बागमती प्रदेशको नेतृत्व सहमतिमा छान्न नसकेपछि माओवादी केन्द्रले त्यहाँ निर्वाचन गर्यो। कुनै पनि प्रदेश कमिटी नेतृत्व निर्वाचनमार्फत् छानिएको यो पहिलो पटक हो।
निर्वाचित भएपछि प्रदेश उपाध्यक्ष रूपा महर्जनले पार्टीमा जारी टिके प्रथा आफूहरूले तोडेको बताइन्। पार्टीमा टिके प्रथा (नेताले छानेर कसैलाई पद दिने प्रथा) जारी रहे पार्टी नै अन्तत: पेन्डुलम बन्ने तर्क पनि उनले गरेकी छन्।
माओवादी पार्टी पछिल्ला ३० वर्ष मूलत: टिके प्रथामा नै चलेको छ। माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा ३० वर्षदेखि नै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ छन्।
२०४८ सालमा नेकपा एकता केन्द्रको महामन्त्री बनेका प्रचण्ड २०५१ सालमा माओवादी नाम राखेयता सधैँ अध्यक्ष छन्। माओवादीको संगठनलाई प्रचण्डले यस्तो बनाएका छन् कि उनको इच्छाबेगर न पार्टीमा, न पार्टीका कुनै संगठनमा नेतृत्व चयन हुन्छ।
बागमती प्रदेशमा पनि आकांक्षीहरू बीच तीव्र हानथाप भएपछि प्रचण्डले निर्वाचनबाट नेतृत्व छान्न ‘स्वीकृति’ दिएका थिए। प्रदेश एकमा पनि सहमतिमा नेतृत्व छान्ने प्रयास सफल हुन नसकेपछि चुनाव हुने भएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले यही पुस ११ देखि १३ गतेसम्म काठमाडौंमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछ। प्रचण्डले पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व निर्वाचनमार्फत् छान्लान् वा सहमतिबाट बनाउलान् यकिन छैन। पार्टीको अध्यक्षमा प्रचण्डलाई चुनौती दिने कोही देखिएको छैन तर अन्य पदमा पार्टीभित्र आकांक्षीहरू धेरै छन्।
पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको चयनमा वर्षौंदेखि जारी ‘टिके प्रथा’ भत्काउन यसपालि अरू नेता कार्यकर्ताले दबाब दिन्छन् वा दिन्नन्? कि प्रचण्डले आफैं यसको पहल गर्छन्?
कांग्रेसमा वडादेखि निर्वाचन भएर भर्खरै केन्द्रीय नेतृत्व चुनिएको र प्रखर युवाहरू महामन्त्रीमा निर्वाचित भएको घटनाले माओवादी पार्टीमा केही मात्रामा भए पनि मनोवैज्ञानिक दबाब परेको छ। राप्रपामा समेत महाधिवेशनले नेतृत्वको नयाँ सेट नै निर्वाचित गरेको छ। नेकपा एमालेमा पनि सर्वसहमतिको नेतृत्व छान्ने केपी शर्मा ओलीको चाहनालाई चुनौती दिँदै भीम रावल, घनश्याम भुसाल लगायतले निर्वाचन लडेका थिए।
सहयात्री पार्टीहरूमा भएको प्रतिस्पर्धाले माओवादी केन्द्रलाई कति दबाब पुग्छ अहिले नै यसै भन्न सकिन्न। माओवादीका यसअघिका हरेक सम्मेलनहरूले बिनानिर्वाचन प्रचण्डलाई अनुमोदन गर्ने काममात्र गर्दै आएका छन्। खुला राजनीतिमा आएपछि माओवादी केन्द्रले २०६४, २०७० र २०७४ सालमा तीन पटक लोकतान्त्रिक निर्वाचन लडिसकेको छ। खुला राजनीतिमा आएपछि एक पटकमात्र महाधिवेशन गरेको छ, त्यो पनिबिना आन्तरिक प्रतिस्पर्धा।
२०६२/०६३ को आन्दोलनपछि २०६३ चैत २७ गते माओवादी पहिलो पटक निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो। त्यतिबेला माओवादीले अध्यक्षमा प्रचण्डलाई राखेर ३५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको नाम आयोगमा दिएको थियो। माओवादीले पार्टीमा ११ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय बनाएको थियो।
