प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाबारे पाँचदलीय गठबन्धनले छिटै निर्णय गर्ने बताएका छन्।
नेपाल बार एशोसिएसनका पदाधिकारीसँग बालुवाटारमा आज बिहान भएको भेटमा उनले यस्तो बताको बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले जनाकारी दिए।
'हामीहरूले उहाँलाई भेटेर न्यायालयमा चोलेन्द्र शमसेरले गरेका कामकारबाही बारे बतायौं। प्रधानन्यायाधीश कसरी भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्ब ढुबेका छन भन्ने कुराको उदाहरण समेत दियौं,' उनले भने, 'हामी सबैका कुरा सुनेपछि उहाँले आफूलाई न्यायालयमा अहिले भइरहेको अवस्थाबारे जानकारी रहेको बताउनुभयो। एकदुईदिनमै सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक बोलाएर चोलेन्द्र शमसेरबारे निर्णय गर्छै भन्नुभयो।'
प्रधानन्यायाधीशको राजिनामा माग गर्दै महिनादिनदेखि आन्दोलनरत नेपालबारले अब उनीबारे आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न संसदका सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गर्दै आएको छ।
प्रधानन्यायाधीशले संविधानको मर्म अनुसारको स्वतन्त्र न्यायपालिका कायम नराखेको भन्दै उनलाई अब संसदले महाअभियोग लगाउनुपर्ने भन्दै बारले सबैदलका नेतालाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ।
महाअभियोग लगाउनुपर्ने १७ कारण उल्लेख भएको उक्त ज्ञापनपत्र उनीहरूले प्रधानमन्त्री देउवालाई पनि बुझाएका छन्। प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक परिषद मात्र होइन मन्त्रीपरिषदमै भागबण्डा गरेको भन्दै सर्वोचच्च अदालतका न्यायाधीशले उनीविरूद्ध आन्दोलन थालेपछि नेपालबारले पनि उनको राजिनामा माग्दै आन्दोलन थालेको थियो।
दशैंअघि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा प्रधानमन्त्रीसँग राणाले आफ्नो भाग मागेका थिए।
देउवाले पनि उनका प्रतिनिधिभनिएका गजेन्द्र हमाललाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नियुक्त गरे। तर व्यापक विरोध भएपछि हमालले अर्को दिन नै राजिनामा दिए।
राणाले यसअघिका प्रधानमन्त्रीसँग पनि उद्योग मन्त्रालय भाग मागेको खुलेको छ। उनका यस्ता काम कारवाहीले न्यायपालिका नस्वतन्तर रहने, न्यायालयले जनआस्था गुमाउने भन्दै सर्वोच्चका १९ न्यायाधीशले उनले तोकेका बन्दीबाहेकका इजलास बहिष्कार गरिरहेका छन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू र न्यायाधीशहरूले पनि उनको राजिनामा वन उनलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
