प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि सत्तारूढ गठबन्धनका तीन दलले आइतबार महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश राणा सर्वोच्चबाट बाहिरिनुपर्ने माग केही महिनादेखि उठ्दै आए पनि सत्तारूढ गठबन्धनले अकस्मात आजै किन महाअभियोग दर्ता गर्यो भन्ने चासोको विषय बनेको छ।
गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले अकस्मात नभई निरन्तर छलफलपछि महाअभियोग दर्ता गराएको स्रोतहरूको दाबी छ।
यसअघि माघ २६ गते बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमै राणाविरूद्ध महाअभियोग दर्ता गर्ने गठबन्धनको तयारी थियो।
राणालाई सत्तारूढ गठबन्धनले महाअभियोग लगाउनुको प्रमुख कारण पछिल्लो समय उनी न्याय परिषदमार्फत् सक्रिय हुन खोज्नु हो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दसैंअघि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा प्रधानन्यायाधीश राणाको मागबमोजिम उनकै जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएका थिए। मन्त्रिपरिषदमा भागबन्डा खोजेपछि राणाको चौतर्फी विरोध भयो, बहिर्गमनको माग उठ्यो।
यो विवादपछि प्रधानमन्त्री देउवा र गठबन्धनका अन्य नेता उनको बहिर्गमनको पक्षमा थिए। यसबीच सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनले राणाको राजीनामा माग्दै आन्दोलन गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले राणालाई सर्वोच्चबाट बहिर्गमनको अनौपचारिक सन्देश पठाएका थिए।
राणा सर्वोच्चबाट बाहिरिने अपेक्षामा रहेका गठबन्धनका नेताहरू पछिल्लो समय उनी सर्वोच्चबाट बाहिरिने नभई भूमिका बढाउन सक्रिय भएपछि सशंकित बने।
राणाले न्याय परिषदमार्फत् आफ्नो प्रभाव बढाउन खोजेको गठबन्धनका नेताहरूको बुझाइ छ।
प्रधानन्यायाधीश न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषद्को अध्यक्ष हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। अध्यक्ष भएकाले बैठक बोलाउने अधिकार उनैलाई हुन्छ।
राणा विवादमा परेपछि परिषद बैठक बसेर निर्णय गर्न सकेको छैन। अहिले १८ जना जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति गर्न बाँकी छ। लोकसेवा आयोगले गत असोजमा जिल्ला न्यायाधीशको लिखित परीक्षा लिएको थियो। न्याय सेवा आयोगले बैठक बसेर परीक्षाफल प्रकाशनको निर्णय गर्छ। आयोगको निर्णयपछि परीक्षामा पास भएकालाई परिषदले न्यायाधीश नियुक्त गर्छ।
परिषदले जिल्ला मात्र होइन, उच्च अदालतमा पनि न्यायाधीश नियुक्त गर्न सक्छ।
गएको आइतबार र सोमबार आयोग र परिषदको बैठक राणाले डाकेका थिए। कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले नै राणालाई बैठक रोक्नू भनेपछि ती बैठकहरू बस्न सकेनन्।
स्रोतका अनुसार आफूले डाकेका बैठक बस्न नसकेपछि राणाले कानुनमन्त्री बडुलाई आफूले फेरि पनि बैठक डाक्ने र निर्णय गर्ने खबर पठाए।
प्रधानन्यायाधीशले कानुनमन्त्रीलाई धम्कीपूर्ण जवाफ दिएपछि २५ गते नै गठबन्धनका नेताहरूबीच उनीविरूद्ध महाअभियोग लगाउने सहमति भएको थियो।
माघ २६ गते डाकिएको बैठकमै उनीविरूद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव गर्ने तयारी गठबन्धनको थियो। तर एमसिसी विवाद नसुल्झिएका कारण संसद बैठक स्थगित भयो।
नेकपा एमाले फुटाएर एकीकृत समाजवादी बनाएपछि केपी शर्मा ओलीले दिएका रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्। गठबन्धनका नेताहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई बालुवाटार प्रकरणमा भ्रष्टाचारको अभियोग लगाउन आदेश माग गरिएको मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
यी रिट पेसीमा चढे र राणानिकट न्यायाधीशहरूको इजलासमा परे भने पार्टीकै भविष्य नरहने गरी प्रभाव पार्न सक्ने भनेर नेताहरू सशंकित थिए। त्यसैले नेपाल लगायतका नेताहरू प्रधानन्यायाधीश राणाको बहिर्गमन चाहन्थे।
शनिबार प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको बैठकले एमसिसी अघि बढाउने निर्णय गर्यो।
एमसिसीसँगै प्रधानन्यायाधीश राणाविरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पनि दर्ता गर्ने निर्णय गरिएको थियो। महाअभियोग प्रस्तावको तयारीका लागि कानुनमन्त्री बडु र अधिवक्ता गोविन्द बन्दीसँग उनीहरूले छलफल गरेका थिए।
महाअभियोग अघि बढाउने टुंगो भएपछि आइतबार बिहानैदेखि सासंदहरूको हस्ताक्षर संकलन सुरू भएको थियो। ९८ सासंदको हस्ताक्षर जुटाएर सवा ११ बजे राणाविरूद्ध महाअभियोग दर्ता गरिएको थियो।
