बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका-३, खुरखुरेमा बस्ने अन्दाजी १२ वर्षीया सुमित्रा कामीको गत वर्ष माघ ८ गते हत्या भयो।
भारतको बिहारमा भएको उक्त घटनाविरूद्ध खुरखुरे बस्ती व्यवस्थापक समितिका नवलसिंह विश्वकर्माले फागुन १२ गते राष्ट्रिय दलित आयोगमा उजुरी दिए।
आयोगले त्यसै दिन आवश्यक कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयमा पत्र पठायो। मन्त्रालयले फागुन १७ गते आयोगलाई पत्र लेखेर थप जानकारी सोध्यो।
पत्राचार क्रम चाँडै सुरू भए पनि आयोगले त्यसपछि भने यो घटनामा कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएन। अहिले पनि सुमित्रा कामीको हत्याको उजुरी आयोगमै थन्किएर बसेको छ।
सुमित्रा कामीको मात्र होइन, त्यसलगत्तैका ३६ वटा मुद्दामा आयोगले सम्बन्धित निकायलाई पत्र पठाउनेबाहेक थप कारबाही निम्ति तातो लगाउने काम गरेको देखिँदैन।
आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन हेर्दा पनि जातीय विभेदका घटनामा आयोगले सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार मात्र गरेको देखिन्छ। कतिवटा विभेदका घटनामा अध्ययन र अनुसन्धान गर्यो भन्ने प्रस्ट उल्लेख छैन।
आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा भने दलितमाथि भएका विभेदका घटनामा अनुगमन गरिरहेको दाबी गर्छन्।
उनका अनुसार आयोगले गत वर्ष साउनदेखि यो वर्ष असारसम्म ३६ वटा जातीय छुवाछुत तथा भेदभावसम्बन्धी घटनामा कारबाहीका लागि स्थानीय तहलाई सिफारिस गरेको छ। तीमध्ये १३ वटा घटनामा पीडितले नै निवेदन दिएका थिए भने २३ वटा घटना आयोगले पत्रपत्रिकाबाट जानकारी लिएर कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो।
यस्ता घटनाको प्रकृति हेर्दा दलित अधिकार हननको घटना एक, जातीय छुवाछुत र भेदभावसम्बन्धी घटना दस, कुटपिट र मृत्युसम्बन्धी दुई, कुटपिटसम्बन्धी छ, बलात्कार र मृत्युसम्बन्धी एक, बलात्कारबारे एक, अन्तरजातीय विवाह/प्रेम र मृत्युबारे तीन, अन्तरजातीय विवाह/प्रेमसम्बन्धी दुई, हत्या गरिएको सवालमा चार र अन्य प्रकृतिका छ वटा घटना छन्।
लामो समयदेखिको दलित आन्दोलनपछि नयाँ संविधान जारी भएसँगै राष्ट्रिय दलित आयोगले संवैधानिक आयोगको मान्यता पाएको थियो। यो आयोगको काम मूलतः दलित समुदायको हित अभिवृद्धि गर्नु, जातीय छुवाछुत, उत्पीडन र विभेद अन्त्य गर्न पहल गर्नु हो। आयोगलाई दलित समुदायको अभिभावक निकायका रूपमा पनि लिइन्छ।
२०५८ सालमा गठन भएको आयोगले संवैधानिक हैसियत पाउनुअगाडि करिब तीन हजार दुई सय घटनामा कारबाहीका लागि स्थानीय तह र सरकारलाई छानबिन गर्न सिफारिस गरेको थियो। तर संवैधानिक आयोगको हैसियत पाएपछि यस्ता घटना अनुगमन गर्ने र न्यायका लागि सशक्त भूमिका खेल्नुपर्ने आयोगले त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन। न दलित समुदायको अधिकार स्थापना गर्ने काममा पर्याप्त काम गर्न सकेको छ।
दिनहुँजसो जातीय विभेद र छुवाछुतका घटना भइरहे पनि आयोगले पीडितको न्यायका पक्षमा प्रभावकारी काम गर्न सकेको देखिँदैन।
आयोगका पूर्व सदस्य सचिव सीताराम घले परियार पनि आयोगले पछिल्लो समय संवैधानिक आयोगको हैसियतअनुरूप काम गर्न नसकेको बताउँछन्।
'संवैधानिक हैसियत प्राप्त नगर्दा आयोगले धेरै काम गरेको थियो,' परियारले भने, 'अहिले त आयोगले पदको सुरक्षा मात्रै गरिरहेको छ। दलित समुदायप्रति संवेदनशील नभएकाले आयोग सशक्त तरिकाले अघि बढ्न सकेको छैन।'
संवैधानिक रूपमा आयोग गठन भएसँगै रोकिएका काम पनि अगाडि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ।
'अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धका कारण मारिएका काभ्रेका अजित ढकाल मिजारको शव अझै अस्पतालमा छ। न्यायका लागि पर्खिरहेको शवमा आयोगको ध्यान गएको छैन,' उनले थपे, 'लक्ष्मी परियारको हत्यामा संलग्न व्यक्तिले आधा मात्रै सजाय पाए, आयोगले कुनै प्रतिक्रिया जनाएन।'
नेपालमा दलित समुदायमाथि लामो समयदेखि भइरहेको बहिस्करण, अन्याय र अत्याचारका कारण यो समुदायको सरोकार विशिष्ट प्रकृतिका छन्। त्यसैले दलित समुदायको अधिकार स्थापित गर्न र आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण निर्माणका लागि दलित आन्दोलनले संवैधानिक दलित आयोगको माग गरेको अध्येता तथा लेखक जेबी विश्वकर्मा बताउँछन्।
‘राजनीतिक क्षेत्रमा रहेको बहिस्करण, आर्थिक क्षेत्रमा रहेको शोषणमूलक श्रम–सम्बन्ध, उत्पादनका साधनबाट वञ्चितीकरण, राज्य र गैरराज्य क्षेत्रमा अवसरबाट वञ्चितीकरण र छुवाछुत–भेदभावसमेत गरिएका कारण दलित समुदायको अधिकारको सवाल विशिष्ट प्रकृतिको छ। त्यसैले दलित आन्दोलनले सशक्त दलित अधिकार आयोगको माग गरेको हो,' उनले भने।
संवैधानिक हैसियत दिए पनि पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियादेखि नै आयोगलाई सशक्त बनाउनेभन्दा कमजोर बनाउन कोसिस भएको उनी बताउँछन्।
उनका अनुसार दलित अधिकार आन्दोलनसँग जोडिएको र मानव अधिकारका क्षेत्रमा योगदान पुर्याएको र विषयगत विज्ञतासहितको आयोग गठन गरिएको भए आयोगले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सक्थ्यो। तर त्यसो हुन सकेन।
आयोगले कम्तीमा दलित अधिकारका क्षेत्रमा भएका सीमित संवैधानिक र कानुनी अधिकार कार्यान्वयनलाई मात्रै सशक्त बनाउन सकेको भए पनि केही परिणाम आउन सक्ने उनको दाबी छ।
'देशभरि दलितमाथि जघन्य अपराध भइरहेका छन्। आयोगले ती घटनाको कारणसहित अध्ययन गर्ने, अनुगमन गर्ने र राज्यका निकायलाई न्यायका लागि दबाब दिन सकिरहेको छैन,' विश्वकर्माले भने, ‘दलितमाथि भएका घटनामा आयोगले राज्य र राज्यका संयन्त्रलाई जवाफदेही बनाउने तागत राख्नुपर्थ्यो। विभेदका जघन्य अपराधलाई मिलापत्रमा टुंग्याउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्थ्यो, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई जवाफदेही बनाउनुपर्थ्यो। तर त्यस दिशामा आयोगले काम गर्न सकेको देखिँदैन।’
आयोग दलित अधिकारका लागि सशक्त हुनुपर्ने बताउँदै उनले दलित आन्दोलन, दलित समुदायका बुद्धिजीवि, सामाजिक संघसंस्थाका साथै अन्य सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल गरी योजनाबद्ध रूपमा आयोग अगाडि बढ्ने हो भने यसले दलित अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि काम गर्न सक्ने बताए।
'नेपालमा दलित समुदायले खोजेको पनि त्यस्तै सशक्त आयोग हो,’ उनी भन्छन्।
दलित नेता तथा चिन्तक आहुति पनि आयोग प्रभावकारी नभएकोमा सहमति जनाउँछन्।
'निकै संघर्षका बाबजुद दलित समुदायले संवैधानिक दलित आयोग प्राप्त गरेको हो। दलित समुदायको अधिकार प्राप्तिका लागि सशक्त दलित आयोगको आवश्यकता छ। तर आयोगमा नियुक्त भएका पदाधिकारीले सशक्त रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनन्,’ उनले भने।
आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्मा भने आयोगले दलितको हकहित प्रवर्द्धन तथा दलित समुदायको सशक्तीकरण, जातीय छुवाछुत अन्त्यका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम, सन्देशमूलक सूचना प्रकाशन, प्रसारण र प्रचारप्रसार सम्बन्धी कार्य गरेको दाबी गर्छन्।
'आयोगले स्थानीय तहका दलित समुदायका जनप्रतिनिधि, प्रहरी प्रशासन, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी लगायत सरोकारवालालाई जातीय छुवाछुतविरूद्ध कानुनी व्यवस्था तथा स्थानीय तहका दलित समुदायका जनप्रतिनिधिको नेतृत्व क्षमता विकाससम्बन्धी विषयमा अन्तर्क्रिया तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चाललन गर्दै आएको छ,' उनले भने।
आयोगमा छुवाछुत तथा भेदभावको उजुरी लिने, अनुगमन गर्ने, विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी विभेदका घटना हुन नदिन सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरेको पनि उनले जानकारी दिए।
आयोगले पञ्चवर्षीय योजना तयार पारेसँगै दस वर्षमा जातीय छुवाछुत विभेद शून्यमा झार्ने योजनासमेत अघि बढाएको उनको भनाइ छ। कारबाहीको सिफारिस मात्रै नभई घटनास्थलमै पुगेर अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिरहेको पनि उनी बताउँछन्।
