काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका-४ का २४ वर्षीय प्रदीप शिवभक्ति जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाएको चार दिन भयो। उनी शंखरापुरमै डेरी अपरेटरको काम गर्छन्।
काठमाडौं प्रशासन कार्यालय धाउनकै लागि उनी चार दिनदेखि अफिस गएका छैनन्। बुधबार त उनको जन्मदिन पनि रहेछ। तर उनी बिहानैदेखि लाइनमा थिए।
प्रदीप रोमानिया जाने योजनामा छन्। त्यसका लागि अहिले इलेक्ट्रोनिक (विद्युतीय) पासपोर्ट बनाउनुपर्छ र इलेक्ट्रोनिक पासपोर्ट बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भनिएको छ।
'रोमानिया जान भनेर चार दिन भयो अफिस बिदा लिएर आएको। काममा गाली गर्न थालिसके। धेरै बिदा बस्ने भए निस्किएर जाऊ भनिसके,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'हिजो किन काम नगरेको भनेर सोधेका थिए। मैले यस्तो-यस्तो काम पर्यो भनेर भनेँ, अर्को मान्छे राख्छु रे।'
बुधबार पनि उनको काम बन्छ कि बन्दैन ठेगान छैन। लाइन बस्दाबस्दै प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीले अब ४० जनाभन्दा बढी नबस्न भन्दै आएको उनले सुनाए।
'मभन्दा तीन दिनअघि नै आएका मान्छेको पनि पालो आएको छैन। म अस्ति टोकन लिनै राति २ बजे उठेर आएको थिएँ। तर नाम टिपाएपछि टोकन ८ बजे मात्रै बाँड्ने रहेछ,' प्रदीपले भने, 'आज पनि ४० जनाभन्दा बढी नबस्नू भनेका छन्। मेरो पालो आउँदैन होला।'
उनले अगाडि थपे, 'आज पालो आएन भनेर हामी भोलि आउँदा अरूले पालो मिचिसक्छ। किनकि यहाँ टोकन सिस्टम नाम मात्रको छ। भित्र आएपछि जो अगाडि गयो, उसैको पालो आउँछ। भोलि पनि पालो आउँछ-आउँदैन थाहा भएन।'
आफू काठमाडौंकै बासिन्दा भएर मात्र आउजाउ गर्न सजिलो भएको तर बाहिरबाट आउनेहरूलाई यही काम गर्न निकै असुविस्ता भइरहेको उनले बताए।
'सेवाग्राहीहरू आफ्नो पालो मिचिएला भन्ने डरले बिहानैदेखि भोकभोकै लाइन बस्न बाध्य छन्,' प्रदीपले भने, 'जाबो एउटा सरकारी परिचयपत्र दिन पनि जनतालाई यति साह्रो दु:ख दिने सरकारको के पारा हो, बुझिनसक्नु छ!'
बसुन्धराका हर्क श्रेष्ठ पनि परिचयपत्र लिन प्रशासन कार्यालय धाइरहेका छन्।
उनी अमेरिका बस्छन्। अहिले आफ्नो परिवारलाई अमेरिका लैजाने प्रक्रियामा छन्। त्यसका लागि उनले दुई दिन राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनमा बिताइसकेका छन्। काम अझै सकिएको छैन।
उनी पनि टोकन लिन सोमबार मध्यरात साढे १२ बजे प्रशासन कार्यालय आइपुगेका थिए। उनले आफ्नो नाम टिपाए पनि त्यही बेला टोकन पाएनन्, बिहान आठ बजेसम्म कुर्नुपर्यो।
'हिजो बिहान टोकन लिएको थिएँ, मिति आजको रहेछ। आज बिहान आएर ९ बजेदेखि लाइन लागेको अहिले ३ बज्दा पनि काम सकिएको छैन,' हर्कले भने, 'अब ४० जनाभन्दा बढी लाइन नबस्न भनिरहेका छन्। अहिलेसम्म आफ्नो भेरिफिकेसन र हस्ताक्षर गर्ने काम मात्रै सकियो। अब के गर्नु! भोलि फेरि आएर लाइन बस्नुको विकल्प छैन।'
सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रका नाममा सर्वसाधारणलाई बिनासित्ति दु:ख दिइरहेको छ। विदेश जाने तयारीमा इलेक्ट्रोनिक पासपोर्ट बनाउन गएकाहरूलाई अहिले अनिवार्य राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनुपर्ने नियम लगाइएको छ। नियम लगाउनु ठूलो कुरा भएन तर नियम ल्याएपछि जनतालाई सहज सेवा दिनु सरकारको दायित्व हो।
अहिलेसम्म हाम्रो सरकारी संयन्त्रले पासपोर्ट र सवारी लाइसेन्सधरि सजिलोसँग दिन सकेको छैन। यस्तोमा उसले आफ्नो प्रशासनिक क्षमता विस्तार गरेपछि मात्र राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्नुपर्थ्यो। तर आफ्नो कार्यक्षमता सुधार नगरी एकपछि अर्को भार जनतामाथि थोपरेको छ। सहरमा जनताले दु:ख पाउनुपर्ने अर्को नयाँ कारण जन्मिएको छ।
एउटा परिचयपत्र दिनधरि जनतालाई चार-पाँच दिन लाइनमा उभ्याउनुपर्ने अवस्थामा यो नियम किन लागू गरियो?
हामीले यही प्रश्न राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी युवराज कट्टेललाई सोध्यौं।
जवाफमा उनले भने, 'पहिले ७७ वटै जिल्लाबाट पासपोर्ट बन्थ्यो। राहदानी विभागले इलेक्ट्रोनिक पासपोर्ट बनाउन थालेपछि अब सबै जिल्लाबाट बन्दैन। किनकि सबै जिल्लामा इलेक्ट्रोनिक पासपोर्ट बनाउने पूर्वाधार छैन।'
जुन-जुन जिल्लामा इलेक्ट्रोनिक पासपोर्ट बन्दैन, ती-ती जिल्लाका सेवाग्राही काठमाडौं आउन बाध्य छन्। यसले काठमाडौंमा सेवाग्राहीको भीड बढेको र त्यही चाप प्रशासन कार्यालयमा देखिएको सूचना अधिकारी कट्टेलले बताए।
यसअघि ७७ वटै जिल्ला र १४ वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण हुँदै आएको थियो। अहिले परिचयपत्र नम्बर आएपछि मात्र इलेक्ट्रोनिक पासपोर्ट बनाउन पाइन्छ, उनले भने, 'यसले पनि एकाएक परिचयपत्र लिनेहरूको भीड बढेको हो। पहिला सर्वसाधारणलाई परिचयपत्र लिइदिनू भन्दा पनि लिन गाह्रो मान्नुहुन्थ्यो। अब अनिवार्य भएसँगै समस्या उत्पन्न भयो।'
राहदानी विभागले सबै जिल्लामा इलेक्ट्रोनिक पासपोर्टको पूर्वाधार तयार पारेपछि यो समस्या स्वत: हल हुने उनले बताए। त्यतिञ्जेल प्रदीप शिवभक्ति, हर्क श्रेष्ठ लगायत दसौं हजार नागरिकले चार-पाँच दिन प्रशासन कार्यालय धाउनु र लाइन लाग्नुको विकल्प छैन। सरकारी अक्षमताको यो मार चुपचाप सहन उनीहरू बाध्य छन्।
सूचना अधिकारी कट्टेलका अनुसार राहदानी विभागले काठमाडौं उपत्यकासँगै रूपन्देही लगायत अरू ठाउँमा इलेक्ट्रोनिक पासपोर्ट दिने व्यवस्था मिलाउँदैछ। अहिलेलाई केही हदसम्म भए पनि समस्या सुधार्न स्टेसनहरू थपेको उनले बताए।
पहिले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तीनवटा मात्रै स्टेसन थिए। सेवाग्राहीको बढ्दो चाप हेरेर अहिले दसवटा स्टेसन बनाएको उनले जानकारी दिए। तर त्यो पनि अपुग छ।
यसबाहेक राहदानी विभागमा आठवटा, ललितपुरमा पाँच र भक्तपुरमा तीनवटा स्टेसन राखिएका छन्।
'हामीले भीड नियन्त्रणमा लिन स्टेसनहरू त बढायौं तर यति गर्दागर्दै पनि नियन्त्रण गर्न गाह्रो भइरहेको छ,' उनले भने, 'राहदानी विभागले पनि पूर्वाधार बढाउँदै लगेको छ। जनशक्ति थपिरहेको छ। एक महिनामा यो समस्या समाधान होला।'
भीड नियन्त्रण होस् भनेर अनलाइन फारम भर्ने उपाय पनि अपनाइएको कट्टेलले बताए। पहिले आफैं फारम भरेर उपस्थित हुनुपर्ने नियम थियो। कम्प्युटरबाट मात्र नभएर मोबाइलबाट पनि फारम भर्न मिल्ने बनाइएको छ।
'अनलाइनबाटै टोकन पाउने व्यवस्था पनि मिलाउँदै छौं तर त्यसअनुसार जनशक्ति पाइरहेका छैनौं,' उनले भने, 'यो समस्या हल गर्न अझै स्टेसन थप्ने र पूरै अनलाइन सिस्टममा जानुपर्नेछ। त्यसका लागि काम भइरहेको छ।'
उनले पासपोर्ट र राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकअर्कासँग जोड्नुपर्ने कारण पनि सुनाए।
'अहिलेसम्म पासपोर्टहरू नक्कली पनि बनेको भन्ने सुनिन्छ। परिचयपत्रसँग लिंक भएपछि पासपोर्ट बनाउने मान्छे हाम्रो रेकर्डमा भएको नेपाली हो कि होइन भन्ने खुल्छ। उसको पासपोर्ट फर्जी हो कि सक्कली भन्ने सजिलै थाहा हुन्छ,' उनले भने, 'त्यो काम रोक्न पनि यो नियम लागू गरिएको हो।'
सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन पनि यसले सहजीकरण गर्ने उनले बताए।
एउटै नामका नागरिक धेरै जना हुनसक्ने र हरेक व्यक्तिले के-कति सुविधा लिने गरेका छन् भन्ने रेकर्ड यसमा हुने उनले जानकारी दिए।
'राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएपछि कसले कति कसरी भत्ता पायो भन्नेसम्मको रेकर्ड रहन्छ,' कट्टेलले भने, 'सिस्टम-टु-सिस्टम काम गर्न यो आवश्यक छ।'
1641404133.jpg)
