अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले उक्त रिपोर्ट कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भनेको कुरा आफूहरूले सुनेको पनि उनले स्मरण गराए। समस्या कसरी उत्पन्न भयो भन्ने सवालमा उनले यस्तो सुनाए,‘प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकामा भाग खोजेको कुरा मिडियामा आयो। न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको भाग लिने कुरा कुनै हालतमा हुन सक्दैन भनेर हामीले भन्यौं। यसो भयो भने कार्यपालिकाको प्रभाव न्यायालयमा पर्न जान्छ र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त प्रतिकूल हुन्छ भनेर हामीले खबरदारी गर्यौं। बारको तर्फबाट हामीले कडा स्टेटमेन्ट दिएका थियौं। सर्वोच्चले पनि मिडियामा आएको कुरामा सत्यता नभएको भन्दै विज्ञप्ति निकाल्यो, तर गजेन्द्र हमाल मन्त्री नियक्त हुनुभयो। धेरै विरोध भएपछि उहाँले राजीनामा दिनुभयो। हिजो बारको मिटिङ बसेको थियो। विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार अन्त्यको लागि सुधारको रिपोर्ट दिएका छौं, त्यो लागु गर्नुपर्छ भनेका छौं। कात्तिक १५ गतेभित्र प्रतिवेदन लागु गर्न भनेका छौं।’
प्रधानन्यायाधीश जबराले विकृति तथा विसंगति रोक्नको लागि विशेष पहल गर्नुपर्ने धारणा आफूहरूले राख्दै आएको पनि उनले स्मरण गराए।
उनले भने,‘न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ। छानबिन हुनुपर्छ। यो हाम्रो सुझाव हो। प्रधानन्यायाधीशलगायत अन्य न्यायाधीशबारे उजुरी पर्यो भने यसको भित्रैबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने निकाय हुनुपर्छ। हामीले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने हो भने समस्या हल हुन्छ।’
बेञ्च र बारको विवाद के हो त ? भनेर सोधिएको प्रश्नमा उनले थपे–‘खासगरी न्यायपालिकाको प्रशासनको प्रमुखसँगको विवाद के हो भने प्रतिवेदन लागु गर्नेतर्फ विमुख हुँदै गैरहेको स्थिति छ, संवैधानिक नियुक्तिको प्रश्नलगायतका जनताका मर्का परेका मुद्दा नटुग्याउने। १० औं महिनासम्म प्रारम्भिक सुनुवाइ नहुने स्थिति जो देखिएको छ, जनताले भोगेका कुरा समाधान गर्न न्याय प्रशासनको प्रमुखले सोच्नुपर्ने थियो। त्यो गरिएको छैन। पेसी तोक्ने सवालमा पनि गोला प्रथा भदौ १६ गतेबाट लागु गर्नुपर्ने थियो, आज कात्तिक ६ गते हुँदासम्म यो लागु हुन सकेको छैन। बरु, प्रधानन्यायाधीशबाटै यो लागु हुन सक्दैन भन्ने अभिव्यक्ति आउनु गलत हो।’
उनले आफूहरूले बारको तर्फबाट भोलि प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको सुनाए। त्यसपछि बारले फेरि नयाँ धारणा सार्वजनिक गर्ने पनि उनले जनाए।
पूर्वन्यायाधीशहरूको फोरमले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरेको सवालमा बारले कुनै आधिकारिक धारणा नबनाएको पनि अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ।
उनले भने,‘उहाँहरूले आफ्नो विचार दिनुभएको छ। त्यसको अवलम्बन गर्ने या नगर्ने भन्ने त्यो प्रधानन्यायाधीशले सौच्नुपर्ने हो। फोरमको वक्तव्य नेपाल बारमा आइसकेको छैन। औपचारिक रूपमा अध्ययन गर्छौं। अहिले धारणा बनेको छैन।’
1634978983.jpg)
