हाम्रा स्थानीय सरकार
सम्पादकीय नोट: राजनीतिक अस्थिरताका कारण लामो समय स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन थिए। संघीयतामा गएपछि गाउँ/नगरपालिकाको पुनर्संरचना भयो। गाउँ-सहरमा सिंहदरबारको नारा लाग्यो। यी स्थानीय तहले पाँच वर्षको आफ्नो पहिलो कार्यकाल पूरा गर्दैछ। यस अवधिमा अरूले भन्दा राम्रो काम गरेका प्रत्येक प्रदेशका दुईवटा गाउँ/नगरपालिकाबारे सेतोपाटीले स्टोरी गर्ने छ।
प्रेमबहादुर बुढा अहिले जहाँ बस्छन्, त्यो जग्गाको लालपुर्जा पाउन उनका बुवाले कम्ता दु:ख गर्नुपरेको थिएन।
यो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्ने अछाम जिल्लाको मेल्लेख गाउँपालिका–३, ठाँटीको कथा हो।
कथा सुरू हुन्छ २०४६ सालमा जब गाउँमा लालपुर्जा दिने भन्दै नापनक्सा गरिएको थियो। त्यति बेला विवादका कारण नापी भएका जग्गाको पनि दर्ता प्रक्रिया पूरा भएन।
दस वर्षपछि २०५६ सालमा फेरि नापनक्सा गरियो। तर यसपालि पनि उनीहरूले लालपुर्जा पाएनन्।
माओवादी द्वन्द्व क्रममा स्थानीय भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय जलाइयो। सबै कागजात खरानी भए। त्यसपछि ठाँटीका सबैलाई लालपुर्जा दिने भनेर भनियो, तै पनि उनीहरूले पाएनन्।
द्वन्द्व सकिएपछि पटक-पटक भएका चुनावमा भोट माग्न आउने नेताले लालपुर्जा दिलाउने आश्वासन दिए।
त्यो आश्वासनको बदलामा उनीहरू भोट त लिन्थे तर लालपुर्जा दिन्थेनन्।
यसबीच गाउँलेहरू आफै पनि गाउँ विकास समितिदेखि जिल्ला विकास समिति र काठमाडौं आएर मन्त्रालयका कोठा-कोठा धाए। लालपुर्जाको माग गरे। तर सबैतिरबाट उनीहरूले निराशा मात्र पाए।
'लालपुर्जा नहुँदा सुकुम्बासीको जीवन बिताउनुपरेको अनुभव सधैं भइरहन्थ्यो,' प्रेमबहादुर भन्छन्, 'कसैले आएर बस्ती उठाइदिन्छ कि, कहाँ जाउँला के गरौंला भन्ने डरै डर थियो।'
२०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। यो बेला पनि नेताहरू भोटको बदलामा लालपुर्जाको आश्वासन बाँड्न आए।
वर्षौंदेखि ठगिएका प्रेमबहादुरले आश मारिसकेका थिए। उनले भोट त दिए तर लालपुर्जा पाइएला भन्ने ठानेनन्।
यसपालि चाहिँ उनले चिताउँदै नचिताएको घटना भयो। स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधि आएको तीन वर्षपछि प्रेमबहादुरसहित ठाँटी गाउँका ४ सय २५ परिवारले हातहातमा लालपुर्जा पाए।
सबभन्दा अचम्मको कुरा त, यसको निम्ति उनीहरूले भनसुन गर्न कहीँ जानै परेन। न मालपोत कार्यालय धाउनुपर्यो, न गाउँपालिका।
गाउँपालिका अध्यक्ष लोकबहादुर बोहरा स्वयं उनीहरूका घरदैलोमा लालपुर्जा बाँड्न आए।
'ठाँटीका गाउँलेको निम्ति जिन्दगीकै सबभन्दा खुसीको क्षण त्यही होला,' प्रेमबहादुरले भने।