दर्ता भएपछि माओवादीले २०६४ सालमा संविधान सभाको निर्वाचनमा भाग लियो। निर्वाचनपछि पहिलो पार्टी पनि बन्यो। तर खुला राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा आए पनि माओवादीले पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गरेन।
त्यतिबेलाको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०५८ को दफा ४ ले पाँच वर्षमा दलले निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। साथै कम्तीमा दलको कार्यकारी समितिमा ५० प्रतिशत निर्वाचनबाट आउनु पर्ने भनेर तोकेको थियो।
पाँच वर्ष गुज्रिएपछि मात्र माओवादीले २०६९ माघ २० देखि २६ गतेसम्म हेटौंडामा पहिलो पटक महाधिवेशन भयो। महाधिवेशनबाट १०१ सदस्यीय कार्यसमिति बन्यो। उक्त महाधिवेशनबाट बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ उपाध्यक्ष बने। पोष्टबहादुर बोगटी महासचिव भए। माओवादीले त्यतिबेला पास गरेको विधानमा पाँच/पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्ने भनेर उल्लेख समेत गरियो। त्यसपछि झन्डै दश वर्षयता माओवादीले अहिलेसम्म कुनै महाधिवेशन गरेको छैन।
बरू प्रचण्डले विभिन्न नाममा आफूलाई अनुमोदन गराउँदै आएका छन्। माओवादीले त्यसपछि २०७१ साल वैशाख १८ देखि २३ गतेसम्म राष्ट्रिय सम्मेलन गर्यो। विराटनगरमा सम्मेलन प्रचण्डलाई अध्यक्षमा अनुमोदन गर्यो। प्रचण्डले पनि आफ्नो व्यक्तिगत वेबसाइटमा विराटनगर सम्मेलनबाट अध्यक्ष बनेको विषय उल्लेख गरेका छन्। त्यो सम्मेलनमा चुनाव भएन। केन्द्रीय समितिको नाम मात्र विराटनगरमा घोषणा भयो। काठमाडौं फर्किएपछि बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीको बरिष्ठ नेता बनाइयो। नारायणकाजी श्रेष्ठ र पोष्टबहादुर बोगटी उपाध्यक्ष भए। महासचिव कृष्णबहादुर महरा भए। टोपबहादुर रायमाझी, वर्षमान पुन र गिरिराजमणि पोखरेल सचिव भए। हरिबोल गजुरेल कोषाध्यक्ष भए।
अर्थात् प्रचण्डले जसलाई चाहे उसैलाई टीका लगाएर पद दिए, ‘टिके प्रथा’ कायम राखे।
त्यसपछि २०७२ सालमा प्रचण्डले फेरि पार्टीमा दश वटा दललाई मिसाए। १० दल भनिए पनि यसरी एकीकरणमा आउने दलमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दुई वटा दलमात्र थिए। माओवादी छाडेर हिँडेका मातृका यादवले बनाएको नेकपा माओवादी र भाविश्वर पराजुलीको नेपाल गौरवशाली पार्टी माओवादीमा मिल्यो।
त्यसपछि २०७३ जेठमा मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादी क्रान्तिकारीमा रहेका रामबहादुर थापा ‘बादल’, जयपुरी घर्तीलगायत नेता प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीमा फर्किए। बादल समूह माओवादीमा फर्किएसँगै माओवादीले अन्तरिम विधान बनायो। त्यस्तै उपमहासचिव पद थप्यो। न कुनै महाधिवेशन न कुनै सम्मेलन माओवादीमा विधान संशोधन भयो। विधानमा हरेक निर्णयमा अध्यक्ष र महासचिवको हस्ताक्षर चाहिने व्यवस्था भयो। तर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले महासचिव र उपमहासचिवको व्यवस्था कहिल्यै गरेनन्। बरू महाधिवेशन आयोजक समिति भन्दै झन्डै ४ हजार जनाको महाधिवेशन आयोजक समिति बनाए। प्रचण्डले ती ४ हजार जनाको नाम कहिल्यै निर्वाचन आयोगमा बुझाएनन्। बरू निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता गर्नुपर्दा उनले २ सय २२ सदस्यीय पोलिटब्युरोको नाम दिए।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव र इला शर्माले माओवादीको पोलिटब्युरोलाई नै कार्यकारी निकायका रूपमा अभिलेखीकरण गरिदिए। उनीहरूले माओवादीले कुनै अधिवेशन र सम्मेलन नगरी तयार पारेको अन्तरिम विधानलाई मान्यता दिए। माओवादी अहिले त्यही विधानअनुसार अघि बढिरहेको छ। यादव माओवादी कोटामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्त भएका थिए। उनी अहिले पनि पार्टीको निर्वाचन विभागमा छन्।
माओवादीले यही विधानमा टेकेर अहिले काठमाडौंमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछ। यसलाई महाधिवेशन भनिएको छैन।
माओवादी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले नै सम्मेलन महाधिवेशन नभएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कहिले पार्टी एकता त कहिले सम्मेलनमार्फत् सधैँ पार्टीमा आफूलाई र आफूले रोजेका व्यक्तिलाई अनुमोदन गराउँदै आएका छन्।
विगतमा माओवादीमै रहेर राजनीति गरेका सीपी गजुरेल माओवादी पार्टीमा प्रचण्डले सधैँ एक्लै निर्णय लिएको बताउँछन्।
'अहिले पनि अरूलाई उहाँले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने स्थिति आउँदैनजस्तो लाग्छ। उहाँ सबै कुरा एक्लै गर्न अभ्यस्त भइसक्नुभएको छ', गजुरेलले भने, 'विगतमा हामीसँगै राजनीति गर्दा पनि उहाँले शान्ति प्रक्रियाका कतिपय निर्णय पार्टी लाइनविपरीत एक्लै लिनुभयो। कतिपय कुरा पछि भन्नुहुन्थ्यो, कतिपय भन्दा पनि भन्नु हुन्थेन। उहाँको काम गर्ने शैली अहिले पनि त्यही छ।'
गजुरेलले भनेजस्तै पछिल्लो पटक माओवादीको भातृ संगठनको नेतृत्व चयनको निर्णयसमेत आफैं लिए। संगठनका हजारौं सदस्यको निर्णय लिने अधिकार प्रचण्डले आफैं खिचे।
२०७८ सालको भदौ १२ गते नेकपा माओवादी केन्द्रको भातृ संगठन युथ कम्युनिष्ट लिग (वाइसिएल)ले राष्ट्रिय सम्मेलन गर्यो। सम्मेलनले २३१ सदस्यीय कार्यसमिति निर्माण गरे पनि संयोजक टुंग्याउन सकेन। सुबोध शेर्पाली र सुमन देवकोटाले अध्यक्षमा दाबी गरेका थिए। अन्तत: प्रचण्डले दश दिनपछि देवकोटालाई संयोजक र शेर्पालीलाई सहसंयोजक तोके। वाइसिएलले सम्मेलन त गर्यो तर नेतृत्व छान्ने काम प्रचण्डले गरे। सम्मेलनले चयन गरेको केन्द्रीय समिति बैठकमा पुगेर प्रचण्डले दुबैलाई हात मिलाउन लगाए।
लगत्तै असोजमा माओवादीको विद्यार्थी भातृ संगठनको सम्मेलन भयो। असोज १४ गतेबाट सुरू भएको अखिल क्रान्तिकारीको सम्मेलनको मुख्य काम नै नयाँ नेतृत्व चयन गर्नु थियो। तर सम्मेलनले नेतृत्व छान्न सकेन। त्यसको जिम्मा प्रचण्डले नै पाए। प्रचण्डले खुमलटारमा आकांक्षीहरूसँग बैठक गरे। क्रान्तिकारीको अध्यक्षमा सुरेन्द्र बस्नेत, उत्तम अधिकारी, पञ्चा सिंह, विजय गौतम, तीलकराज भण्डारी र दीपक देवकोटाले दाबी गरेका थिए। प्रचण्डले पञ्चा सिंहलाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरे।
पछिल्लो पटक माओवादीको स्थायी समिति बैठकले समेत छलफलपछि निर्णय लिने जिम्मा प्रचण्डलाई दिने गरेको छ। चाहे त्यो सरकारमा जाने मन्त्री छान्ने विषय होस् अथवा अन्य राजनीतिक विषय माओवादीमा प्रचण्डको एकल निर्णय हुने गरको छ। माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले शेरबहादुर देउवा सरकारमा पार्टीका तर्फबाट आफ्नो नेतृत्व चाहेका थिए। तर प्रचण्डले श्रेष्ठलाई कुनै ठाउँ दिएनन्। जो-जो मन्त्री बने, ती सबै प्रचण्डले छाने।
