स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको समयमै गर्ने कि पछि गर्ने भन्नेबारे अहिले राजनीतिक वृत्तमा चर्को मतभेद छ।
एकथरीले तोकिएको समयमै गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् भने अर्काथरीले यसका लागि संविधान र कानुन बाझिएको तर्क गर्दै संशोधन गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्।
सत्तारूढ गठबन्धनले भने संवैधानिक तथा कानुनी जटिलता छ भन्दै स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने र चुनाव सारेर फागुनमा पुर्याउने सहमति गरेका छन्।
कतिपय कानुनविदले पनि स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर संविधान अनुकूल बनाउनुपर्ने बताएका छन्। तीमध्ये एक हुन्, वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ।
संविधानले पाँच वर्ष कार्यकाल तोकेपछि त्योसँग बाझिने गरी कानुन बनाउन नपाइने भन्दै उनले कानुन संविधान अनुकूल बनाउन जरूरी भएको बताए।
यसअघि २०७४ वैशाख, असार र असोज गरी तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो। निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल संविधानले पाँच वर्ष तोकेको छ। जबकि, स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले पहिलो चरणमा चुनाव भएको मितिबाट कार्यकाल गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअनुसार असोजमा चुनाव भएका स्थानीय तहका पदाधिकारीले पाँच वर्ष काम गर्न पाउँदैनन्। उनीहरूको कार्यकाल साढे चार वर्षअघि वैशाखमै सकिन्छ।
संविधानअनुसार पाँच वर्षको कार्यकाल मान्दा असोजमा अवधि सकिने पदाधिकारीलाई वैशाखमा सकिएको मान्ने गरी कानुन बनाउन नपाइने वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ।
'अझ कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि नै चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कानुनमा छ। संविधानले भने कार्यकाल सकिएको छ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने भनेको छ। यो कानुन संविधानसँग बाझिएको छ,' उनले भने, 'संविधानसँग बाझिएको कानुन स्वत: बदर हुन्छ। त्यसैले यसलाई संविधान अनुकूल बनाउनुपर्छ।'
कानुन संशोधन गर्दा एउटा अर्को कुरा पनि थप्न जरूरी भएको उनले बताए। त्यो हो, कुनै कारणले तोकिएको समयमा चुनाव हुन सकेन भने के गर्ने?
'त्यस्तो अवस्थामा कार्यकाल सकिएका जनप्रतिनिधिले अर्को चुनाव नभएसम्म कुनै हिसाबले काम गर्न पाउने व्यवस्था थप्नैपर्ने हुन्छ। यसले कसैगरी तोकिएको समयमा चुनाव गर्न सकिएन भने पनि गाउँ-नगरलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउँदैन,' उनले भने।
उनले अगाडि थपे, 'यसबाट चुनाव सार्दा वैशाखमा पदावधि सकिएकाहरूको के हुन्छ भन्ने प्रश्नको पनि समाधान निस्कन्छ। यसमा कुन राजनीतिक पार्टीको कुन स्वार्थ पूरा हुन्छ भन्ने मतलबको कुरा होइन। हामीले सधैंलाई हुने र संविधानसम्मत हुने काम गर्नुपर्छ।'
राष्ट्रियसभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीको भने भिन्न मत छ। उनको तर्क संविधान र कानुनमा समस्या नै छैन भन्ने हो।
'राजनीतिक दलले कानुन बाझिएको भनेर आफ्नो स्वार्थ अनुकूल व्याख्या गरेका छन्। जबकि, हामीले कानुन बनाउँदा निकै सोचविचार गरी बनाएका हौं,' उनले भने, 'यसका लागि सबभन्दा पहिला संविधानको व्यवस्था र त्यसपछि कानुनको व्यवस्था बुझ्नुपर्ने हुन्छ।'
उनले स्थानीय तहसम्बन्धी संविधानको व्यवस्थाबारे चर्चा गर्दै भने, 'हाम्रो संविधानले गाउँ/नगरको कार्यपालिका र गाउँ/नगर सभाको परिकल्पना गरेको छ। निर्वाचनबाट अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्षसहित प्रत्येक वडाबाट अरू ४ सदस्य निर्वाचित हुन्छन्। उनीहरूको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भनेर संविधानको धारा २१५ र २१६ मा लेखिएको छ।'
उनले अगाडि भने, 'यसरी निर्वाचित हुनेले दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी फेरि दुई सदस्य चुन्न अर्को निर्वाचन गर्छन्। त्यसपछि गाउँ/नगर सभा गठन हुन्छ। गाउँ/नगर सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने र कार्यकाल सकिएको छ महिनाभित्र अर्को चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ। यो व्यवस्था माथि भनिएका दुई सदस्यका लागि मात्र हो।'
स्थानीय तहको निर्वाचन र यी दुई सदस्यका लागि हुने निर्वाचन फरक कुरा भएको अधिकारीले बताए।
'स्थानीय तहको निर्वाचन पाँच वर्षमा गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। स्थानीय तहलाई एक मिनेट पनि रिक्त राख्ने परिकल्पना संविधानमा छैन,' उनले भने, 'त्यसैले हामीले कानुन पनि त्यसैगरी बनाएका छौं। उनीहरूको कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअगावै चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था त्यसैका लागि हो।'
त्यसपछि उनले संविधानमा उल्लिखित पाँचवर्षे अवधि वैशाख र असोजमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई कसरी एकैपटक लागू हुन्छ भन्नेबारे चर्चा गरे।
उनले भने, 'यही प्रश्न आउला भनेर हामीले स्थानीय तहसम्बन्धी कानुनमा दफा ४ को व्यवस्था राखेका हौं। तीन चरणका चुनावलाई एकै चरणमा भएको मान्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था उक्त दफामा गरिएको छ।'
उनका अनुसार यही दफा ४ को व्यवस्था हेरेर नै निर्वाचन आयोगले वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गर्न सिफारिस गरेको हो। आयोगले जेठ ५ अगावै स्थानीय तहको चुनाव गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक एवं कानुनी बाध्यता रहेको बताउँदै वैशाख १४ र २२ मा चुनाव गर्न सकिने मिति दिएको छ।
वैशाखमा चुनाव गर्दा असोजमा अवधि सकिएकाहरूले संविधानको व्यवस्था देखाएर अदालत जान सक्ने सम्भावना भने अधिकारीले नकारेनन्।
'आयोगले गरेको व्याख्या मिलेन भन्दै उनीहरू अदालत गए भने अदालतले त्यसलाई हेर्ला,' उनले भने, 'संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्याता अदालत हो भनेर हामीले मानिसकेका छौं। त्यो बेला अदालतले जे भन्यो त्यही मानौंला। तर आफैंले बनाएको कानुन संविधानसम्मत छैन भन्न चाहिँ मिल्दैन।'
समयमै चुनाव गराउने र पद्धति बसाल्ने नियतले काम गर्ने हो भने कुनै समस्या नभएको उनले बताए।