हामीले यसबारे गाउँपालिका अध्यक्ष बोहरासँग कुरा गर्यौं। संघीय सरकारका चार जना मन्त्रीलाई पटकपटक सम्झाएपछि बल्ल गाउँलेलाई लालपुर्जा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट पास भएको उनले बताए।
'मैले चुनाव प्रचार गर्न जाँदा जसरी भोट माग्न आएको छु, त्यसैगरी घरघरमा पुगेर लालपुर्जा दिन्छु भनेर बाचा गरेको थिएँ,' उनले भने, 'जब गाउँलेलाई घरघर पुगेर लालपुर्जा दिएँ, तब मेरो मन हलुंगो भयो।'
त्यस दिन ठाँटीवासीहरू यति खुसी भए, उनीहरूले गाउँपालिका अध्यक्ष बोहराको शिरमा पगडी बाँधिदिए। अछाममा शिरमा पगडी बाँधेर विशिष्ट सम्मान गर्ने चलन छ।
ठाँटीका यी गाउँलेझैं मेल्लेख–३ का विपनाकुमारी बुढा र रूपाकुमारी बुढा पनि गाउँपालिकाको कामबाट खुसी छन्, उनीहरू खुसी हुनुको कारण भने अर्कै छ।
विपना र रूपा कृषि विज्ञान लिएर प्लस-टू पढ्छन्। त्यो पनि आफ्नै गाउँको दुर्गादेवी उच्च माध्यमिक विद्यालयमा।
पहिला यही विषय पढ्न बाहिर जानुपर्थ्यो। गाउँपालिकाले स्थानीय विद्यालयमै कृषि विज्ञानको पढाइ सुरू नगराएको भए आफूहरू पढ्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने विपनाको भनाइ छ।
'गाउँबाट बाहिर पढ्न पठाउने अवस्था थिएन,' उनले भनिन्, 'गाउँकै स्कुलमा पढाइ सुरू भएकाले मात्र हामीले कृषि विज्ञान पढ्न पायौं।'
त्यही वडाका देवबहादुर बुढा पनि गाउँमै सब-ओभरसियर पढ्न पाएकोमा दंग छन्।
'गाउँमै चाहेको विषय पढ्न पाएपछि टाढा जानुपरेन, खर्च पनि बच्यो,' उनले भने, 'पढाइमा आमाबुवाको रेखदेख पनि भयो।'
मेल्लेख गाउँपालिकामा ४३ सामुदायिक विद्यालय छन्। स्थानीय सरकार आएपछि वडा नम्बर ७ मा रहेको दुर्गादेवी उच्च माध्यमिक विद्यालयमा आइएससी–एजी पढाइ सुरू भएको छ। त्यस्तै, वडा नम्बर ६ को नन्देश्वरी उच्च माध्यमिक विद्यालयमा सिभिल इञ्जिनियरिङ तीनवर्षे सब-ओभरसियर पढाइ सुरू भएको दुई वर्ष भइसकेको छ।
गाउँमै प्राविधिक विषय पढाइ हुन थालेपछि मेल्लेखका किशोर-किशोरी, खासगरी विपन्न परिवारका विद्यार्थीलाई सुविधा भएको छ। पहिला यी विषय पढ्न धनगढी, काठमाडौं लगायत सहर पठाउनुपर्थ्यो। अभिभावकहरू आफ्ना छोराछोरीलाई यी विषय पढाउन कमै रूचि राख्थे।
गाउँपालिकाले यस्ता प्राविधिक विषय पढाउन आफैंले केही शिक्षकलाई तलब दिने गरी राखेको छ। यी विषयमा उत्कृष्ट हुने विद्यार्थीलाई पालिकामै जागिर दिने ग्यारेन्टी पनि गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष बोहराले बताए।
यति मात्र होइन, पढाइको स्तर बढाउन गाउँपालिकाले जनशक्ति अभाव भएका विभिन्न स्कुलमा ६३ जना शिक्षकलाई आफैंले तलब दिने गरी राखेको छ।
