संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या आएको बताएका छन्।
मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखलाई आज निर्देशन दिँदै उनले लामो समयदेखि संसद अवरोध भइरहेकाले ऐन पारित हुन नसकेको जानकारी दिए।
संघीयताको लोकप्रियता बढाउन संसदको गतिरोध हट्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारीको मनोबल बढ्ने हिसाबले ऐन आउने र यसले सबै तहका कर्मचारीलाई सन्तुष्ट बनाउने बताए।
सरकारले प्रशासन सुधार आयोग बनाउने बताउँदै उनले मुखमा संघीयता र व्यवहारमा एकात्मक सोच हुन नहुने बताए।
संघले कानुन बनाउने र प्रदेशले विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेशको सम्पूर्ण सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश प्रहरीमै आउनुपर्ने र प्रदेश प्रहरी पनि सक्षम एवं सबल हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरे।
पाँच वर्षभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै सरकारनै निर्वाचनका लागि बजेटको व्यवस्था र निर्वाचनमा जाने तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