सिपी गजुरेल माओवादी केन्द्रमा अहिले प्रचण्डलाई 'क्रस' गर्ने नेतृत्व नै नभएको बताउँछन्।
'प्रचण्डले गरेका कुरा गलत हो भनेर औंला उठाउने र अन्तरसंघर्ष सञ्चालन गर्ने मान्छे त्यहाँ देखिँदैन', गजुरेलले भने, 'प्रचण्डले जे गर्नुहुन्छ, त्यसैलाई हो हो भन्ने मात्र त्यहाँ छन्। त्यसैले माओवादीमा सम्मेलन गरे पनि जे गरे पनि अर्को नेतृत्व फेरबदल हुने म देख्दिनँ।'
माओवादीभित्र पछिल्लो पुस्ताका कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माले अहिले नेतृत्वमा दाबी गरिरहेका छन्। तर उनीहरू प्रचण्डलाई उछिनेर जान सक्ने अवस्था छैन। नेतृत्वमा दोस्रो बरीयतामा रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रचण्डले सार्वजनिक मञ्चहरूमा समेत खिसीट्युरी गर्ने गरेका छन्। साथै उनले आफू नै अब नेतृत्वमा रहने उल्लेख गर्दै उत्तराधिकारी घोषणा नगर्ने बताएका छन्।
'उत्तराधिकारी घोषणा गर्नु त काल रहेछ', प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा बोलेका छन्।
हुन त प्रचण्डले आफूसँग जुध्ने सबैको सिङ खुस्काएका छन् र पार्टीका हरेक अन्तरसंघर्षमा उनले नै जीत हात पारेका छन्। पहिलो संविधान सभापछि सबैभन्दा ठूलो दल बनेको तत्कालीन नेकपा माओवादीमा मोहन वैद्यले सुरूआती संघर्ष गरे। उनले पार्टीले शान्ति प्रक्रियाको नाममा जनसेनालाई एकै ठाउँमा ब्यारेकमा राखिएको मन पराएका थिएनन्। साथै जनसरकार विघटन गरिएकोमा पनि उनको आपत्ती थियो। २०६५ सालमा खरिपाटीमा भएको भेलामा उनले आफ्नो फरक मत राखे। मोहन वैद्य जनविद्रोह र सत्ता कब्जाको रणनीति पार्टीले अख्तियार गर्नुपर्ने पक्षमा थिए। त्यतिबेला केन्द्रीय समितिमा वैद्य पक्षका नेताहरूको बाहुल्यता थियो। तर प्रचण्डले उक्त विषयमा निर्णय लिन राष्ट्रिय भेला हुनुपर्ने भन्दै बहसबाट उम्किए।
२०६५ को मंसिरमा भएको खरिपाटी भेलामा पहिलो पटक प्रचण्डले नेतृत्वमा असुरक्षित महसुस गरे। लगत्तै पुसमा प्रचण्डले नारायणकाजी श्रेष्ठको पार्टीसँग एकीकरण गरेर बहुमत आफ्नो पक्षमा पारे। त्यसपछि मोहन वैद्य र प्रचण्डको दूरी बढ्यो। आफ्नो लाइन कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रचण्डलाई टक्कर दिएका मोहन वैद्य, सिपी गजुरेल, रामबहादुर थापा बादललगायतले २०६९ असार ४ गते युद्धकालको ठूलो समूहसहित पार्टी छाडे।
'माओवादीमा जुन लाइनमा बहस छलफल चलेको थियो, उहाँको लाइन गलत भनेर प्रमाणित भएको भए नेतृत्व छाड्नुपर्थ्यो। लाइन एउटाको नेतृत्व अर्कोको हुने अवस्था थिएन। उहाँले लाइन परिवर्तन गर्नुभयो', गजुरेलले भने, 'जनयुद्धको मुख्य मुद्दा छाडेर जाँदा पनि त्यही लाइनमा समर्थन जुटाउनुभयो। त्यसको नेता आफैं बन्नुभयो।'
मोहन वैद्यहरू बाहिरिएपछि पार्टीभित्र बाबुराम भट्टराईले प्रचण्डसँग नेतृत्वका लागि संघर्ष गरे। उनी माओवादी पार्टीको नेतृत्व खोजिरहेका थिए। बाबुराम भट्टराई पक्षका नेताहरूले समानान्तर संगठनदेखि केन्द्रीय समिति बैठक बहिष्कारसम्म गरे। भलै टोपबहादुर रायमाझी, देवेन्द्र पौडेल, दिनानाथ शर्मा भएको सानो समूह बाबुरामको पक्षमा थियो। लामो समय बाबुराम असन्तुष्ट भएपछि पार्टी मिलाउन भन्दै प्रचण्डले एक बिन्दुमा नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर बाबुरामलाई दिन तयारसमेत भए। उनले केन्द्रीय समिति बैठकमै पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने बताए।
प्रचण्डले नेतृत्व हस्तान्तरण गरेनन्। संविधान जारी भएपछि २०७२ को असोजमा बाबुराम भट्टराईले नै माओवादी छाडिदिए।
प्रचण्डले पार्टीको नेतृत्वमा टिकिरहन जालझेल गर्ने गरेको गजुरेलको टिप्पणी छ।
'नेतृत्व आफैंले कब्जा गरिराख्न उहाँले हरेक प्रयास गरिराख्नुहुन्छ। नेतृत्वका लागि दाउपेच गर्ने शैली उहाँको छ', गजुरेलले भने, 'पार्टी यताउता होला तर नेतृत्व छाड्नुहुन्न। पछिल्लो चरण त उहाँ हाबी नै हुनुभएको छ।'
पछिल्लो पटक माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकले पुसमा हुने सम्मेलनका लागि केन्द्रीय प्रतिनिधिको प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मा प्रचण्डलाई दिएको छ। सम्मेलनमा हरेक प्रदेशबाट अनिवार्य ३० जना र पन्ध्र सय पार्टी सदस्य बराबर एक जना आउने छन्। माओवादीको पछिल्लो समय पार्टी सदस्य संख्या ८ लाख पुग्न आँटेको प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले सार्वजनिक गरेका छन्। भातृ संगठनबाट केही प्रतिनिधि आउने छन्। तिनीहरूको टुङ्गो माओवादी स्थायी समिति सदस्यले टुङ्गो लगाइसकेको छ। माओवादी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराका अनुसार केन्द्रीय प्रतिनिधि बनाउनुपर्ने थप व्यक्ति तोक्ने जिम्मा भने प्रचण्डलाई दिइएको छ।
खुल्ला राजनीतिमा आएपछि पनि बिनानिर्वाचन पार्टीको शीर्ष नेतृत्व छान्ने माओवादी केन्द्रको शैली लोकतान्त्रिक संविधानको मर्मको खिलाप छ। हरेक पार्टीमा प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन होस् भन्ने संविधानको मर्म प्रष्टै छ। माओवादी पार्टीले भने बिनाप्रतिस्पर्धा नेतृत्व छान्नु पनि निर्वाचन नै हो भन्ने तर्क गर्छ। पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा खुल्ला गरेपछि सर्वसम्मत नेतृत्व चुनिनु एउटा कुरा, तर प्रतिस्पर्धालाई भरसक निषेध गरेर 'टिके प्रथा’ मार्फत् मानिसहरू छान्ने अनि त्यसैलाई निर्वाचन भन्ने माओवादी शैली कायम छ।
नेपालको संविधानको धारा २६९ अनुसार प्रत्येक दलले पाँच वर्षमा पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानमा स्पष्ट निर्वाचन भनिए पनि माओवादीको हकमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुने गरेको छ।
राष्ट्रिय सभामा माओवादी सांसद रामनारायण बिडारीले माओवादीको विधानमा महाधिवेशन वा सम्मेलन भनिएकाले सम्मेलनले पनि नयाँ नेतृत्व छान्न सक्ने बताए।
'संविधानले निर्वाचन भने पनि सर्वसम्मत चयन हुनु पनि निर्वाचित हुनु हो', बिडारीले भने, 'नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन नै गर्नुपर्ने पनि पार्टीभित्र निर्वाचन आयोग छ।'
माओवादीको अहिलेको अन्तरिम विधान बादललगायतका नेता माओवादी फर्किएपछि बनेको हो। उक्त विधानले एकता महाधिवेशन गर्ने उल्लेख गरेको भए पनि सम्मेलन भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छैन। विधानले एकता महाधिवेशनले मात्र विधान निर्माणदेखि केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ। र यस्तो महाधिवेशनको अन्य निर्णय महाधिवेशन आयोजक समितिले गर्ने भनिएको छ। तर माओवादीले पछिल्लो समय स्थायी समिति बैठकबाटै सबै निर्णय गर्दै अघि बढिरहेको छ।
त्यसो त माओवादीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीले दायर गरेको रिट अहिले विचाराधीन छ। निर्वाचन आयोगले अयोधीप्रसाद यादव र इला शर्माले २०७४ को निर्वाचनअघि दल दर्ता गरिदिएको उल्लेख गर्दै माओवादी पार्टी कानुनी रूपमा वैधानिक रहेको जवाफ दिएको छ। माओवादीमा पटक-पटक गरिएका विधान हेरफेर र महाधिवेशन नगरिएकाले प्रक्रियाका विषयमा प्रश्न उठाउँदै बुढाथोकीले रिट दिएका हुन्।
'माओवादीको सर्वोच्च निकाय विधानअनुसार महाधिवेशन आयोजक समिति हो। तर आयोगमा २२२ सदस्यीय पोलिटब्युरोलाई कार्यकारी निकायका रूपमा झुठो विवरण दिएको छ', बुढाथोकीले सेतोपाटीसँग भने, 'पार्टी छाडेको भनेर देवेन्द्र पौडेल लगायतलाई माओवादीले कारबाही गरेको सूचना निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ। तर उनीहरू पार्टीमा फर्किएको सूचना निर्वाचन आयोगलाई छैन। जबकी बादल, टोपबहादुर रायमाझीलाई कारबाही गर्दा उनै निष्कासनमा परेका देवेन्द्र पौडेलको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिइएको छ।'
माओवादीमा प्रचण्डले नेतृत्वमा रहनकै लागि निर्वाचन आयोगमा कहिले एकता र एकीकरण त कहिले आवश्यकताअनुसार विधान संशोधन गराएको बुढाथोकी बताउँछन्।
'माओवादीको निर्णय पुस्तिकाको प्रमाणीकरण अध्यक्ष र महासचिवले गर्ने भनेर विधानमा भनिएको छ', अधिवक्ता बुढाथोकीले सेतोपाटीसँग भने, 'तर उक्त दलले महासचिव नै चयन गरेको छैन। अध्यक्ष र महासचिवको हस्ताक्षर आवश्यक भएता पनि जनमत तथा देशको प्रतिनिधित्व गर्ने उद्देश्यले स्थापित दललाई सो दलको अध्यक्षले कुनै निजी कम्पनीको रूपमा प्रयोग गरेका छन्।'
विगतमा माओवादी केन्द्रीय सदस्य रहेका र अहिले जनता समाजवादी पार्टीका नेता गंगा श्रेष्ठ नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीमा अन्य मुलुकका कम्युनिष्ट पार्टीको जस्तै आन्तरिक लोकतन्त्र नरहेको दाबी गर्छन्।
'एमालेमा पनि हामीले हेर्यौं। जसलाई ओलीजीले टीका लगाउन खोज्नुभयो तिनै आए', श्रेष्ठले भने, 'माओवादी केन्द्रमा पनि हुने त्यही हो। त्यसैले लोकतन्त्र भने पनि खासमा यी दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र हुँदैन।'
उनी नेपालको राजनीतिमा विचारको राजनीतिभन्दा पनि शक्तिको राजनीति गर्नेहरू हाबी भएको बताउँछन्।
'केपी ओली र प्रचण्डको राजनीति 'पावर पोलिटिक्स' मा केन्द्रीत रहने प्रवृत्ति देखिन्छ', श्रेष्ठले भने, 'त्यसैले नेतृत्वमा आउन पनि पावरको प्रयोग हुन्छ।'
श्रेष्ठ २०४२ सालदेखि पार्टीमा प्रचण्डले महामन्त्रीको रूपमा पार्टीमा काम गर्न थालेको बताउँछन्।
'कम्युनिष्ट पार्टीमा महामन्त्री शक्तिशाली पद हो। २०५७ सालमा उहाँलाई अध्यक्ष सम्बोधन गरिएको हो', श्रेष्ठले भने, 'अहिले प्रचण्ड अध्यक्ष र महामन्त्री भएको त ३५ वर्ष भयो।’
खुला राजनीतिमा आएको १५ वर्षपछि पनि माओवादी केन्द्रले विभिन्न बहानामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई निरूत्साहित गर्छ वा गर्दैन? आफू पार्टी अध्यक्षमा निर्वाचित हुने सत प्रतिशत सम्भावना हुँदा पनि पार्टीको अन्य नेतृत्वमा ‘टिके प्रथा’ जारी राख्न र पार्टीलाई आफ्नो ‘अलोकतान्त्रिक नियन्त्रण’मा राख्नेमै प्रचण्ड अग्रसर हुन्छन् वा हुन्नन्? पार्टीमा जरा गाढेर बसेको ‘टिके प्रथा’ भत्काउन अरू नेता-कार्यकर्ताले दबाब दिने हैसियत राख्छन् वा राख्दैनन् अर्को हप्ता हुने राष्ट्रिय सम्मेलनमा थाहा हुनेछ।
