प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले सत्तासँग भागबन्डा गरेपछि उनको राजीनामा माग्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसन उनको राजीनामा माग्दै आन्दोलनमा छ। यसले न्याय सेवा अवरूद्ध भएको भन्दै कतिपयले आलोचना पनि गर्ने गरेका छन्। न्यायाधीश तथा बार एसोसिएसन भने राणाले न्याय सेवामा प्रवेश गराएको विचलनलाई शुद्धीकरण गर्न आन्दोलन जरूरी भएको बताउँछन्।
सत्तासँग भागबन्डा र सौदाबाजी गर्ने आरोप लागेका राणाले कसरी कानुनविपरीत फैसला गर्थे र मुद्दामामिलाका प्रक्रिया पनि कसरी दुरूपयोग गर्थे भन्ने पहिलो र दोस्रो उदाहरण हामीले गएको साता प्रकाशन गरेका थियौं।
(हेर्नुहोस्: अंशसम्बन्धी मुद्दामा निर्णय सुनाउने दिन तोकेको डेढ वर्षपछि मात्र फैसला)
(हेर्नुहोस् : प्रक्रिया छलेर आएको रिट दर्ता, उसैको हकमा फैसला)
त्यस्तै, अर्को उदाहरण हामीले फेला पारेका छौं:
यो मुद्दा हो, झन्डै एक अर्ब रूपैयाँको ऋण विवाद। धितो राखिएका घरजग्गा लिलामीविरूद्धको यो रिटमा फैसला हुन बाँकी छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले अन्तिम सुनुवाइ सकिएर निर्णय सुनाउने दिन तोकेको थियो।
महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डस्ट्रिजका प्रोपाइटर वृजगोपाल इनानीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट २५ वर्षअघि २०५३ सालमा उक्त ऋण लिएका थिए।
उनले काठमाडौंमा आफ्नो नाममा रहेका विभिन्न ठाउँका घरजग्गा धितो राखेर ऋण निकालेका थिए र त्यसपछि पनि बैंकसँग विभिन्न कारोबार गरेका थिए। उनले बैंकबाट २० करोड ७१ लाख ४९ हजार रकम विभिन्न शीर्षकमा विभिन्न मितिमा लिएको देखिन्छ।
उनले ब्याज तिर्नसमेत छाडेको भन्दै बैंकले २०५९ सालबाट ताकेता गर्न सुरू गर्यो।
२०६१ जेठसम्म बैंकले ऋण चुक्ता गर्न सूचना जारी गर्नेदेखि उनका कारोबार रोक्का गर्नेसम्मका काम-कारबाही गर्यो। यति गर्दा पनि उनले ऋण तिर्न नखोजेपछि २०६१ साउनमा लिलामी प्रक्रिया सुरू गरेको देखिन्छ।
पछि २०६२ चैत मसान्तसम्म इनानीले आफूलाई ६३ करोड ३३ लाख ११ रूपैयाँ तिर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले २०६३ असारमा ऋण असुली न्यायाधीकरणमा निवेदन दियो। न्यायाधीकरणले पनि इनानीले चुक्ता नगरेको रकम उनले धितो राखेको चल-अचल सम्पत्तिबाट असुल गर्नू भनी २०६६ सालमा फैसला सुनायो।
फैसला गर्ने बेलासम्म उनको ब्याज नै २९ करोड थपिइसकेको हिसाब न्यायाधीकरणले निकालेको थियो। यसअनुसार इनानीले तिर्नुपर्ने कुल रकम ९२ करोड ५१ लाख ५५ हजार पुगेको थियो।
तर २०७१ सालसम्म पनि इनानीले फैसला भएबमोजिम रकम तिर्न कुनै सुरसार नगरेपछि न्यायाधीकरणले नै लिलाम प्रक्रिया अघि बढायो।
२०७१ पुस १३ गते उनले धितो राखेमध्ये बाफलस्थित विभिन्न कित्ताको १ रोपनी १४ आना ३ दाम जग्गा लिलाम गर्न भन्दै सूचना जारी भयो। उक्त जग्गाका लागि दुई संस्थाले निवेदन हालेका थिए। १३ करोड ५० लाख बोलकबोल गरेर नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थाले उक्त जग्गा पाएको थियो। त्यो त्यही संस्था हो जसले मनमोहन मेमोरियल अस्पताल सञ्चालन गरेको छ, जसमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे सञ्चालक छन्।
इनानीले लिलामी सूचना निकाल्दा आफू भारतमा भएकाले थाहा नपाएको भन्दै लिलामी बदर गर्न पुनरावेदन न्यायाधीकरणमा निवेदन दिए। तर हदम्याद नाघेको भन्दै उनको मागअनुसार नहुने फैसला भयो।
त्यसपछि उनी सर्वोच्च अदालत गए। उनले सर्वोच्च अदालतमा लिलामी रोक्न रिट निवेदन दिए पनि रोकिएन।
इनानीले लिलामी नै बदर गर्न माग गर्दै २०७२ जेठ २४ गते सर्वोच्चमा रिट दिए।
भोलिपल्टै उक्त रिट एकल इजलासमा परेको थियो। लगातार ४ दिनपछि बल्ल उनको रिटमा पहिलो सुनुवाइ भयो। न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्यो।
अन्तरिम आदेशपछि अन्तिम सुनुवाइ (फैसला) का लागि अर्को इजलासमा रिट पेस हुन्छ। यो रिटमा अन्तरिम आदेश भएको एक वर्ष दुई महिनापछि बल्ल अर्को सुनुवाइ तोकियो।
ओमप्रकाश मिश्र र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा २०७३ भदौ १० गते पेसी परेको थियो। उक्त इजलासले फाइल मगाउने आदेश गर्यो। त्यसपछिका लगातार चार महिना यो रिट स्वार्थ बाझिएका कारण हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशहरूको इजलासमा पर्यो।
त्यसपछि तीन महिनासम्म सुनुवाइका लागि इजलास तोकियो तर इजलासले हेर्नै भ्याएन।
२०७४ वैशाख ८ गते रिटको विपक्षीले सुनुवाइ स्थगित गरे। त्यही महिनाको २९ गते पहिलोपटक चोलेन्द्रशमसेरसहितको इजलासमा यो रिट परेको थियो। ओमप्रकाश मिश्र र उनको इजलासले पनि मिसिल झिकाउने आदेश गरेर छाड्यो।
उक्त आदेश गरेपछि दुई वर्ष पाँच महिनाको अवधिमा १६ पटक यो मुद्दाको पेसी इजलासमा चढ्यो। यिनमा एकपटक स्थगित भयो भने एकपटक बेन्च बस्न पाएन। १४ पटकसम्म हेर्न नभ्याइनेमा पर्यो।
२०७६ मंसिर ३ गते प्रधानन्यायाधीश राणा र तेजबहादुर केसीको इजलासमा यो मुद्दाको पेसी चढ्यो। यो इजलासले बल्ल बहस सुन्न सुरू गर्यो। त्यो दिन बहस नसकिएपछि पेसी सारियो।
माघ १८ गते यो रिटमा बहस सकेर प्रधानन्यायाधीश राणा र केसीको इजलासले निर्णय सुनाउने दिन तोक्यो। त्यसै वर्ष फागुन २७ गते निर्णय सुनाउने भनियो। तर त्यो दिन यो इजलास नै बसेन।
एकैचोटि अर्को वर्ष २०७७ माघ १८ मा इजलास बस्यो। तर त्यो दिन पनि सारियो।
चैत १२ मा फेरि इजलासमा चढ्यो, फेरि सर्यो। यो वर्ष भने साउन २६ को इजलासमा यो मुद्दा चढेको थियो। त्यो दिन पनि निर्णय सुनाउने दिन सरेको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा उल्लेख छ।
यो रिटमा प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीको इजलासले निर्णय सुनाउने दिन तोकेको २२ महिना पुग्यो। यो मुद्दालाई नजिकबाट हेर्नेहरू २२ महिनासम्म निर्णय सुनाउने दिन तोक्दै सार्दै जानुको कुनै कारण नभएको बताउँछन्।
निर्णय सुनाउने दिन तोकेपछि एक महिनाभित्रै फैसला सुनाउनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको नियमावलीमा उल्लेख छ। तर त्यो दिन कसैगरी सकिएन भने सार्न मिल्ने पनि उल्लेख छ। कहिलेसम्म सार्न मिल्ने भन्ने नियमावलीमा स्पष्ट तोकिएको छैन। त्यहाँ भने इजलासको तजबिजी चल्छ।
सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ९० मा निर्णय सुनाउने मिति तोक्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यसको उपनियम १ ले निर्णय सुनाउने अर्को दिन बढीमा एक महिनासम्म तोकिसक्नुपर्ने भनेको छ।
'इजलाससमक्ष पेस भई छलफल भएको कुनै मुद्दामा जटिल संवैधानिक वा कानुनी प्रश्न समावेश भएको, मुद्दामा थप अध्ययन गर्नुपर्ने वा न्यायाधीशहरूबीच छलफल हुनुपर्ने आवश्यकता भई उसै दिन निर्णय सुनाउन नसकिने अवस्था परे सम्बन्धित इजलासले निर्णय सुनाउन बढीमा एक महिनासम्मको समय तोक्न सक्नेछ,' उपनियम १ मा भनिएको छ।
उपनियम २ ले भने उक्त मितिमा इजलासले निर्णय सुनाउनुपर्ने भनेको छ। तर उपनियम ३ ले विशेष कारण र परिस्थिति उत्पन्न भएर तोकिएको मितिमा निर्णय सुनाउन नसकिने अवस्था परे कारण खुलाएर निर्णय सुनाउने अर्को मिति तोक्न सक्ने ठाउँ दिएको छ।
त्यसबाहेक कुनै कारणले निर्णय सुनाउने भनी तोकेको इजलास गठन हुन सकेन भने उक्त मुद्दा नियमित पेसीमा चढाउन सक्ने पनि सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा उल्लेख छ।
यसरी निर्णय सुनाउने नियम, प्रचलन र तजबिज दुरूपयोग गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणा नेतृत्वको इजलासले झन्डै दुई वर्षसम्म निर्णय सुनाउने दिन सार्नु लाजमर्दो भएको यो मुद्दालाई नजिकबाट हेरिरहेका एक वरिष्ठ अधिवक्ताले बताए।
'निर्णय सुनाउने दिन तोकेपछि २२ महिनासम्म यो रिट प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा किन झुलिरहेको छ? अचम्म पर्ने कुरा त केही बाँकी राखेका छैनन् उनले, तै पनि यो त हदै हो,' उनले भने।
