२०५३ सालमा जन्मिएका प्रकाश तामाङ यो घटना हुँदा जम्मा पाँच वर्षका थिए।
बाल्यकालका कतिपय सम्झना हिजैजस्तो गरी दिमागमा गढेर बस्छन्। प्रकाशको निम्ति यो घटना त्यस्तै नमीठो सम्झना बनेको छ।
२०५८ सालमा चितवन, बाँदरझुलाको सिंगो बस्ती नै कसरी विस्थापित भयो भन्ने उनलाई धमीलो धमीलो सम्झना छ।
त्यस बेला सरकारले बस्तीमा जंगली हात्ती पसाएर आगो लगाइदिएको थियो। मान्छेहरू आफ्नो घरबाट भागाभाग सडकमा आइपुगेका थिए। प्रकाश र उनको परिवार त्यही घटनाका भुक्तमान हुन्।
बाँदरझुलाका तिनै सुकुम्बासी पुसको यो ठिहिरो ठन्डीमा आफ्नो हक माग्न काठमाडौं आइपुगेका छन्। उनीहरूले आफ्नो घरधुरीको लालपुर्जा माग्दै आइतबारबाट माइतीघर मन्डलमा धर्ना दिइरहेका छन्।
धर्ना दिनेमा प्रकाश तामाङसहित बाँदरझुलाका ४० जना छन्।
'०५८ सालको घटना फेरि नदोहोरियोस् भनेर हामी अधिकार माग्दै माइतीघर आएका हौं,' प्रकाशले भने।
बाँदरझुला चितवनको माडी नगरपालिकामा पर्छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै तीन-चार घन्टामा यो बस्ती पुगिन्छ। बस्तीको दक्षिणपट्टि रियु खोला छ। खोलाको पाँच सय मिटरसम्म जंगल छ, त्यसपछि भारतीय सीमा सुरू हुन्छ।
यहाँ सुकुम्बासीहरूको बस्ती बसेको २०३२ सालदेखि नै हो। अहिले करिब सात सय घरधुरी छन्। २०५८ सालमा बस्तीमा जंगली हात्ती हुलेर उनीहरूलाई विस्थापन गरियो। बाँदरझुलाका सुकुम्बासी त्यसपछि पर्साको अमुवाखोलामा त्रिपाल टाँगेर बस्न गए। पाँच-छ महिना त्यहाँ बसेपछि उनीहरू पुरानै ठाउँमा फर्किए। त्यसयता पटकपटक 'बस्ती छाड्नू' भन्ने सरकारी आदेश झेल्दै आएको प्रकाश बताउँछन्।
'यस्तो आदेश अहिले रोकिए पनि सुरक्षाकर्मीहरूले सताउने क्रम जारी छ,' उनले भने।
उनले आफ्नै अनुभव सुनाउँदै भने, 'केही समयअघि मेरो दाइलाई दाउरा काटेको निहुँमा पक्राउ गरियो। उहाँलाई १३–१४ दिन चौकीमा राखेर ८ हजार रूपैयाँ तिरेपछि बल्ल छाडियो। घाँसदाउरा गर्ने क्रममा सुरक्षाकर्मीसँग जम्काभेट भयो भने हाम्रो बञ्चरो, खुर्पाहरू खोसेर लैजान्छन्।'
यसबाहेक बाँदरझुला क्षेत्रमा गाडी, ट्रयाक्टर केही चलाउन पाइँदैन। २०२२ सालमा सरकारले निकुञ्ज क्षेत्रको मानव बस्ती व्यवस्थित गर्न ऐन ल्याएको छ जसअनुसार त्यहाँका मान्छेले लालपुर्जा पाउनुका साथै घाँसदाउरा गर्न सामुदायिक वन उपभोग गर्न पाउँछन्। साना तथा घरेलु उद्योग चलाउन पनि सक्छन्। बाँदरझुलाका सुकुम्बासी भने यी अधिकारबाट वञ्चित छन्।
'निकुञ्ज वरिपरिको बस्तीमा जंगली जनावरले बाली खाइदियो भने निकुञ्जले क्षतिपूर्ति दिन्छ। उहाँहरूले (बाँदरझुलाका बासिन्दा) भने त्यो पनि पाउनुभएको छैन,' दसैंको समयतिर बाँदरझुला घुम्न गएका संघर्ष दाहालले भने।
राजनीतिशास्त्रमा विद्यावारिधि गरिरहेका दाहालले अगाडि भने, 'बँदेलले मकै सबै खाइदिने रहेछन्। हात्तीहरूले पनि बिगार गर्दा रहेछन्। राति शौचालय जानसमेत डर रहेछ।'
केही समययता यो ठाउँको नाम परिवर्तन गरेर हनुमानझुला राखिएको छ। भगवान् राम जन्मिएको ठाउँ हो भनेर मन्दिर बनाउने काम पनि भयो। अहिले हनुमानपार्कको योजना अगाडि बढेको छ। तर यहाँका बासिन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायत सुविधाबाट टाढा छन्।
'संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ मा भूमिहीन दलितका लागि भूमिको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। उपधारा ६ मा घरबारविहीनलाई घरको व्यवस्था हुने भनिएको छ। त्यो भनेको यहाँका जनताको संविधानप्रदत्त हक हो। तर उनीहरूले यी कुनै हक उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन्,' दाहालले भने।
बाँदरझुलाका सुकुम्बासीको आन्दोलन संयोजन गरिरहेकी शारदा आचार्य ३० वर्षदेखि जनताले जोतेको जमिन उनीहरूकै हुनुपर्ने माग राख्छिन्। आफूहरूसँग उक्त ठाउँमा बसोबास गरेको लालपुर्जा नभए पनि घुइकर तिरेको रसिद, टोकनहरू सुरक्षित रहेको उनी बताउँछिन्।
'जसको जोत उसको पोत भन्ने हाम्रो नारा हो,' उनले भनिन्, 'भोट माग्ने बेला जसले पनि हामीलाई लालपुर्जा दिने भनेर आश्वासन दिन्छन् तर पूरा गर्न कोही अघि सर्दैनन्।'
बाँदरझुलाकी दिलु गुरूङ पनि उनको कुरामा सहमत हुँदै भन्छिन्, 'जसरी हामीले भोट दिएर उहाँहरूलाई पहुँच पुग्ने ठाउँमा पुर्यायौं, उहाँहरूले पनि हामीलाई लालपुर्जा दिनुपर्यो। त्यो एक मुठी माटो पनि हाम्रो नभएपछि हामीलाई पीडा हुन्छ। जुनसुकै ठाउँमा गए पनि हाम्रो माग पूरा भएन। त्यही भएर सरकारलाई दबाब दिन हामी आफ्नो कुरा लिएर काठमाडौं आएका हौं।'
दिलुले पनि २०५८ सालको त्रासदी बिर्सन सकेकी छैनन्। त्यो दिन सम्झँदा उनलाई अझै डर र रून मन लाग्छ। आफूले भोगेको घटना सन्तानहरूले भोग्नु नपरोस् भनेर आन्दोलन गर्न काठमाडौं आएको उनी बताउँछिन्।
नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका अध्यक्ष हुकुमबहादुर लामाका अनुसार नेपालभरि करिब ७० लाख सुकम्बासी छन्। काठमाडौंमा मात्र ७४ ठाउँमा सुकुम्बासी बस्ती छन्। उनीहरूलाई स्थायी बासस्थान मिलाउन, बिनाविकल्प उठिबास नगराउन र लालपुर्जा दिलाउन विभिन्न आयोग बने पनि समस्या जस्ताको तस्तै रहेको उनी बताउँछन्।
'पावरमा पुग्नेले सबथोक पाएका छन्, नपुग्नेहरू सडकमै आन्दोलन गरिरहेका छन्। आन्दोलन नगरी सुनुवाइ पनि हुँदैन,' उनले भने।
भिडिओ: सुसन चौधरी/सेतोपाटी
तस्बिर: नवीनबाबु गुरूङ/सेतोपाटी
1639991169.jpeg)
