पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले न्यायालय सुधारको पक्षमा आफू भए पनि अहिले नेपाल बारले उठाएका मागहरू अपुरो भएको बताएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले राजीनामा दिँदैमा वा उनलाई महाअभियोग लगाउँदैमा न्यायालयको सुधार नहुने पनि उनले बताए।
प्रधानन्यायाधीश राणाले मन्त्रिपरिषदमा भागबण्डा मागेको, संवैधानिक परिषदमा भागबण्डा मागेको र स्वतन्त्र न्यायलयको गरिमा भत्काएको भन्दै झण्डै ४० दिन देखि आन्दोलनरत नेपाल बारसँग आफ्नै निवासमा कुरा गर्दै ओलीले यस्तो बताएका हुन्।
'तपाईंहरूले उठाएको कुरा आशिंक भए। पूर्णता दिनुपर्यो। न्यायालय सुधारमा हाम्रो साथ छ। न्यायलय सच्चिनै पर्छ न्यायालयको भूमिका न्यायालय जस्तो भएको छैन। नागरिकहरू विचौलिया पीडित भएका छन्। जसले किन्न सक्छ उसले न्याय पाउन सक्ने स्थिति भैसक्यो,' उनले भने, 'न्यायालय सच्याउन तपाईं हामी नै कति तयार छौं भन्ने पनि हो। न्यायालय सुध्रिन राजनीतिक दल पनि सच्चिन आवश्यक छ, न्यायाधीशहरू पनि सच्चिन आवश्यक छ र तपाईं विद्वानहरू पनि कतिपय ठाउँमा सच्चिनुपर्ने देख्छु। चोलेन्द्र शमसेरले राजीनामा दिँदैमा वा उनले महाअभियोग लगाउँदैमा न्यायालय सुधार हुन्न।'
राणाले आफूले गरेका फैसला देखाएर सौदाबाजी गरेको, घुस लिएरै फैसला गर्ने गरेको भन्दै उनलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीले ओलीसमक्ष राखेका थिए।
नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनुपर्नाका १७ कारण उल्लेख गरिएको ज्ञापनपत्र पनि उनीहरूले ओलीलाई बुझाएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले संविधानमै नभएको परमादेश दिएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री दिएको पनि भेटका क्रममा उल्लेख गरे।
'संविधानको धारा ७६को ५ ले आधार प्रस्तुत गर्ने भनेको थियो तर अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्यो,' उनले भने, 'संविधानमै नभएको कुरा व्याख्या गरेर नयाँ प्रावधान थप्यो।'
उनले आफूले नियुक्त गरेका मन्त्रीलाई समेत अदालतले हटाएको पनि बताएका थिए।
त्यही परमादेश देखाएर 'गिभ एण्ड टेक' (लेनदेन) भएको भए जसले गरेको हो उसैले जान्नुपर्ने तर्क गरे।
'फैसलामा गिभ एण्ड टेक भएको भनिएको छ। लिनेले पनि दिनेले नदिइ कसरी गर्यो होला? अब दिनेले पनि राजीनामा दे भन्दैन राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाउँछु भन्न सक्दैन,' उनले भने, 'मैले न लेनदेन गरेको छु न कसैलाई बनाएको छु। राजनीतिमा त म पनि छु मैले नि गर्थेँ होला नि,' उनले भने, 'मसँग २ तिहाइ छैन। हामी निर्णायक छैनौं। तपाईंहरूलाई के परिरहेको छ भने हामीले नै रोकेका छौं। हामीले रोकेर पनि हुन्न उनीहरूले गरेर पनि हुन्न।'
भेटघाटका क्रममा ओलीले सुधारका कुरामा आफ्नो आपत्ति नरहेको दोहोर्याए।
भेटमा उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा ५६ हजार वटा हस्ताक्षर त मुद्दा मामिलामै गरेको प्रसंग पनि सुनाए।
'मैले केही नभनुँ। २०२७ देखि मुद्दा हार्दै आएको छु। आफूले अन्याय गरेको छैन। न्याय कहिलै पाइएन,' उनले भने, 'म प्रधानमन्त्री हुँदा थाहा पाएको हरेक माइन्युट अदालतमा जाने अचम्म रैछ। प्रधानमन्त्री हुँदा हरेक माइन्युट अदालतमा गए। मुद्दा लड्दा मैले ५६ हजार सिग्नेचर गरेँ। सुर्खेतको खरदारले गरेका काममा पनि प्रधानमन्त्रीलाई मुछेको छ। यस्तो अवस्था हटाउन कानुनमा पनि सुधार गर्नुपर्ने अवस्था देखियो।'