मेल्लेखका वडा नम्बर १ र २ अरू वडाभन्दा भौगोलिक रूपले दुर्गम छन्। पहिले यहाँका विद्यार्थीले उच्च शिक्षाका लागि कासागाड खोला तरेर अन्य वडामा जानुपर्थ्यो। त्यो कठिनाइ चिर्न गाउँपालिकाले यी दुवै वडाका विद्यार्थीलाई पायक पर्ने चण्डिका माध्यमिक विद्यालयमा १२ कक्षासम्म पढाउने अनुमति दिनुका साथै शिक्षक-शिक्षिकाको व्यवस्था गरिदियो। वडा नम्बर ८ को कालिका माध्यमिक विद्यालयमा पनि १२ कक्षासम्म पढाउन अनुमति दिइएको छ।
मेल्लेख गाउँपालिकाले अभिभावकविहीन बालबालिकाको शिक्षाको जिम्मेवारी पनि लिएको छ। उनीहरूको कापीकलम, झोला, पुस्तक, ड्रेस र पढाइको सबै खर्च गाउँपालिकाले नै बेहोर्ने गरी काम सुरू गरेको अध्यक्ष बोहराले जानकारी दिए।
गाउँपालिकाले आफ्नै खर्चमा एमबिबिएस पढाउन बजेट पनि विनियोजन गरेको छ।
'एक/एक जना दलित, महिला लगायत लक्षित वर्गबाट उच्च शिक्षाको छात्रवृत्ति दिन बजेट छुट्याएका छौं, कसैले आर्थिक अभावका कारण पढ्न नसक्ने भए आउनुस्, पढ्नुस् भनेका छौं,' उनले भने।
विद्यालय भवनको स्तरोन्नतिका लागि पुराना कर्कटपाताका छाना विस्थापित गर्ने अभियान पनि गाउँपालिकाले चलाएको छ। ५१ वटा चारकोठे पक्की भवन बनाएर विद्यालयहरूलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। यी भवन बनाउन संघ र प्रदेश सरकारबाट पनि सहयोग पाएको बोहराले बताए।
मेल्लेख गाउँपालिकाले सडक पूर्वाधार निर्माणमा पनि राम्रो काम गरेको स्थानीय बताउँछन्।
चार वर्षअघिसम्म मेल्लेखमा राम्रो बाटो थिएन। भएका केही बाटा वर्षैभरि हिलाम्मे हुन्थे। एक-दुईवटा वडामा ट्रयाक्टर मात्र पुग्थे। अहिले गाउँपालिकाको सीमादेखि प्रशासनिक कार्यालयसम्म साढे १० किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुँदैछ। आठवटै वडा कार्यालय गाडीमा पुग्न सकिन्छ। वडा नम्बर ४, ५, ६, ७ र ८ मा त बर्खामा पनि गाडी जान्छ। वडा १, २ र ३ मा भने बूढीगंगा नदीमा पुल नभएर गाडी चल्दैनन्।
पालिकाले आफ्नै लगानीमा वडा ६ र ७ बाट साँफेबगरसम्म जाने बससेवा सुरू गरेको छ। भाडादर पनि अरू ठाउँभन्दा सस्तो छ। ती बसमा जिपिएस ट्रयाकिङ र इ–टिकेटिङको सुविधा छ। इ-टिकेटिङ भने कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन। यात्रु प्रतिक्षालय प्रस्ट नभएर कार्यान्वयन नगर्न नसकेको बोहरा बताउँछन्।
'काठमाडौंमा देखेर त्यस्तै गर्न खोजेको, दुइटा बसलाई ६८ लाखजति पर्यो, यसमा दुई जना चालक र दुई जना हिसाबकिताब गर्ने कर्मचारी छन्,' उनले भने।
बसबाट उठेको पैसा दैनिक कार्यालयमा आउँछ। यो कमाइलाई गाउँपालिकाले आन्तरिक आम्दानी मानेको छ। बस चलाउन, मर्मत गर्न र काम गर्नेलाई तलब दिन पनि यही पैसा खर्च हुन्छ। बर्खामा बाटो बिग्रे तत्काल मर्मत गर्न गाउँपालिकाको आफ्नै डोजर छ।
