प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराको राजीनामा माग्दै सिंगो न्याय क्षेत्र आन्दोलित छ। सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश, चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीशहरू तथा कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसन राणाविरूद्ध एकमत देखिएका छन्।
न्यायालयको गरिमा, निष्पक्षता र जनआस्था जोगाउन भन्दै कुनै बहालवाला प्रधानन्यायाधीशविरूद्ध यस्तो अभूतपूर्व एकता यसअघि कहिल्यै देखिएको थिएन।
यो एकता जुटेको धेरै भएको छैन।
दसैंअघि मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानन्यायाधीश राणाले मागेको भागमा उनकै जेठान गजेन्द्र हमाललाई नियुक्त गरे। चर्को विवादपछि हमालले राजीनामा दिए।
प्रधानन्यायाधीशले यसरी सत्तामा भाग खोज्नु न्यायालय विचलनको ठूलो मुद्दा थियो। तर सर्वोच्च अदालतका कुनै पनि न्यायाधीशहरूले यसबारे प्रतिक्रिया दिएनन्। उनीहरू यस्तरी मौन बसे, मानौं केही भएकै थिएन।
त्यत्तिकैमा दसैं विदा सुरू भयो। पर्वको रन्कोमा त्यसै पनि यो मुद्दा उठ्ने कुरै आएन।
जसै विदा सकियो, प्रधानन्यायाधीश राणाले सत्तामा भागबन्डा खोजेकोबारे सञ्चारमाध्यमहरूले न्यायाधीशहरूको धारणा माग्न सुरू गरे। तै पनि न्यायाधीशहरूले यसबारे प्रतिक्रिया जनाएनन्। बरू उनीहरूले नेपाल बार र सर्वोच्च बारले के धारणा बनाउँछन् भनेर कुरे। तर बार आफैं तैं चुप मै चुप थियो।
न्याय क्षेत्रका विसंगतिमा खबरदारी गर्ने 'वाचडग' भनिएको बारलाई उछिन्दै गएको शुक्रबार पूर्वन्यायाधीश फोरमले वर्तमान न्यायपालिकाको विश्लेषण गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले निकास दिनुपर्ने वा उनीमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्यो।
त्यसपछि बल्ल यो विषयमा न्यायाधीशहरूको 'आइसब्रेक' भयो।
त्यसै दिन सर्वोच्च अदालतका सात वरिष्ठ न्यायाधीशको औपचारिक छलफल भएको थियो। ती सात न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषदमा भागबन्डा मागेपछि अदालतको निष्ठा र जनआस्थामा चोट पुगेकाले आफूहरूले केही न केही धारणा बनाउनुपर्ने विचार राखे। बाहिर वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूले 'प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकामा भाग खोज्नु लोकतन्त्रमा सोच्न पनि नसकिने कुरा हो' भन्दै बोलिरहेका थिए।
त्यसको अर्को दिनबाट घटनाक्रम तीव्र गतिमा अघि बढ्यो।
आइतबार न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले सर्वोच्चमा उपस्थित सबै न्यायाधीशको बैठक डाके। प्रधानन्यायाधीशबारे उठेका विवादले न्यायालयलाई राम्रो नगर्ने भएकाले अब उनलाई सर्वोच्चमा बस्न दिन नहुने धारणा कतिपयले उक्त बैठकमै राखेका थिए।
आइतबारै बार कार्यसमिति प्रधानन्यायाधीश राणालाई भेट्न गयो। उनीहरूले गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने र वकिलहरूलाई वरिष्ठता बाँड्ने विषयबारे कुरा राखे। अरू न्यायाधीशसँग पनि बसेर यी समस्या समाधान गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित उनीहरू फर्किए।
त्यसलगत्तै प्रधानन्यायाधीशले बारसहितको फुलकोर्ट डाकेर न्यायाधीशहरूलाई सन्देश पठाए।
सन्देश पाएपछि सबै न्यायाधीशहरू सर्वोच्चकै एउटा हलमा भेला भए। पहिलो छलफलमा सबैले आ-आफ्ना धारणा राखे।
'प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकासँग भाग मागेर न्यायपालिकाको हुर्मत लिएको गम्भीर विषयमा हामी छलफल गरिरहेका बेला वकिललाई वरिष्ठता बाँड्ने प्रस्तावमा छलफल गर्न बारसहितको फुलकोर्ट बोलाएको सन्देश आयो। यसमा पनि उहाँले बारलाई लोभलालचमा फसाएको देखियो,' एक न्यायाधीशले भने, 'अनि हामीले बारसँगको फुलकोर्ट बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गर्यौं।'
यही निर्णयपछि न्यायाधीशहरू पछाडि फर्किन नमिल्ने गरि अघि बढे।
उनीहरूको एकताले आइतबारदेखि मंगलबारसम्मको ७२ घन्टा अवधिमा पहिले कहिल्यै नदेखिएको आँधी ल्यायो र न्यायालयलाई 'वार कि पार' को स्थितिमा ल्याइपुर्यायो।
उनीहरू सोमबार पनि इजलास छाडेर छलफलमा जुटे र त्यसै दिन प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने सहमति गरे।
भोलिपल्ट मंगलबार प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्ने तय भयो। एक न्यायाधीशका अनुसार मंगलबारको भेटमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले सबै न्यायाधीशका तर्फबाट प्रधानन्यायाधीशसमक्ष कुरा राखेका थिए। प्रधानन्यायाधीशले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने पाँच कारण उनले पेस गरेका थिए।
जवाफमा राणाले राजीनामा नदिने अडान लिए।
त्यसपछि फेरि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू छलफलमा जुटे। अहिलेसम्म कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा उनीहरूले एकमतको निर्णय बनाइसकेका छैनन्। बुधबार पूर्वन्यायाधीश शारदाप्रसाद पण्डितको मृत्युको खबर सुनेर उनीहरूले छलफल स्थगित गरे। अब उनीहरूले बिहीबार अर्को आन्दोलनको निर्णय सुनाउने छन्।
यसबीच आइतबारदेखि नै उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश राणाले तोकेका इजलासमा बसेर न्याय निरूपण गरेका छैनन्। यो भनेको प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलास र पेसी बहिष्कारकै एउटा रूप हो।
यता प्रधानन्यायाधीश भने इजलास तोकेर आफूले मात्र पाँचवटा आदेश दिएका छन्। उनको यस्तो रवैयाले न्यायालयलाई अझै क्षति पुर्याउने वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बताउँछन्।
यसरी ७२ घन्टामै न्याय क्षेत्रमा हलचल ल्याउने आँधी आए पनि राणाविरूद्ध असन्तोषको हुरी चल्न थालेको भने निकै अघिदेखि हो।
अब हामी कुन विन्दुदेखि न्याय क्षेत्रमा राणाविरूद्ध असन्तोष सुरू भयो भन्नेबारे चर्चा गरौं।
प्रधानन्यायाधीश राणामा कानुन विषयमा स्नातक गरेकोबाहेक न्यायाधीश हुन चाहिने अरू योग्यता र विशेषता छैन भन्ने न्याय क्षेत्रमा धेरैले बताउँदै आएका छन्। उनी २०५२ सालमा पुनरावेदन अदालतमै न्यायाधीश हुने अयोग्यताका कारण नियुक्त भएका थिएनन्। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशविरूद्ध लगाएको मुद्दा फिर्ता लिएकोमा पुरस्कार पाएर नियुक्त भएका थिए। त्यसको १७ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतमा उनलाई नियुक्ति गर्न लाग्दा तत्कालीन बारले औपचारिक निर्णय गरेर विरोध जनाएको थियो।
कानुन व्यवसायीहरू भनेका अदालत आउने सर्वसाधारण जनताका मुद्दा हेर्ने कानुनी प्रतिनिधि हुन्। आफ्ना सेवाग्राहीलाई राणाले न्याय देलान् भन्नेमा उनीहरूले अविश्वास जनाउनु नै उनलाई सर्वोच्च नतान्ने पर्याप्त आधार हुनुपर्ने हो। तर तत्कालीन न्याय परिषदका अध्यक्ष, सदस्य र सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई रिझाएका कारण उनी प्रधानन्यायाधीश हुने गरी सर्वोच्च तानिए।
झन्डै तीन वर्षअघि प्रधानन्यायाधीश बनेपछि उनले गरेका नियुक्ति र कतिपय मुद्दा विवादित बनेका छन्।
उनको फैसलाको जनस्तरमै विवाद भएको भने आफ्नै श्रीमती मारेर जलाएका पूर्वडिएसपी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाउनु थियो। यो विवाद थेग्न नसकेर उनले न्यायपालिकामा हुने विकृति-विसंगति रोक्ने उपाय अध्ययन गर्न न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समिति बनाए।
उक्त समितिले एक वर्ष लगाएर गएको साउनमा प्रतिवेदन दिनुअघि नै प्रधानन्यायाधीश राणाका कामकारबाही एकपछि अर्को विवादमा पर्दै गएका थिए।
राजनीतिक तहमा समेत विवादित भएको उनको कदम चाहिँ संवैधानिक परिषदमा उनको सहभागिता हो।
संवैधानिक परिषदको कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर आफूले चाहेको संख्याले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न सक्ने बनाएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सर्वत्र आलोचना भएको थियो। संविधानको मर्मविपरीत अध्यादेश ल्याएर आफ्नो स्वार्थअनुकूल संवैधानिक नियुक्ति गरेको आरोप लागेका ओलीलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले भरपूर साथ दिए। प्रधानन्यायाधीशलाई पनि ओलीले मागेजति भाग दिएका थिए।
यसरी ओलीले ल्याएको अध्यादेश र त्यसअनुसार प्रधानन्यायाधीश राणासमेत बसेर गरेका नियुक्तिविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परे। ती रिटको पहिलो सुनुवाइसमेत अहिलेसम्म हुन सकेको छैन।
अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक अंगमा नियुक्ति सिफारिस गरेको पाँच दिनपछि ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। त्यसपछि पुनर्स्थापित संसदले पनि उक्त अध्यादेश स्वीकार गरेन। गएको वैशाखमा ओलीले फेरि अर्को अध्यादेश ल्याएर बाँकी संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस गरे। पहिल्यै नियुक्तिविरूद्ध परेका मुद्दाको सुनुवाइसमेत नगरेका राणाले दोस्रो अध्यादेशबाट भएका नियुक्तिमा पनि भाग पाएका थिए।
यी नियुक्तिमा पनि प्रधानन्यायाधीशलाई विपक्षी बनाएर रिट परे। तिनको सुनुवाइमा राणालाई कुनै चासो थिएन।
राणाले पेसी तोक्दा आफूलाई अनुकूल नहुने मुद्दा कसरी पन्छाउँछन् भन्ने यो एउटा उदाहरण हो।
त्यसपछि फेरि ओलीले दोस्रोचोटि प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। त्यसविरूद्ध पनि रिट परे। यसपालिको रिटमा प्रधानन्यायाधीश राणाले तोकेको इजलासमा प्रश्न उठ्यो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटाएर पहिलेका नेकपा एमाले र माओवादी छुट्याइदिएका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशले संसद विघटनविरूद्धको रिट हेर्ने संवैधानिक इजलास तोकेका थिए।
संवैधानिक विषयमा राम्रो दखल भएका वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई पन्छाएर कनिष्ठ न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राखेपछि रिट निवेदकहरूले विमति जनाए। नेकपा छुट्याउने सर्वोच्चको फैसलाले नै प्रतिनिधिसभा विघटनसम्मको परिस्थिति ल्याएको भन्दै त्यस्तो फैसला गर्ने न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले उक्त रिट हेर्न नमिल्ने विषय वकिलहरूले उठाए।
निकै दिनसम्म सर्वोच्चमा इजलास गठनबारे विवाद भयो।
अन्तत: न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले केसी र श्रेष्ठले प्रतिनिधसा विघटनविरूद्धको रिट हेर्न नमिल्ने आदेश गरे।
सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि प्रधानन्यायाधीशले तोकेका इजलासप्रति असन्तुष्टि व्याप्त थियो। यो प्रकरणमा त्यो असन्तुष्टि प्रकट भयो। त्यसपछि संवैधानिक इजलास तोक्दा वरिष्ठताका आधारमा तोक्न प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च बार र आफ्नै सहकर्मीबाट चर्को दबाब आयो।
आखिरमा उनको केही लागेन। उनले वरिष्ठताका आधारमै संवैधानिक इजलास तोके। उक्त इजलासले दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटन पनि बदर गरिदियो। संसदको बहुमतले समर्थन दिएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो।
सर्वोच्चको आदेशले सरकारै बदलिएको केही समयपछि बल्ल महिनौं थन्क्याएको संवैधानिक नियुक्तिविरूद्धका रिटमा सुनुवाइ हुने गरी प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा पेसी तोके। आफूसहितको संवैधानिक इजलासमाथि वकिलहरूले प्रश्न उठाएपछि उनले अलग हुने निर्णय गरे।
यता उनी संवैधानिक इजलासबाट अलग हुन नमिल्ने भन्दै रिट पर्यो। उक्त रिट न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासमा पर्यो। फुयाँलले उक्त रिटको टुंगो नलागुन्जेल संवैधानिक नियुक्तिविरूद्ध सुनुवाइ रोक्न अन्तरिम आदेश दिए।
संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै न्यायाधीश फुयाँलको आदेश विवादित भयो।
यो विवाद चलिरहेकै बेला एक वर्षअघि गठन भएको न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिले प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिवेदनले अदालतमा बिचौलिया नियन्त्रणको उपाय भनेको गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने व्यवस्था हो भनेको थियो।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको केही दिनभित्रै प्रधानन्यायाधीश राणाले यही मंसिरदेखि तल्ला अदालतहरूमा गोलाप्रथा र अटोमेसन (स्वचालित प्रणाली) लागू गर्ने तयारीका लागि परिपत्र जारी गर्न प्रशासनलाई निर्देशन दिएका थिए। प्रशासनले साउन १७ गते परिपत्र जारी पनि गर्यो।
त्यसको दस दिनपछि साउन २७ गते बार काउन्सिल दिवसको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधान्यायाधीश राणाले भदौ १६ देखि परिपत्र लागू गर्छौं भनेर भाषण गरे। उनले गोलाप्रथा कसरी लागू गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन गर्न न्यायाधीश मीरा खड्का नेतृत्वको समिति गठन गरे।
त्यसअघि भदौ २८ गते बसेको बार-बेन्च बैठकमा नेपाल बारका पदाधिकारीले गोलाप्रथा लागू गर्न प्रस्ताव राखेका थिए। प्रधानन्यायाधीश राणाले उक्त बैठकमै असोज मसान्तभित्र सर्वोच्चमा गोलाप्रथा लागू गर्ने सहमति गरेका थिए।
खड्का नेतृत्वको समितिले असोज १ गते गोलाप्रथा प्रणालीमा कसरी जाने, नियमावली र कार्यविधि कसरी संशोधन गर्ने भनी प्रतिवेदन दिएको थियो। उक्त प्रतिवेदन आएको सूचना सर्वोच्चले असोज ११ गते मात्र सार्वजनिक गर्यो। प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा धेरैजसो ढुक्क थिए।
तर दसैंअघि राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र उच्च अदालतका विभिन्न इजलासमा मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीशको एक तालिमको उद्घाटन समारोहमा प्रधानन्यायाधीशले गोलाप्रथा प्रणालीविरूद्ध भाषण गरे। उक्त भाषण सुन्ने तीन न्यायाधीशसँग हामीले कुरा गरेका थियौं। उनीहरूका अनुसार प्रधानन्यायाधीशले समितिले गोलाप्रथा लागू गर्ने प्रतिवेदन दिएर भड्खालोमा हालेको र आफू गोलाप्रथा लागू गर्न इच्छुक नभएको भन्दै भाषण गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीशको यस्तो भाषणपछि न्यायाधीश र कानुन क्षेत्रका सरोकारवालाहरू फेरि झस्किए।
त्यही बेला प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिमण्डलमा भाग मागेको सार्वजनिक भयो। त्यसले एक वर्षयता न्याय क्षेत्रमा भित्रभित्रै देखिएको असन्तुष्टि सार्वजनिक रूपमा प्रकट गर्ने बाटो बनाइदियो।
यी पनि हेर्नुहोस्:
