स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा नेतृत्वको छानबिन समितिले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीसहितका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरी कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गरेको छ।
प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. गिरीसहित रेक्टर गुरू खनाल, अस्पताल निर्देशक डा. गौरीशंकर साह र राजीनामा दिइसकेका रजिष्ट्रार मोहनचन्द्र रेग्मीमाथि पनि कारबाही गर्न छानबिन समितिले प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गरेको छ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री एवं प्रतिष्ठानका कुलपति शेरबहादुर देउवालाई स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले प्रतिवेदन बुझाएका छन्।
समितिमा धरानका मेयर तिलक राई र स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेल सदस्य थिए। समितिका सदस्य धरानका मेयर राईका अनुसार शुक्रबार प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानका हालका सबै पदाधिकारी हटाउन सिफारिस गरिएको छ।
त्यस्तै हालसम्म विभिन्न समयमा बनेका छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउन पनि प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ।
प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ अनुसार प्रतिष्ठानका कुलपति (प्रधानमन्त्री) ले सिनेट बैठक बोलाई पदाधिकारीलाई त्यही बैठकबाट हटाउन सक्नेछन्। धेरैवटा प्रतिवेदनले दोषी करार गरेका र प्रतिष्ठानका चिकित्सक–विद्यार्थीले नै कारबाही माग गरेका पदाधिकारी हटाउनुअघि कुलपतिले ६ जना सिनेट सदस्यको मागका आधारमा छानबिन समिति बनाउने र त्यसकै सिफारिसका आधारमा कारबाही गर्ने ऐनमा उल्लेख छ।
सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्यमन्त्री, स्वास्थ्य सचिव र प्रतिष्ठान रहेको स्थानीय सरकार प्रमुख समेटेर छानबिन समिति बनाएका थिए।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानको सुधारबारे बुँदागत सुझाव भएको र सबभन्दा महत्वपूर्ण पदाधिकारीमाथि कारबाहीको बुँदा भएको समिति सदस्य एवम् धरान उपमहानगर प्रमुख तिलक राईले जानकारी दिए।
‘प्रतिष्ठानमा यसबीचमा विभिन्न छानबिन समिति बने ती सबै प्रतिवेदनको निष्कर्ष अनुसार अहिलेका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न भनिएको थियो,’ मेयर राईले भने ‘हामीले यसबीचमा प्रष्टीकरण पनि लियौं। तर, उपकुलपतिसहितका पदाधिकारीबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि कारबाही सिफारिस गरेका हौं।’
बिपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूकै संरक्षणमा आर्थिक अनियमितता चुलिएको, शैक्षिक र स्वास्थ्य सेवा बेहाल अवस्थामा पुगेको भन्दै प्रतिष्ठानका चिकित्सक, विद्यार्थीहरू १ सय ५० दिनदेखि आन्दोलनमा छन्।
उनीहरूकै आन्दोलनको बलमा बिपीमा विभिन्न समिति बने र तिनले छानबिन गरे। त्यहीमध्येको सबभन्दा चर्चित प्रतिवेदन थियो, वैकुण्ठ अर्याल नेतृत्वको छानबिन प्रतिवेदन।
धरानका आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्न गठित डा. कृष्णप्रसाद पौडेल नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोलीले आन्दोलनकारीसँग अर्याल नेतृत्वको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने लगायतका सहमति साउनमा गरेको थियो। तर, त्योसहित मेडिकल काउन्सिल लगायतको प्रतिवेदन पनि सरकारले गोप्य राखेपछि धरानमा फेरि आन्दोलन चर्केको थियो।
त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले छानबिन टोली बनाएर सिनेट बोलाउने कानुनी बाटो समातेपछि बल्ल समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ।
यसबीच डा. गोविन्द केसी र प्रधानमन्त्रीबीच पनि धरानको समस्या समाधान गर्ने, प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको थियो।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगले तयार पारेको ‘स्वास्थ्य सेवा र शैक्षिक गतिविधि’को अध्ययन प्रतिवेदन पनि आइसकेको छ। यी सबै प्रतिवेदनले धरानमा बेथिति मौलाएको भन्दै सुधारका लागि गर्नुपर्ने काम उल्लेख गरेका थिए।
छानबिन समितिको सिफारिसलाई धरानका आन्दोलनकारी चिकित्सकले आन्दोलनको उपलब्धि मानेका छन्।
‘यो उपलब्धि त हो,’ आन्दोलनकारी चिकित्सकका अगुवा डा. एसपी रिमालले भने ‘तर, बेलैमा सहमति पालना नहुँदा प्रतिष्ठानको महत्वपूर्ण समय खेर गयो। अब पनि विधिअनुसार पदाधिकारी छनोटमा ध्यान नदिने र दलीय दलदलकै बन्दी बनाउने हो भने प्रतिष्ठान झनै समस्यामा पर्नेछ।'
बिपीका चिकित्सकहरूका अनुसार प्रतिष्ठानमा अवस्था यस्तो छ कि नियमित रूपमा पाउनुपर्ने पारिश्रमिक माग्न पदाधिकारीको कार्यकक्षमा ताला लगाउनुपर्छ। विद्यार्थीका लागि इन्टरनेट उपलब्ध गराउन, खानेपानी उपलब्ध गराउनदेखि बिरामीको राम्रो रेखदेख गराउनसमेत आन्दोलन नै गनुर्पर्ने अवस्था छ। त्यही भएर गएको असार ६ गतेदेखि आन्दोलन सुरू भएको थियो।
असार १५ मा उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले आन्दोलनकारीलाई वार्तामा बोलाए। तर, उनी मदिरा पिएर वार्तामा बसेको भन्दै आन्दोलनकारीले त्यही दिनदेखि उनको राजीनामा माग्न थाले। त्यसदिनसम्म उपकुलपतिको मात्रै राजीनामा मागिरहेका आन्दोलनकारीले त्यो घटना ढाकछोप गरेको भन्दै अरू पदाधिकारीहरूको पनि राजीनामा माग्दै आएका थिए।
फार्मेसी चलाउनेदेखि प्रतिष्ठानका एमआरआई, सिटी स्क्यान, ल्याबजस्ता आम्दानीका प्रमुख स्रोत सञ्चालनमा पदाधिकारीको ध्यान नगएको बरू कमिसन मोहमा लागेको पदाधिकारीमाथि आरोप थियो।
डेढ सय दिनभन्दा लामो समयदेखि आन्दोलित आन्दोलनकारीसित सरकारले साउन २१ मा सहमति गरेर आन्दोलनकारीको माग सम्बोधन गर्ने बताएको थियो। त्यसको पनि झण्डै तीन महिनापछि सहमति कार्यान्वयनको बाटोमा गएको छ।
‘अब प्रधानमन्त्रीले छिटो सिनेट बोलाउन निर्देशन दिनुभएको छ,’ सिनेट सदस्यसमेत रहेका धरानका मेयर राईले भने ‘अब सिनेट बैठकले सबै पदाधिकारी हटाएर नयाँ कोर्समा बिपीलाई लैजान्छ।’
वि.सं. १९९३ मा स्थापना भएको बिपी प्रतिष्ठान स्थापनाको मुख्य तीन वटा उद्देश्य चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थी पढाउने, बिरामीको उपचार गर्ने र अनुसन्धान गर्ने भए पनि पदाधिकारीहरूकै संरक्षणमा हुने आर्थिक अपचलन, शैक्षिक अस्तव्यस्तताले बिपी आन्दोलनको केन्द्र बन्दै आएको छ।
विशुद्ध प्राज्ञिक कामको लक्ष्य लिएको प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्ति हुँदा राजनीतिक भागबण्डा हुन थालेपछि यसको अस्तव्यस्तता सुरू भएको जानकारहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार समस्याको जड यहीँबाट सुरू हुन्छ।
चिकित्सकहरूका अनुसार उपकुलपतिसहितका पदाधिकारीले राजनीतिक संरक्षणको आडमा चलाएको मनपरी वर्षौंदेखि जारी छ। पछिल्लो समय बिपीमा उठेको आन्दोलनको एउटा मुख्य माग प्रतिष्ठानभित्रको आर्थिक अनियमितताको छानबिन हुनुपर्ने भन्ने पनि थियो।
इन्टरनेटमा समेत लाखौं कमिसनको खेल प्रमाणित भएको ठाउँमा महंगा स्वास्थ्य उपकरण, दैनिक प्रयोग हुने सामग्रीको खरिद प्रक्रिया झनै अपारदर्शी रहेको आन्दोलनकारीको ठहर थियो।
यही विषयमा अख्तियारलाई छानबिनको आग्रह गरेका फ्याकल्टी वेलफेयर सोसाइटीका तत्कालीन अध्यक्ष डा. विष्णु पोखरेललाई उपकुलपतिले प्रष्टीकरण सोधे। उनको त्यही आग्रहयुक्त एसएमएस बिपीको पछिल्लो आन्दोलनको प्रस्थान बिन्दु थियो।
आन्दोलनकारीहरूले सरकारले सहमति पालना र प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सुस्तता देखाउने, पदाधिकारी नियुक्तिमा दलीय चलखेल गर्ने सम्भावना कायमै रहेकाले खबरदारी गर्ने बताएका छन्।
