संविधानसँग बाझिने कानुन स्थानीय तह ऐन २०७३ संशोधन गर्न संविधानविद्हरूले सुझाव दिएका छन्।
बालुवाटारमा आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्तारूढ गठबन्धनका पाँच दलका शीर्ष नेताहरूसँग भएको छलफलमा संविधानविद्हरूले ऐनलाई संविधानअनुसार ढाल्न कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिएका हुन्।
‘हामीले प्रतिनिधिमुलक रूपमा संविधानविद्हरूसँग छलफल गर्यौं। संविधानसँग बाझिने स्थानीय तह ऐन संशोधन गर्न उहाँहरूले सुझाव दिनुभएको छ,’ बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पत्रकारहरूसँग भने।
कार्कीका अनुसार संविधानसँग बाझिने स्थानीय तह ऐन संशोधन गर्न सुझाव आएको छ।
‘स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ र संविधानको धारा २२५ बाझिएको देखिएकोले संविधानसँग बाझिएको कानुन बाझिएको हकसम्म अमान्य हुने भन्ने व्यवस्था रहेकोले सोअनुसार कानुन संशोधन गर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ,’ उनले भने।
उनले संविधानको भावनाअनुसार सरकार चल्ने पनि बताएका छन्। निर्वाचन सार्ने कुरा नभएको सञ्चारमन्त्रीसमेत रहेका कार्कीले बताए। तीनै तहको चुनाव संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार नै हुने उनले बताए।
छलफलपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै पूर्व महान्यायाधीवक्ता तथा बरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संविधानअनुसार ऐन बन्न जरूरी रहेको बताएका छन्।
‘संविधानअनुसार कानुन नबनेको हुनाले केही जटिलता देखियो,’ उनले भने, ‘संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार कानुन संशोधन गर्नुपर्यो भन्ने सुझाव हामीले दिएका छौं।’
०७४ मा वैशाख, असार र असोज गरी तीन चरणमा स्थानीय तह चुनाव भएकोले सबै जनप्रतिनिधिले पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गर्नुपर्ने उनले बताए। कुन चुनावबाट जनप्रतिनिधिको कार्यकाल मान्ने भन्ने विवाद छ। संविधानमै पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले कानुनलाई त्यही अनुरूप संसोधन गर्न सकिने उनको सुझाव थियो।
'वैशाखमा चुनाव गरे असोजमा कार्यकाल सकिने पदाधिकारीलाई अन्याय हुन्छ। उ अदालत जान सक्छ। बरू संविधान अनुकुलको कानुन बनाउन राजीतिक दलहरूले काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुझाव दियौं,' उनले भने, 'सँधैलाई समस्या समाधान हुने गरि अहिले समाधान निकाल्नुपर्छ भन्ने हो।'
सत्तारूढ दललाई सूझाउ छलफलमा उपस्थित अधिवक्ता गोविन्द बन्दिले पनि अहिले संविधान र कानुन बाझिएकाले कानुन संसोधन नै एकमात्र उपाय भएको बताए।
'संविधानले पाँच वर्ष कार्यकाल हुने भनेको छ स्थानीय तह सम्बन्धी कानुनमा पदावधि सकिएको २ महिना अघि चुनाव गर्न भनिएको। संविधानसंँग बाझिएको कानुन त स्वत: बाझिन्छन्। त्यसैले कानुन नै फेर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव थियो,' उनले भने।
छलफलमा महान्यायाधीवक्ता खम्बबहादुर खाती पनि उपस्थित थिए।
