नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराबारे आफ्नो दलभित्रका केही सांसदबीच छलफल सुरू भएको बताएका छन्।
नेपाल बार एसोसिएसनले सोमबार आफ्नै कार्यालयमा राखेको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन र न्यायालयको शुद्धिकरण गर्ने नेपाल बारको आन्दोलनमा आफ्नो ऐक्यवद्धता रहेको बताए।
'संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन र न्यायालयको शुद्धताका लागि प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन हुनपर्छ भनेर नेपाल बारले गरेको आन्दोलनमा मेरो समर्थन र ऐक्यवद्धता छ। म नेपाल बारसँगै छु,' उनले भने, 'म उभिएको ठाउँमा आफ्नो पार्टीलाई उभ्याउन प्रयास गर्छु।'
त्यसपछि उनले केही सांसदबीच प्रधानन्यायाधीशबारे के गर्ने भनेर छलफल सुरू भएको बताएका हुन्।
'हामीले विगतका अनुभवले पनि आफू उभिएको ठाउँमा पार्टीलाई उभ्याउन सफल हुन्छौं भन्ने मलाई लाग्छ। प्रधान्यायाधीशबारे यतिधेरै प्रश्न उठेपछि यो बिषयमा म बोल्दिनँ अदालतभित्रैबाट बोलियोस् त्यतैबाट निकास निकालियोस् भन्नुजति असक्षम कुरा केही हुन्न,' उनले भने, ‘यो विषय त हाम्रो हो। बारले बोलिरहेको छ तर हामीले बोल्नुपर्ने विषय हो। त्यसैले हामी केही सांसदहरू एकठाउँ बसेर छलफल गरिरहेका छौं। सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने कुरा छ। हामीहरूले अझै छलफल गरेर छिटै औपचारिक धारणा लिएर आउने छौं।’
न्यायालयलाई आजको अवस्थामा पुर्याउन विगतमा के गर्यौं भनेर बार, राजनीतिक दल, संसदीय सुनुवाई गर्ने सांसदहरू सबैले आफू कहाँ चुक्यौं भनेर समिक्षा गर्दै अघि बढ्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ। नेपाल बारको आन्दोलनले न्यायालयको समग्र सुधार बोक्नुपर्ने र नागरिकसँग जोडिनुपर्ने पनि उनको सुझाव छ।
उनले यस्तो बेलामा न्यायालयका बारेमा राजनीतिक दलले अन्देखा गर्ने कुराले मुलुक र व्यवस्थालाई कतै नपुर्याउने उनको भनाइ छ।
अन्तरक्रियामा नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका सांसद गजेन्द्र महतले पनि नेपाल बारको आन्दोलनमा आफ्नो समर्थन जनाए।
‘नेपाल बारको यो आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउन म यहाँ आएको हुँ। पार्टीले मलाई नै कसरी पठायो थाहा छैन तर मेरो व्यक्तिगत समर्थन सुरूदेखि नै थियो।'
उनले पनि न्यायालयको सुधारमा नेतृत्व राजनीतिक पार्टीले नै गर्नुपर्ने बताए।
'पहिले एउटा महाअभियोगको समावेदन (लोकमान विरूद्ध) आउँदा नेताहरूलाई थाहा नदिइ सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए। अहिले भने यत्रो निकायको प्रमुखलाई यत्रा काला अक्षरले लेख्दा पनि दलबीच केही भएको छैन।’
केही सांसदहरूले अब उनीविरूद्ध हस्ताक्षर गर्न थालेपछि भने अरू सांसदहरूले पनि चोलेन्द्रको पक्ष विपक्षमा आफ्नो कित्ता स्पष्ट गर्न बाध्य हुने उनको भनाइ छ।
‘५०/६० सांसदको हस्ताक्षर त कसो नहोला। यसै पनि यो व्यवस्थामा चोलेन्द्र समशेर राणाको के त्यस्तो गुन छ र?’ उनले भने, ‘न्याय दिने ठाउँ नै दुषित भए व्यवस्था कसरी टिक्छ? न्यायालय दुषित पार्ने यस्ता व्यक्तिलाई हटाउन म हस्ताक्षर अहिलै गर्छु।’
उनले आफ्नो पार्टी लगायतका नेतालाई पनि अहिलेसम्म यो विषयमा केही नगरेकोमा प्रश्न गरे।
'हाम्रा नेता अप्ठेरोमा पर्दा अस्ति भर्खर प्रतिगमन विरूद्धको आन्दोलनका बेला बुद्धिजीवि बोलिदिए हुन्थ्यो पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू बोलिदिए हुन्थ्यो भनेर आश गरेर बस्नुहुन्थ्यो। आज बार यत्रो आन्दोलनमा छ उहाँहरू बोल्नुपर्दैन?' उनले भने, 'म आफ्नो दाँतबाट पसिना आउँदा हारगहार गर्ने नेताहरू नेपाल बारले आन्दोलन गर्दा चुप बस्न मिल्छ?'
उनले आन्दोलन सफल पार्न नेपालबारलाई अझै सक्रिय भएर लाग्न सुझाउँदै आफूले प्रधानन्यायाधीश राणाको आयु लामो नदेखेको बताए।
अन्तरक्रियामा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सांसदलाई चोलेन्द्र शमसेरको पक्षमा लाग्ने हो कि न्यायालय शुद्धिकरण गर्ने हो आफ्नो कित्ता स्पष्ट गर्न आह्वान गरेका थिए।
केही दिनअघि नेपाल बारले सांसदलाई बोलाएर कित्ता स्पष्ट गर्न भनेको थियो।
'यहाँ दुई जना सांसद आउनुभएको छ महाअभियोगबारे छलफल सुरू गर्नुहोस्। को को आउनुहुन्छ को को आउनुहुन्न हामी पनि हेर्न पाउँ,' वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने, ‘चोलेन्द्रको पक्षमा हुनेहरूको अनुहार हेरौं। तपाईंहरूले छलफलमा बोलाएको तर कोही आएनन् भन्नुभयो भने पनि हामी आफैं बुझ्छौं।'
वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले नेपाल बारको आन्दोलन सफल भएको बताए।
'प्रधानन्यायाधीशले पेशी तोक्ने तजबीजी दुरूपयोग गरेका थिए। हामीले उनलाई पेशी तोक्न नसक्ने, न्यायपरिषदको बैठक बोलाउन नसक्ने बनायौं,' उनले भने, 'यो नेपाल बारको ऐतिहासिक फैसला सफल भएको मान्नुपर्छ। तर उनको बहिर्गमन नभएसम्म सुधार र शुद्धिकरणका अरू काम सुरू गर्न बाधा भने भइरहेको छ।'
प्रधानन्यायाधीश राणाको कारणले व्यवस्था नै असफल हुने अवस्था भएकाले व्यवस्था बचाउन बारले आन्दोलन गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो।
न्यायालयमा विचलन ल्याउने भ्रष्टाचार गर्ने प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन सांसदलाई संविधानले अधिकार दिएको भन्दै अब दलहरूले राणाविरूद्धको आन्दोलन सुनेनन् भने उनीहरूविरूद्ध नै आन्दोलन गर्नुपर्ने दिन आउने श्रेष्ठको भनाइ थियो
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले नेपाल बारको यति लामो आन्दोलन न्यायालय शुद्धिकरणका लागि भएको भन्दै यो पहिलो र अन्तिम आन्दोलन हुनुपर्ने बताए।
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा बारले माग्नु भनेको संसारमा विरलै घट्ने घटना भएको उनको भनाइ छ। न्यायालयको स्वतन्त्रता बचाउन अग्रपङ्तिमा उभिने बारले प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउन आन्दोलन गर्नुपर्ने अझ राजनीतिक दललाई भन्नुपर्ने अवस्था आउनु बिडम्बना भएको उनको भनाइ छ।
