प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरालाई नेतृत्वमा राखेर न्यायालयप्रति जनआस्था, स्वतन्त्रता र गरिमा जोगाउन नसकिने भन्दै उनले राजीनामा दिनुपर्ने वा महाअभियोग लगाउनुपर्ने आवाज चौतर्फी उठ्न थालेको छ।
पूर्वन्यायाधीश फोरमले प्रधानन्यायाधीशले आफैं निकास नदिए उनीमाथि संसदले अनुसन्धान गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ। न्यायालय सुधार अभियानमा लागेका कानुन व्यवसायीहरूले राणालाई नेतृत्वमा राखिरहन नहुने बताएका छन्। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू समेत प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैलीले न्यायालयलाई विवादित बनाएको भन्दै असन्तुष्ट छन्।
यसै विषयमा सेतोपाटीले कुराकानी गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापा, अधिवक्ताहरू टिकाराम भट्टराई र भीमार्जुन आचार्यले प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो पद दुरूपयोग गरेको भन्दै उनी न्यायालयको नेतृत्वमा रहिरहन नहुने बताएका छन्।
नाम सार्वजनिक गर्न नमानेका एक वरिष्ठ अधिवक्ताले त प्रधानन्यायाधीश राणाले पूर्वअख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले झैं 'राज्यका अंगहरू कज्याउन खोजेको' टिप्पणी गरे।
'लोकमानले मान्छे छानी छानी भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने, तेह्रपाने भराउने वा मुद्दा लगाउने धम्की दिन्थे। उनले पदको चरम दुरूपयोग गरेर त्यो संस्थाको साख नै गिराएका थिए। अहिले प्रधानन्यायाधीशले त्यस्तै चरित्र देखाउनुभएको छ। पेसी तोक्ने क्रममा व्यक्तिका मुद्दा छानी छानी आफू र आफूनिकट न्यायाधीशको इजलासमा पार्ने, राज्यका विभिन्न अंगमा भागबन्डा खोज्ने र त्यसविरूद्ध परेका मुद्दा नहेर्ने, राजनीतिक मुद्दाहरू देखाएर कार्यपालिकामा भाग खोज्नेजस्ता काम गर्दै आउनुभएको छ,' उनले भने, 'उहाँले न्यायालयको नेतृत्व गर्नै नैतिक योग्यता गुमाइसक्नुभयो।'
यस्ता व्यक्तिले नेतृत्व गर्दा न्यायालयको गरिमा नरहने उनको तर्क छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापाले राणालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नै बनाउन नहुने भन्दै आफूहरूले विगतमा आन्दोलन गरेको सम्झना गरे।
'उहाँलाई सर्वोच्चमा नियुक्ति गर्नै हुँदैन भनेर हामीले त्यति बेला प्रश्न उठाएका थियौं। हामीले त्यसो भन्नुको कारण यही हालत हुन्छ भनेर हो। उहाँले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि आक्रमण गर्नुभएको छ,' थापाले सेतोपाटीसँग भने, 'अब उहाँलाई प्रधानन्यायाधीश मानिरहन सम्भव छैन।'
प्रधानन्यायाधीश राणाले तोक्ने इजलास र पेसीमा विश्वसनीयता हुन छाडेको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'उहाँले तोक्ने पेसीमा विचलनका उदाहरण थुप्रै छन्। न्यायिक प्रक्रियामा इजलासभन्दा ठूलो केही हुन्न। उहाँले तोकेका इजलासमा विवाद हुन्छ, विश्वास हुँदैन।'
प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो पदलाई 'लाभको पदमा' पुर्याएको आरोप पनि थापाले लगाएका छन्।
'पेसीमा विचलनको सुरूआत यसअघिकै प्रधानन्यायाधीशले गरे होलान् तर यो हदसम्मको विचलन र शंका कहिल्यै भएको थिएन,' उनले भने, 'गणतन्त्रमा आइसकेपछिको समयमा प्रधानन्यायाधीश पदलाई नै उहाँले लाभको पदमा पुर्याउनुभयो।'
पद्धति बसाउन लेखेर मात्र नपुग्ने र त्यसका लागि सबैले आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
'बरू पञ्चायतमा अदालत राम्रो थियो भन्न थाले मान्छेले। तर त्यति बेला न्यायालय स्वतन्त्र थिएन। अहिले लोकतन्त्रमा न्यायिक स्वतन्त्रता लेखिएको छ। तर साँच्चिकै स्वतन्त्रताको बाटोमा यो सिस्टम आफैं हिँड्दैन, मान्छेले हिँडाउने हो,' उनले भने, 'पद्धति सामाजिकीकरण गर्ने बाटोमा आक्रमण भइरहन्छ, जसरी अहिले प्रधानन्यायाधीशले आक्रमण गर्नुभएको छ। यस्तो प्रवृत्तिविरूद्ध लोकतन्त्रमा विश्वास भएका मानिसहरू उभिनुपर्छ।'
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले अरू वकिलहरूलाई पनि न्यायालयका विकृतिविरूद्ध नडराई बोल्न आह्वान गरेका छन्।
'कतिपयलाई अहिले बोले भोलि मुद्दा हारिएला भन्ने डर होला तर न्याय त सबैको हक हो,' उनले भने, 'न्यायालय बचाए त्यो हक सधैं पाइन्छ।'
अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले पनि प्रधानन्यायाधीश पद दुरूपयोग गरेर राणाले शक्ति आर्जन गर्न खोजेको टिप्पणी गरे।
'केही समयदेखिका घटनाक्रम हेर्दा मुद्दाका पक्षहरूलाई त्रासमा राख्ने, राजनीतिक दलका नेताहरूलाई मुद्दा देखाएर तर्साउने अनि आफैं राजनीतिक दलका नेताले जस्तो शक्ति अभ्यास गर्ने काम प्रधानन्यायाधीशले गरेको देखिन्छ,' उनले भने।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीकै पालादेखि प्रधानन्यायाधीश राणाले अदालतमा आएका मुद्दा देखाएर शक्ति आर्जन गर्न खोजेको उदाहरण दिँदै भट्टराईले भने, 'प्रतिनिधसभा विघटनको पहिलो मुद्दामा केपी ओलीलाई जिताउन नसकेपछि उनको स्वार्थ पूरा गर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै फुटाउने फैसला भयो। संवैधानिक अंगमा भाग खोज्ने, आफूले गरेका नियुक्तिका मुद्दामा सुनुवाइ नगर्ने लगायत काम गरेर शक्ति अभ्यास गर्ने गरेको देखिन्छ।'
राणालाई सर्वोच्च अदालत ल्याउने बेलामै त्यतिखेरको बारले उनको नियुक्तिविरूद्ध औपचारिक निर्णय गरेको भट्टराईले स्मरण गरे।
'त्यति बेला बारले तीन जना व्यक्ति गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रशमसेर राणालाई सर्वोच्चमा ल्याउँदा भविष्यमा न्यायालय विवादमा पर्छ, त्यसैले नियुक्ति नगरियोस् भनेर राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सम्झाउने औपचारिक निर्णय गरेको थियो,' उनले भने, 'नभन्दै उहाँहरू तीनै जनाको पालामा न्यायालय साह्रै विवादमा पर्यो। बारको निर्णय सही रहेछ भन्ने अहिले देखियो।'
न्यायपालिकाको साख र प्रतिष्ठा जोगाउन पनि अब राणाले प्रधानन्यायाधीश पदमा बसिरहन उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ।
'संवैधानिक नियुक्तिमा भाग खोज्ने, तीविरूद्धका मुद्दाको पेसीमा गडबड गर्ने, सुनुवाइ हुन नदिने, संवैधानिक इजलासलाई विवादित बनाउनेजस्ता काम उहाँबाट भएको छ। यस्ता कामले न्यायपालिकाको साख जोगाउँदैन। त्यसैले उहाँले निकास दिनुपर्छ,' उनले भने, 'उहाँले न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा र आफ्नै इज्जतमा पनि थप क्षति नहोस् भनेर निकास दिने हो।'
राणाले अब भविष्यमा स्वच्छ न्याय गर्लान् भन्नेमा कसैलाई विश्वास नरहेकाले सुरक्षित बहिर्गमन नै उनका लागि फाइदाजनक हुने अधिवक्ता भट्टराईको सुझाव छ।
'उहाँले गर्ने न्याय सम्पादन शंकाको घेरामा परिसक्यो। न्याय क्षेत्रमा उहाँको बहिर्गमनका कुरा उठिरहेका छन्। उहाँले आफ्नै सहकर्मीसमेत गुमाउनु हुनेछ,' उनले भने, 'त्यसैले भोलि पक्षहरूले फैसला मान्दिनँ भन्ने अवस्था आउनुभन्दा सुरक्षित बहिर्गमन राम्रो हुन्छ।'
अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायालयको नेतृत्व छाड्नुपर्ने बताउँछन्।
'यति ठूलो विवाद न्यायालयमा यसअघि कहिल्यै भएको थिएन। न्यायिक नेतृत्वलाई जोडेर भएको यो स्केलको विवाद पहिलो हो। सर्वोच्चभित्रै उहाँका कामकारबाहीमा चर्को असन्तुष्टि छ। उहाँको विवादले सर्वोच्चमै चिरा पर्नु राम्रो होइन। योसँगै उहाँलाई लिएर जोडिएका विवाद जनमानसमा छ्यापछ्याप्ती भइसके। त्यसैले पनि अब उहाँले छाड्नुपर्छ,' उनले भने।
न्यायालयलाई यी सबै कुराले ठूलो क्षति गर्ने हुँदा त्यो क्षति कम गर्न पनि प्रधानन्यायाधीशले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। प्रधानन्यायाधीश आफैंले नछाडे संविधान र कानुनअनुसार महाअभियोगमै जानुपर्ने उनले बताए।
महाअभियोग पनि नलाग्ने र राजीनामा पनि नदिने हो भने स्थिति भयावह हुने उनले बताए।
'यति धेरै विवादित भइसकेपछि पनि नछाड्ने हो भने बर्बाद नै हुन्छ। भोलि इजलास नै चल्न नसक्ने, प्रशासन नै चल्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। यो न्यायिक इतिहासका लागि धेरै ठूलो दुर्भाग्य हुन जान्छ,' आचार्यले भने, 'नेतृत्वका कारण संस्थाले समेत विश्वसनीयता गुमाउने अवस्था आउनु निकै ठूलो क्षति हो।'
त्यस्तै, अधिवक्ता बिपिन अधिकारीले आइतबार सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत् 'प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा जति जति ढिलो हुँदै जान्छ, उति उति सर्वोच्च अदालतका प्रक्रियाहरू जटिल बन्दै जाने' बताएका छन्।
'फुलकोर्ट बहिष्कारको निर्णय गरेका सर्वोच्च अदालतका १४ न्यायाधीशले इजलाससमेत बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिनु यसको एउटा विम्ब मात्र हो,' उनले आफ्नो ट्विटमा लेखेका छन्, 'वकिलहरू जोडिन अब धेरै समय लाग्ने छैन। हिजो विभेद वा अन्याय भोग्नुपरेका हितग्राहीहरू पनि जोडिन सक्छन्। सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको पक्षमा जनमत छैन भन्ने ठानिनु हुँदैन।'
यो पनि हेर्नुहोस्:
