प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको नेपाल बार एशोसिएसनले उनले तोकेको इजलासमा नबस्न सर्वोच्च अदालतका १९ न्यायाधीशलाई चिठी लेखेको छ।
यद्यपी प्रधानन्यायाधीशलाई मार्गप्रशस्त गर्न सुझाव दिएर झण्डै तीन सातादेखि उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशले तोकेका बन्दीका मुद्दा परेकाबाहेक अरू इजलास बहिष्कार गरिरहेका छन्।
उनीहरूबीच गोलाप्रथा प्रणाली तत्काल लागू भए इजलास बस्ने कि भन्ने मतबारे छलफल चलिरहेका बेला बारले आइतबार यस्तो चिठी पठाएको हो।
बारका महासचिव लिलामणि पौडेलको नामबाट उनीहरूलाई पुगेको चिठीमा पदको दुरूपयोग गरेर समग्र न्यायपालिकाको जनआस्था धुलिसात पार्ने प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा नजान भनिएको छ।
'नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गरी विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ। प्रधानन्यायाधीशलाई इजलासमा नबस्न र इजलास पनि नतोक्न बारको माग गरिरेको छ। सम्मानित संस्था र पदको दुरूपयोग गरी समग्रको न्यायालयको गरिमा जनआस्था धुलिसात पारेकोले सबैको विश्वास गुमाएका निजले तोकेको बेन्चमा बसि सुनुवाई नगर्नु हुन विनम्र अनुरोध छ,' बारले लेखेको चिठीमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चमा अहिले प्रधानन्यायाधीशविरूद्ध सबै न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरि आगामी रणनीति के बनाउने भन्ने छलफल गरिरहन्छन्। छलफलमा हिजोसम्म गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने विषय थियो।
१९ न्यायाधीशमध्ये कतिपयले गोलाप्रथा लागू गरे इजलासमा फर्किनुपर्छ भन्ने धारणा छलफलमा राखेका छन्।
गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने प्रणाली भयो भने प्रधानन्यायाधीशले पेशी नतोक्ने हुनाले इजलासमा फर्किन सकिने उनीहरूको तर्क हो। तर कतिपयले भने प्रधानन्यायाधीश राणाको बहिर्गमन नै पहिलो सर्त भएको धारणा राख्ने गरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश राणाले गोलाप्रथा लागू गरिदिएर आफू पदमा रहिरहने रणनीति लिन सक्ने उनीहरूको आशंका छ। आफूहरूले सुधारको लागि गोलाप्रथामा जानुपर्ने भनेपनि यतिधेरै विवादमा फसेका प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन भएपछि त्यो लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
'छलफलमा गोलाप्रथाको कुरा उठेको हो। १९ जनाको १९ वटा धारणा छलफलमा आइहाल्छन् तर हामीबीच गोला लागू गरे इजलासमा फर्किनुपर्छ भन्ने कुनै निष्कर्ष निक्लेको छैन,' एक न्यायाधीशले भने, 'त्यसमाथि हिजो नेपालबारको इजलास नजानु भन्ने पत्र आएको छ। आज त्यही पत्रबारे हामी छलफल गर्छौं।'
अर्का एक न्यायाधीशले पनि छलफलमा अनेक विषय उठ्ने तर निष्कर्ष भने केही ननिक्लेको पुष्टि गरे।
'गोलाप्रथामा जाने हामीहरूको पहिलैदेखिको माग त थियो नै। त्यसबारे अहिलै जानेकी प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनपछि जाने भन्नेमा मत हरू आइराखेका थिए अब बारको पत्र पछि के हुन्छ थाहा छैन,' उनले भने, 'आज साढे ११ बजे फेरि हामी छलफल गर्छौं।'
ती न्यायाधीशकाअनुसार नेपालबारले पत्रमा इजलास नबस्न औपचारिकरूपले भनेपनि अनौपचारकरूपमा बार पदाधिकारीले प्रधानन्यायाधीश राणाले बोलाएका फूर्लकोर्टमा समेत नजान भनेका छन्।
'गोलाप्रथामा जानैपर्छ तर प्रधान्यायाधीश राणा राजीनामा दिएर गइसकेपछि गर्नुपर्छ भन्ने बार पदाधिकारीको धारणा रहेछ। त्यसैले उनले गोला लागू गर्छु भनेर फुर्लकोट बोलाएपनि नजान उहाँहरूले अनुरोध गर्नुभएको छ,' उनले भने।
अहिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू बन्दी प्रत्यक्षीकरणका बाहेक कुनै पनि मुद्दा हेर्न इजलास बस्दैनन्। उनीहरूबीच दिनदिनै छलफल चल्छ।
यति लामो समय इजलास नबस्दा पनि उनीहरूले त्यसबारे सार्वजनिकरूपमा स्पष्टीकरण दिएका छैनन्। खाली उनीहरूका भनाइ नाम नबताउने शर्तमा मिडियामा छापिइरहन्छन्। उनीहरूले लिखितरूपमा यो यो कारणले इजलास नबसेको भनेर जनतालाई भन्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। एक न्यायाधीशले यसबारे छलफलमा कुरा उठेको बताए।
'यतिलामो समय इजलासमा नबस्नुको कारणबारे हामीले सर्वसाधारणलाई भन्नुपर्छ भन्ने कुरा नउठेको होइन,' उनले भने, 'यसमा असहमति नै त कसैले जनाएका छैनन्। त्यसबारे अलिअलि कुरा त भइरहेको छ। गहिरो छलफल भएको छैन।'
न्यायाधीशहरूले गोलाप्रथा प्रणाली लागू गर्न नियमावली संसोधनबारे बाक्लै छलफल गरे। नियमावलीका कुन कुन व्यवस्था हटाउने र के थप्ने भन्ने विषयमा पनि कुरा भयो। सुधारको सुरूवात नै यहीँबाट हुने भएकाले यो प्रणाली लागु गरिहाल्न पर्छ भनेर आफूहरूले तयारी गरेको ती न्यायाधीश बताउँछन्।
अर्का न्यायाधीशकाअनुसार छलफलमा धेरै कुरा आउँछन्। कहिले उनीहरूलाई तलब खाएर इजलास नबस्ने भन्ने आलोचनामाथि छलफल हुन्छ। कहिले नेपालबारको आन्दोलनमाथि कुरा हुन्छ। कहिले प्रधानन्यायाधीशको रणनीतिबारे हुन्छ।
कहिलेसम्म इजलास नबस्ने भन्ने प्रश्नमा पनि छलफल हुन्छ। धेरै विषयमा छलफल चलेपनि उनीहरू प्रधानन्यायाधीशले तोकेका बन्दीबाहेकका इजलास नबस्ने कुरामै एकजुट हुन्छन्। अरू छलफलमा कुनै निष्कर्ष निस्कन्न। आजपनि न्यायाधीशहरू साढे ११ बजेपछि छलफलमा बस्ने छन्।
मन्त्रिपरिषद, संवैधानिक परिषदलगायतमा भाग मागेको, सर्वोच्चले गरेका फैसला देखाएर सौदाबाजी गरेको र गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्छु भनेर पछि हटेकोलगायत विषयमा प्रधानन्यायाधीशको न्यायिक विचलन देखिएको भन्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आएका छन्।
दसैंअघि मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानन्यायाधीश राणाले मागेको भागमा उनकै जेठान गजेन्द्र हमाललाई नियुक्त गरेका थिए। चर्को विवादपछि हमालले राजीनामा दिए।
प्रधानन्यायाधीशले यसरी सत्तामा भाग खोज्नु न्यायालयमा विचलन हो भन्दै नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलनमा छ। सर्वोच्चका १९ न्यायायाधीशहरू पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायिक विचलन निम्त्याएको भन्दै उनी विरूद्ध विद्रोह गरिरहेका छन्।