यहाँका स्थानीय बस सेवालाई गाउँपालिकाको नमूना काम मान्छन्। चर्को मूल्य तिरेर जिपमा यात्रा गर्नेलाई बस सेवाले सहज भएको छ।
स्थानीय किट्टीदेवी कामी अन्य वडामा पनि सडक सुधार गरेर यस्तै बस सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँछिन्।
स्थानीय केशवसिंह बुढाले भने खेतीपातीको कुरा गरे। तरकारी खेतीका लागि टनेल, बीउबिजन, भैंसीपालनका लागि फर्म र बाख्रापालनका लागि खोर बनाउन गाउँपालिकाबाट अनुदान पाइने गरेको उनले खुसी हुँदै सुनाए।
उनका अनुसार अनुदान पाएपछि गाउँका २७ परिवारले टनेल राखेर व्यावसायिक तरकारी खेती सुरू गरेका छन्।
गाउँपालिकाले आफ्नै जग्गामा २५ लाख रूपैयाँ बराबरको नमूना किवी खेती सुरू गरेको छ। त्यस्तै, एक करोडभन्दा बढी खर्च गरेर वडा १, २ र ६ मा भैंसीपालन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। वडा ७ र ८ मा बाख्रापालन गरिएको छ।
गाउँपालिकाकाको अर्को राम्रो काम एमबिबिएस डाक्टरसहित १५ शैय्याको अस्पताल सञ्चालन हो।
यो अस्पताल गाउँपालिकाले आफ्नै लगानीमा सञ्चालन गरेको हो। यहाँ एमबिबिएस डाक्टरसहित दुई जना स्टाफ नर्स र इसिजी, भिडियो एक्सरे लगायत सुविधा छन्। गाउँपालिकाले एम्बुलेन्स पनि किनेको छ।
स्थानीय वीर बिक आफूलाई सानोतिनो रोग लाग्यो भने पनि पहिलाजस्तो साँफे वा अझ टाढा जानुपर्ने हैरानी नभएको बताउँछन्।
'पहिले साँफे वा टाढाटाढा उपचार गर्न जानुपर्थ्यो, अहिले गाउँमै एक्सरे सुविधा छ, डाक्टर छन्, हामीलाई ठूलो राहत भएको छ,' उनले भने, 'सानातिना र मध्यमसम्मका रोग लागे त यहीँ उपचार हुन्छ भनेर ढुक्क छौं।'
गाउँपालिकाले दुर्गममा पर्ने २ नम्बर वडामा पनि स्वास्थ्य चौकी स्थापना गरेको छ। बर्थिङ सेन्टर पनि नयाँ बनेका छन्। अपांगता भएका बालबालिकालाई अस्पताल ल्याउने र पुर्याउने काम नि:शुल्क गर्ने गरेको अध्यक्ष बोहराले बताए।
'वडाहरूमा शिविर सञ्चालन गरेर यस्ता बालबालिका पहिचान गरिन्छ, उपचार गरेर ठिक हुन्छन् भने प्रयास गरिन्छ,' उनले भने।
बालबालिकामा लगानी गरे भविष्य सुरक्षित हुने भन्दै अपांगता भएका ८ जना बालबालिकाको उपचार गरिएको उनले जानकारी दिए।
यी त भए गाउँपालिकाले अहिलेसम्म गरेका उल्लेखनीय कामहरू। गाउँलेहरूले आफ्नो स्थानीय सरकारबाट अझै धेरै कामको अपेक्षा गरेका छन्। जस्तो- स्थानीय केशव बुढाका अनुसार दूध संकलन गरेर बजारसम्म पुर्याउने र कतिपय वडामा विद्युत पुर्याउने काम बाँकी छ।
स्थानीय तह हुनुअघि साफेबगरसँग जोडिएको एक गाउँबाहेक मेल्लेखमा राष्ट्रिय विद्युत लाइन थिएन। अहिले ५, ६, ७ र ८ वडामा विद्युत विस्तार भएको छ। वडा नम्बर ४ मा ट्रान्सफर्मर राखिएको छ। १, २ र ३ मा पनि विद्युत विस्तारको काम भइरहेको अध्यक्ष बोहराले बताए।
'आफ्नै कार्यकालमा सबै वडामा विद्युत बालेर जाने मेरो लक्ष्य छ,' उनले भने, 'अहिले बत्ती नभएका प्रत्येक घरधुरीमा सोलार दिएका छौं।'
उनका अनुसार गाउँगाउँमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्याउन मेल्लेख गाउँपालिकाले बर्सेनि लाखौं बजेट छुट्याउँदै आएको छ। 'तलका हाकिमले त विद्युत दिनुस् भने पनि टेर्दैनन्, हामीले माथिबाटै दबाब दिनुपर्छ,' उनले भने।
सूचना प्रविधिमा सरकारले गरेको एक सर्वेक्षणमा मेल्लेख गाउँपालिका देशभरमै नवौं स्थानमा छ। गाउँपालिकाले आफ्ना हरेक सूचना, बजेट तथा कार्यक्रम सबैले हेर्न सक्ने गरी छुट्टै कोठा बनाएर कम्युटरसहित राखिदिएको छ।
स्थानीय तह आउँदा पहिलो वर्ष यस गाउँपालिकाको आयस्रोत जम्मा सात लाखको थियो। त्यसमध्ये तीन लाख मात्रै उठाउन सकिएको थियो। अहिले त्यो बढेर ३२ लाख उठाउन सफल भएको उनले बताए।
'हामीकहाँ उद्योग छैन, गिटी, बालुवा छैन,' उनले भने, 'डोजरको आम्दानी, बसको आम्दानी नै हाम्रो स्रोत हो।'
गाउँपालिकामा हरेक वडाबाट ८ जना गरी ६४ जना शिक्षकले रोजगारी पाएका छन्। त्यस्तै, १७ जना स्वास्थ्यकर्मी, पाँच जना बस कर्मचारी, एक जना एम्बुलेन्स चालक, दुई जना डोजर, दुई जना कृषि र एक जनाले आइएससी-एजीमा रोजगारी पाएका छन्।
धेरै वडामा बिजुली आएपछि अहिले निजी क्षेत्रबाट विभिन्न उद्योग चल्न थालेका छन्। गाउँपालिकाले पनि गोदाल्नु, कटुकी, टिमुर, हल्दी, अदुवाको धुलो बनाएर बेच्ने लक्ष्य राखेको छ। अहिले २३ लाख रूपैयाँ बराबरको भवन बनाएर कुटिर उद्योग चलाउने काम सुरू गरिसकेको छ।
गाउँपालिकाले वडा नम्बर ७ रिठागाउँमा सुख्खा पहिरो गएपछि प्रभावित १७ घरपरिवारका लागि चारकोठे घर निर्माण गरिरहेको छ।
'भूगर्भविद् ल्याएर प्रदेशले दिने विशेष अनुदानको सहयोग र मेल्लेखको लगानीमा उनीहरूका लागि चारकोठे घर बनाइसकेका छौं, केही महिनामै नमूना बस्ती नामाकरण गरी हस्तान्तरण गर्दैछौं,' अध्यक्ष बोहराले भने।
कतिपय स्थानीय भने विकास निर्माणमा राम्रो काम भए पनि सामाजिक रूपान्तरणको काम गर्न बाँकी रहेको बताउँछन्। पिछडिएका जाति, समुदायका दु:ख र महिलामाथिको लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
सामाजिक रूपान्तरणतर्फ गाउँपालिकाले रक्सी निषेध गर्न खोजेको अध्यक्ष बोहरा बताउँछन्।
'यहाँ सानो भाइ रक्सी खान्छ। त्यो मर्छ कि भन्ने डर आमालाई छ। भोलि त्यो ठूलो भयो भने फेरि आफूलाई मार्छ कि भन्ने डर तिनै आमालाई छ,' अध्यक्ष बोहराले भने।
रक्सी र लागुपदार्थका कारण विकृति र हिंसा बढी हुने गरेकाले निषेध गर्न चाहेको उनले बताए।
यो पनि हेर्नुहोस्:
