प्रदेश १ संसदको औपचारिक यात्रारम्भ हुँदा सत्तारूढ वाम गठबन्धनको रवाफ बेग्लै थियो। संसदमा भएको शक्तिशाली उपस्थितिबाट उत्साही नेताहरू ‘पाँच वर्षभित्र प्रदेश कायापलट गर्ने’ घोषणा गर्थे।
त्यस बेला उत्साहका साथ यस्तो आत्मविश्वास प्रदर्शन गर्ने नेताहरू सोमबार प्रदेशसभाबाट बाहिरिँदा मलिन देखिन्थे। त्यसको कारण थियो, एमाले नेतृत्वमा रहेको अन्तिम एउटा सरकार पनि ढलेको थियो।
त्यसो त एमाले नेताहरू सरकार परिवर्तनलाई ‘सामान्य’ प्रक्रिया भनेर पन्छिरहेका छन्। तर उनीहरूको अभिव्यक्तिले यो घटनालाई सामान्य ठानेको देखाउँदैन।
संसदबाट राजीनामा घोषणा गर्ने क्रममै मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले दल विभाजनकारी अध्यादेशको सक्दो विरोध मात्रै गरेनन्, त्यसले लोकतन्त्र धरापमा पारेको, छिर्के हानेकोजस्ता आरोप पनि लगाए।
लामो सम्बोधनपश्चात मात्रै राजीनामा घोषणा गरेका उनको मन्त्रीमण्डलका सदस्य सबभन्दा मलिन थिए।
त्यो शक्ति, यो कमजोर अवस्था
प्रदेशसभा ९३ सदस्यीय थियो जसमा एमाले एक्लैसँग ५१ सांसद थिए। त्यसमा गठबन्धनको अर्को घटक माओवादीका १६ सांसद थपिँदा सत्ता पक्षमा ६७ सांसद थिए।
सत्तारूढ दलको भीमकाय आकारका अघि ज्यादै सानो आकारमा रहेको मुख्य विपक्षी नेपाली कांग्रेससँग जम्मा २१ सांसद थिए। त्यसैले कांग्रेस नेताहरू प्रदेशमा ‘दुईतिहाइ सरकारको पाँच वर्ष हेर्ने’ बताउँथे। संसदमा कांग्रेस नेताहरू सधैं गुनासो गर्थे, ‘दुईतिहाइको दम्भले संसदमा विपक्षी आवाज सुनिएन।’
तर २०७७ पुस ५ पछिको घटनाक्रमले राजनीतिक समीकरणलाई यस्तो विन्दुमा पुर्याइदियो, वाम गठबन्धन हुँदै नेकपा बनेको ठूलो दल एकताबद्ध त रहेन नै, त्यसको मुख्य घटक एमाले पनि सग्लो रहेन।
नेकपा विभाजित हुँदासम्म एमाले नेतृत्वको सरकारसँग सजिलो बहुमत कायमै थियो। तर जब गएको भदौ ९ मा एमाले पनि विभाजित बनेर एकीकृत समाजवादी पार्टी बन्यो, प्रदेशमा सत्ता परिवर्तनको 'रिले दौड' खुला भयो। यसले पछिल्लो दुई महिनाभन्दा केही दिन मात्रै बढी समयभित्रै प्रदेश १ ले तीन जना मुख्यमन्त्री पाउने निश्चित भएको छ।
सम्भवतः मंगलबार प्रदेशको तेस्रो सरकार बन्नेछ जसमा कांग्रेस पनि सहभागी बन्दैछ।
शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले भदौ १० मा राजीनामा दिनेबित्तिकै एमालेकै भीम आचार्य प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्री बनेका थिए। संसदमा विश्वासको मत आर्जन गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि आचार्यले पनि सोमबार राजीनामा दिए।
सोमबार नै प्रदेशको विपक्षी गठबन्धनले नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईलाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रस्ताव पेस गर्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको छ। अब मंगलबार राजेन्द्र राईले प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्रीका रूपमा सपथ लिनेछन्।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरिएका एकीकृत समाजवादी नेता राजेन्द्र राई अहिलेको अवस्थाबारे कहिल्यै कल्पना नगरिएको बताउँछन्।
२०७४ को निर्वाचनलगत्तै प्रदेश १ मा एकल बहुमत भएको एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्ने निश्चित थियो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शेरधन राईलाई भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सारेका थिए भने माधव नेपाल पक्षबाट भीम आचार्य उम्मेदवार थिए।
समानुपातिक सांसदहरू आफ्नो पक्षबाट धेरै पारेका कारण नेता आचार्य दलको नेतामा आफैंले जित्नेमा ढुक्क थिए। प्रदेश १ मा नेपाल समूहको प्रस्ट बहुमत थियो। ५१ सदस्यमध्ये नेपाल पक्षका २९ र संस्थापन पक्षको २० मत थियो। दुई जना सांसद कतै पनि खुलेका थिएनन्। तर चुनावी नतिजा राईको पक्षमा गयो। उनले २६ मत प्राप्त गर्दा आचार्यले २४ मत मात्रै पाएका थिए।
‘नेकपासँग दुईतिहाइको शक्ति थियो, सबै प्रदेशमा एकछत्र अवसर प्राप्त थियो,’ राजेन्द्र राईले भने, ‘तर जनताले दिएको त्यो विश्वास केपी ओलीले जोगाउन सक्नुभएन। उहाँको हठ र दम्भले नेकपा, एमाले एकै रहने अवस्था रहेन। उहाँ प्रतिगमनको यात्रामा तीव्र रूपले लाग्नुभयो। अहिलेको अवस्था बाध्यता बन्यो।’
राजेन्द्र राईले भनेजस्तै प्रदेश १ मा ओलीका विश्वासपात्र शेरधन राईले ४२ महिना सरकारको नेतृत्व गर्दा चुनौतीरहित रूपमा सरकार चलाएका थिए। विपक्षी कमजोर थियो, सत्तापक्षमा ‘पार्टी एकतामा खलल पुग्ने चिन्ता’ व्याप्त थियो।
‘त्यही चिन्ताले सरकारलाई पार्टीभित्रबाट दबाब पनि भएन, शेरधन राईले सजिलै तर अप्रभावकारी सरकार चलाउन पाए,’ एमालेकै एक सांसदले भने ‘यदि पार्टीभित्र घर्षणको अवस्था हुन्थ्यो भने सरकारको काम गतिवान हुन सक्थ्यो।’
२०७७ वैशाखमा नेकपाका बहुसंख्यक सांसदले नेता भीम आचार्यसामु शेरधन राईविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। तर उनी मानेनन्।
‘हामीले वैशाखमै सरकारको गति भएन भनेर सरकारविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याऔं, नेतृत्व फेरौं भन्ने प्रस्ताव गर्यौं, भीम आचार्य आफैं मान्नुभएन,’ माओवादी सांसद मोहन खड्काले सम्झिए, ‘परिस्थिति अलि परिपक्व होस् भन्नुभयो। त्यसपछि एकैपटक पुस ५ ले हलचल ल्यायो।’
पुस ५ पछिको हलचल
पुस ५ तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक जीवनमा यस्तो पानीढलो थियो, जसले शक्तिशाली दललाई प्रष्टतः विभाजनको डिलमा पुर्याएको थियो। पार्टीभित्र प्रचण्ड र माधव नेपाल मिलेर अप्ठ्यारोमा पारेको भन्दै केपी ओलीले संसद् विघटन गरिदिए।
जसै उनले संसद विघटन गरे, प्रदेशमा पनि ध्रुवीकरण तीव्र बन्यो।
प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षीय सांसदहरू फेरि शेरधन राईविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने कसरतमा जुटे। त्यसको नेतृत्व इन्द्र आङ्बो र राजेन्द्र राईले गरेका थिए।
आङ्बो शेरधन नेतृत्वको सरकारमा आर्थिक मामिला मन्त्री थिए। तत्कालीन माओवादीबाट सरकारमा नेतृत्व गरेका उनलाई मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पुस ११ मा बर्खास्त गरे। त्यसको भोलिपल्टै पुस १२ मा शेरधन राईविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो।
२०७४ माघ २६ मा एमाले संसदीय दलको नेता छान्ने क्रममा माधव नेपाल पक्षमा जीवन घिमिरेले ओली पक्षका शेरधनलाई सघाएर मन्त्री पद लिएका थिए। त्यो विन्दुमा आइपुग्दा शेरधनको साथ घिमिरेले पनि छाडे। मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर उनी पनि अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न पुगे।
त्यसपछि प्रदेश १ संसदमा संसदीय इतिहासमा विरलै देखिने खेल सुरू भयो। आफूविरूद्धको अविश्वास प्रस्ताव संसदमा टेबल हुन नदिन सातौं अधिवेशनको सुरूबाटै प्रदेशसभाको बैठक छल्दै आएका प्रदेश १ का तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले हिउँदे अधिवेशन वैशाख ५ मा त्यत्तिकै अन्त्य गराए।
सरकार आफैंले अवरोध र बहिष्कार गर्दै सुरू भएको प्रदेश १ संसदको सातौं अधिवेशन एउटा पनि विधेयकमा छलफलै नगरी सकिएको थियो। जबकि हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन मानिन्छ।
त्यसअघि पुस १२ मा आफूविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुने बुझेपछि मुख्यमन्त्रीले माघ ७ का लागि संसद अधिवेशन डाकेका थिए। त्यसबीच नेकपाका ३७ सांसदले हस्ताक्षर गरेको प्रस्तावबाट एमालेका ६ जनाले हस्ताक्षर फिर्ता लिए भने माओवादी संसदीय दलका नेता टंक आङ्बुहाङ ओली समूहमा प्रवेश गरे।
संसद अधिवेशन सुरू हुने दिन नै मुख्यमन्त्री राई अनुपस्थित रहे। बैठक तीन मिनेट पनि नचली सकियो।
त्यसपछि आफूविरूद्धको अविश्वास प्रस्ताव संसदमा टेबल हुन नदिन मुख्यमन्त्रीले संसद बहिस्कार गर्ने, आफू समर्थक सांसदलाई बहिस्कार गर्न लगाउने र संसदमा अवरोध गर्न लगाउने काम गरे।
फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई अलग बनाएर सजिलो अवस्थामा पुर्याएपछि सरकार पक्ष बल्ल सदनमा उपस्थित हुन थालेको थियो। त्यही बेला पारित नहुने बुझेपछि माओवादीले अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लियो। सरकारले संसद्लाई बिजनेस भने अधिवेशनभर दिएन।
यसरी सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी अलग बनाइदिएपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गुट बदलेर आफूलाई सघाउनेहरूलाई धमाधम मन्त्री बनाए।
माओवादी छाडेर एमालेतिर गएका टंक आङ्बुहाङलाई माओवादीले कारबाही गर्यो।
एमाले केन्द्रमा ओली र नेपाल पक्षबीच अन्तरविरोध बढ्दै जाँदा त्यसको तनाव प्रदेशमा प्रत्यक्ष देखिएन। शेरधन राईले आफ्नो पक्षमा लगभग बहुमत सिद्ध गरेर भीम आचार्य समूहलाई कमजोर बनाएका थिए।
एमाले छँदा पूर्वमा र नेकपा कालमा प्रदेश १ को पार्टी संगठनमा शक्तिशाली मानिने माधव नेपाल समूहका हर्ताकर्ता आचार्य त्यो समय कमजोर बन्दै गएका थिए।
अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई ‘मिलाउन’ सक्रिय रहेका उनी आफ्नै प्रदेशमा भने टिमभित्रै एक्लिँदै गए।
आफ्नै समूहका विश्वास पात्रहरूले साथ छाड्ने अनि ओली समूहका प्रदेशका नेता–कार्यकर्ताले स्वीकार नगर्ने अवस्था भएपछि प्रदेशमा आचार्यको राजनीतिक शक्ति कमजोर बनेको थियो।
त्यही बेला १० बुँदे सहमतिको पक्षमा उभिँदै आचार्यले नेता नेपालको साथ छाडे। आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाए समाजवादीमा कसैलाई पनि जान नदिने वाचा गरेर मुख्यमन्त्री पदमा ओलीसँग सहमति गरे।
त्यही सहमतिअनुसार भदौ १० मा शेरधन राईले राजीनामा दिए। आचार्य मुख्यमन्त्री बने। त्यसको एक सातापछि प्रदेश १ का १० जना एमाले सांसदले एकीकृत समाजवादीको पक्षमा सनाखत गरेपछि उनी अल्पमतमा परेका थिए।
संविधानअनुसार दल विभाजनको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधानको आफूअनुकूल व्याख्या गरेरै आचार्यले सत्ता आयु ६७ दिनसम्म लम्ब्याए।
निर्वाचन आयोगले समाजवादीका सांसदको सनाखत सदर गरेको दिनबाट ३० दिन गणना हुने दाबी आचार्यको थियो। त्यो पनि ६७ दिनसम्म लिएनन्। र, अन्तिम समयसम्म विपक्षी सांसद फकाउने प्रयास गरिरहे।
अन्ततः त्यस्तो प्रयास सफल नहुने बुझेपछि उनले संसदबाट राजीनामा घोषणा गरे र प्रदेशमा तेस्रो मुख्यमन्त्री आउने बाटो खुला गरिदिए।
राजीनामालगत्तै संघदेखि प्रदेशसम्म विपक्षमा पुग्नुभयो यसको दोष कसलाई दिनुहुन्छ? भन्ने सेतोपाटीको प्रश्नमा आचार्यले ‘प्रतिपक्ष भनेको वेटिङ सरकार हो, कसैलाई किन दोष दिनु?’ भन्ने उत्तर दिए।
