सेतोपाटी ब्रिफिङ
स्थानीय तहको निर्वाचन अहिले राजनीतिक र कानुनी विवादमा परेको छ।
सत्तारूढ गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन अर्को वर्ष फागुनमा गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। यसको नतिजाले संसदीय निर्वाचन प्रभावित हुन सक्छ भन्ने डर सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई छ।
नेपाली कांग्रेसभित्र कतिपय नेता समयमै चुनाव हुनुपर्ने अडानमा छन् भने पछाडि सार्न पनि उत्तिकै दबाब छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भने समयमै निर्वाचन हुनुपर्ने दलिल गर्दै आएको छ।
यो राजनीतिक विवाद मात्र होइन। स्थानीय तहको कार्यकालसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा पनि अहिलेको विवाद केन्द्रित छ।
संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने व्यवस्था छ। साथै, गाउँ/नगरसभाको कार्यकाल पनि पाँच वर्ष हुने प्रावधान संविधानमा छ।
पाँच वर्षअघि वैशाखदेखि असोजसम्म तीन चरणमा स्थानीय तहका चुनाव भएका थिए। कानुनले असोजमा भएको चुनावलाई पनि वैशाखमै भएको मान्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। यही कानुनी व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्दै सत्तारूढ दलहरू कानुन संशोधन गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्।
कानुनअनुसार वैशाखमै चुनाव गर्ने निर्णय भयो भने पनि यो विवाद सर्वोच्चमा पुग्छ। वैशाखमा चुनाव गरे असोजमा मात्र कार्यकाल सकिने गाउँ/नगरपालिकाका प्रतिनिधि संविधानले पाँचवर्षे कार्यकाल दिए पनि साढे चार वर्षमै अवधि सकाइदिएको भन्दै मुद्दामा जानेछन्।
अर्कातिर, कानुन संशोधन गरेर छ महिनापछि चुनाव गरियो भने पनि विवाद सर्वोच्चमै जान्छ। चुनाव असोजपछि गर्ने निर्णय भए वैशाखमा कार्यकाल सकिने जनप्रतिनिधिले पाँच वर्षभन्दा बढी काम गर्न पाउँछन् जुन संविधानविपरीत हुन आउँछ। यो अवस्थामा कार्यकाल सकिएका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको नीति र बजेट चलाउन मिल्ने संवैधानिक व्यवस्था नभएको जिकिरसहित अदालतमा मुद्दा पर्न सक्छ।
त्यसैले ढिलोचाँडो यो विवादको टुंगो अदालतले नै लगाउनुपर्ने छ। संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्याता हामीले सर्वोच्चलाई नै मानेका छौं। तर यो विवादको सुनुवाइ निम्ति सर्वोच्चमा वातावरण कस्तो छ भन्नेतिर धेरैको ध्यान गएको छैन।
सरकारले एउटा निर्णय लिनेबित्तिकै यो विवादसम्बन्धी रिट सर्वोच्च पुग्ने नै छ। सर्वोच्चमा रिट परेपछि के हुन्छ भन्नेबारे अहिले बहस भएको छैन।
झन्डै चार महिनादेखि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराको भूमिकालाई लिएर अदालतको आन्तरिक वातावरण तनावपूर्ण छ। राजनीतिक दलहरूले आजसम्म बेवास्ता गर्दै आएको अदालतको समस्या निकै गम्भीर छ।
अहिले सर्वोच्च अदालतमा प्रधान्यायाधीश राणा र अरू न्यायाधीशहरूबीच सहकार्य हुँदैन। सत्तासँग मन्त्रिपरिषदमा भाग मागेर न्यायालयको स्वतन्त्रता र गरिमा खस्काएको भन्दै सर्वोच्चका १९ न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा मागेका छन्। उनले तोकेका इजलास र पेसी नहेर्ने उनीहरूको अडान छ।
कात्तिक दोस्रो सातादेखि मंसिरसम्म इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीशहरू गोलाप्रथाबाट इजलास र पेसी तोक्ने व्यवस्था मिलाएर काममा फर्केका थिए। उनीहरूले नियमित सुनुवाइ गर्न थालेपछि प्रधानन्यायाधीश मुद्दा हेर्न इजलास फर्किन सकेका छैनन्। उनी दैनिक हाजिर गर्न मात्र सर्वोच्च जान्छन्।
यसबीच प्रधानन्यायाधीशले गर्नुपर्ने न्याय परिषद, न्याय सेवा लगायतका काम गर्न सकेका छैनन्। न्यायालयभित्रको यति गम्भीर मुद्दामा सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षीको उपेक्षा बुझिनसक्नु छ। संसारमा यस्ता प्रधानन्यायाधीश सायदै कोही होलान् जो आफ्ना सहकर्मी र सिंगो न्यायालयको विश्वास गुमाएर पदमा बसिरहेका छन्। त्यस्ता विवादित प्रधानन्यायाधीशलाई बोकेर हिँड्ने हाम्राजस्ता राजनीतिक दल पनि संसारमा सायदै छन्।
यस्तो बेला मुलुकको भविष्य जोडिएको निर्वाचनसम्बन्धी विवादले अदालतभित्र झन् जटिलता ल्याउने निश्चित छ।
हुन त यो विवाद अदालत पुगे प्रधानन्यायाधीशबाहेकका अरू न्यायाधीशले सुनुवाइ गरिहाल्छन् भन्ने कतिपयलाई लाग्न सक्छ। तर यो मुद्दाको सुनुवाइ त्यति सजिलो छैन। किनभने यो राजनीतिक मात्र होइन, संवैधानिक र कानुनी विवाद हो।
संवैधानिक र कानुनी व्याख्याको विषय भएकाले यो विवाद संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने भए, संविधानसँग बाझिएका कानुनी विवाद र गम्भीर संवैधानिक प्रश्न भएका मुद्दा भए संवैधानिक इजलासले हेर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
संवैधानिक इजलासमा यो मुद्दा गयो भने प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूबीचको सम्बन्धले सुनुवाइ प्रभावित हुनेछ। अरू नियमित इजलासको पेसी गोलाप्रथाबाट तोक्ने व्यवस्था भए पनि संवैधानिक इजलास तोक्ने प्रधानन्यायाधीशकै अधिकार छ। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीश हुने संविधानकै व्यवस्था हो।
निर्वाचनसम्बन्धी विवाद संवैधानिक इजलासमा पुगेपछि प्रधानन्यायाधीशको भूमिका सबभन्दा पेचिलो बन्ने छ। प्रधानन्यायाधीशविरूद्ध न्यायालयमा चलेको आन्दोलनका कारण संवैधानिक इजलास चल्न सकेको छैन। यसले यो इजलासका धेरै मुद्दा पहिल्यै प्रभावित छन्।
निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको विवाद आयो भने यसलाई सर्वोच्चले दुई तरिकाले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ- कि तत्काल सुनुवाइ गर्ने कि सुनुवाइ पन्छाउने।
तत्काल सुनुवाइ बढाउन सर्वोच्चतभित्रै विकल्प नभएका होइनन्। ती विकल्प कति जटिल छन् भन्ने हो। जस्तो, प्रधानन्यायाधीशले तोकेको संवैधानिक इजलासमा अरू न्यायाधीश समेल भएर सुनुवाइ अघि बढ्ने हो भने कुनै समस्या हुँदैन। तर प्रधानन्यायाधीश राणासँग इजलास सेयर गर्न अरू न्यायाधीश अहिलेसम्म तयार छैनन्।
संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा भएका सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीश आफूहरू प्रधानन्यायाधीशसँग कुनै हालतमा इजलास सेयर नगर्ने बताउँछन्। 'राजीनामा मागेर इजलास नै बहिष्कार गरिसकेकाले अब प्रधानन्यायाधीशसँग बसेर मुद्दा सुनुवाइ गर्न हामीलाई नैतिक रूपले कठिन हुनेछ,' उनले भने।
राजीनामा माग्दै प्रधानन्यायाधीशको इजलास बहिष्कारको निर्णय गरेको नेपाल बार एसोसिएसनसमेत प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा बहस गर्न नजाने निश्चित छ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले प्रधानन्यायाधीशको इजलास बहिष्कार गर्ने आफूहरूको अडान नफेरिने बताए।
'चुनावको विवाद संवैधानिक इजलास आउनुअघि नै दलहरूले प्रधानन्यायाधीशबारे सोचून्,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'आजसम्म अदालतभित्रको समस्या हेरेर बसेका दलहरूलाई चुनावको विवादले पोल्ने नै छ। अनि निकास निकाल्न करै लाग्ने छ। यही अवस्थामा त संवैधानिक इजलास अघि बढ्दैन।'
यो विवादमा सहज सुनुवाइको अर्को बाटो पनि छ, प्रधानन्यायाधीशले आफू विदामा बसेर वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई कायममुकायम दिने। यो प्रधानन्यायाधीशको हातको कुरा हो। यसो गरेमा कायममुकायमले नै संवैधानिक इजलास चलाउन सक्नेछन्।
प्रधानन्यायाधीशले काम गर्न नसकेको अवस्थामा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले उनको काम गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रधानन्यायाधीशले गर्ने काममा संवैधानिक इजलासको नेतृत्व पनि पर्छ। यसअघि पनि कायममुकायमले संवैधानिक इजलास चलाएका नजिर हामीकहाँ छन्।
समस्या के छ भने आफूविरूद्ध आन्दोलन गरेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कार्कीसँग रूष्ट छन्। उनलाई कायममुकायम दिन प्रधान्यायाधीश राणा तयार होलान् त?
दुई महिनाअघि कोरोना संक्रमण भएर अस्पताल भर्ना हुँदा पनि प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई कायममुकायम दिएनन्। उनले अस्पतालबाटै पेसी तोकिदिए। प्रधानन्यायाधीशको उक्त कदम विवादमा परेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश कायममुकायम दिएर विदा बस्न मानेनन् भने आजसम्म उनलाई काँध थापेर बसेका सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षीले उनका बारेमा कित्ता क्लियर गर्नैपर्छ। यही मौकामा राजनीतिक दलले प्रधानन्यायाधीश हटाउने एउटा अवसर भने पाएका छन्।
निर्वाचनसम्बन्धी विवाद अदालतमा गएर अल्झियो भने मुलुकले संवैधानिक र कानुनी निकास पाउने छैन। मुलुक झन् झन् राजनीतिक अराजकतातिर उल्झिँदै जानेछ। त्यसको मूल्यमा प्रधानन्यायाधीश राणालाई हटाउनु सत्ता गठबन्धनलाई सजिलो कुरा हुनुपर्ने हो।
यसै पनि इतिहासमा सबभन्दा विवादित प्रधानन्यायाधीशको छवि बनाएका राणाले उक्त पदका लागि योग्यता र वैधानिकता गुमाइसकेका छन्। संविधानले दिएको जिम्मेवारीविपरीत काम गरेको भन्दै विवादमा परेका प्रधानन्यायाधीशलाई इजलास फर्काएर निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्थाको व्याख्या गराउन सत्ता गठबन्धनलाई सजिलो हुने छैन।
सत्तामा भागबन्डा दिएर राणालाई बिगारेको दोषले उनलाई हटाउने नैतिक आधार गुमाएका सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले यो अवसर प्रयोग गर्ने कि नगर्ने सोचून्।
प्रधानन्यायाधीशबाट राणालाई हटाउने एउटा अर्को अवसर पनि दलहरूलाई छ। कम्तीमा सत्तारूढ दलको निर्णयबाट २५ प्रतिशत सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव गरे प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमा पर्ने छन्। त्यसपछि कायममुकायमले सर्वोच्च चलाउने छ। तर उनीहरूले राणालाई हटाउन चाहेनन् भने चुनावसम्बन्धी विवाद निरूपण जटिल बन्दै जाने देखिन्छ।
यति हुँदाहुँदै अन्तिम उपाय अझै बाँकी रहन्छ। त्यो उपाय भने सांसदहरू हुन्।
हामीकहाँ दल र त्यसका एकाध नेता जति शक्तिशाली हुँदै गए त्यति नै सांसदहरू कमजोर भए। सांसद कमजोर हुनु भनेको संसद कमजोर हुनु हो। कमजोर संसदले आफ्नो संवैधानिक भूमिका खेल्न सक्दैन, जसरी अहिले सकिरहेको छैन।
यसपालि सबै दलका सांसदहरूलाई आफ्नो शक्ति र भूमिका बढाउने अवसर छ। एकाध नेताहरूको सौदाबाजीको चंगुलबाट संसदलाई बाहिर निकाल्ने हो भने २५ प्रतिशत सांसदहरू एकजुट हुनुपर्यो। उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशविरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव लैजान सक्ने संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन्। यसले शक्ति पृथकीकरणको सही अभ्यास बसाल्ने मात्र छैन, चार महिनासम्म अनिश्चयको भुमरीमा फसेको स्वतन्त्र न्यायालयको साखसमेत फर्काउने छ।
उनीहरूले महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराए प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमा पर्ने छन्। प्रधानन्यायाधीश नहुनेबित्तिकै कायममुकायमले न्यायालयको बागडोर समाल्ने छन्। त्यसले दुई विषयको समाधान दिने छ।
एउटा, सर्वोच्च अदालतमा राणाको बहिर्गमन माग्दै चलिरहेको आन्दोलन टुंगिने छ। अर्को, निर्वाचनमा देखिएका संवैधानिक कानुनी जटिलताको टुंगो लाग्ने छ।
