अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्बन्धी सम्झौता अब प्रतिनिधि सभाबाट अघि बढ्ने भएको छ।
आइतबार बिहान बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले एमसिसी आजै प्रतिनिधि सभामा टेबल गर्ने सहमति गरेको छ।
अब संसदमा एमसिसी कुन प्रक्रियाबाट अघि बढ्छ?
प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २२३ अनुसार सभामुख अग्नि सापकोटाले संसदमा एमसिसी टेबल गरेपछि सामान्य छलफलका लागि अर्को बैठकको मिति र समय तोक्ने छन्।
उक्त बैठकमा एमसिसीमाथि छलफल गर्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्रीले राख्नुपर्छ। एमसिसी सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयले हस्ताक्षर गरेकाले यसको सम्बन्धित मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय हो। तर संसदमा एउटा मन्त्रीको अनुपस्थितिमा अर्को मन्त्रीले पनि यस्तो प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन्।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसिसी टेबल नगरे सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दाको समयका अर्थमन्त्री र अहिलेका सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसिसी टेबल गर्नेछन्।
छलफलपछि सांसदहरूले नियमावलीअनुसार सामान्यत: संशोधन प्रस्ताव हाल्ने समय पाउँछन्। तर त्यस्तो संशोधन नेपाल सरकारले उठाउने टिप्पणी वा गर्न सक्ने परिमार्जन/संशोधनको हकमा मात्र लागु हुन्छ।
एमसिसीमा संशोधन हाल्ने अवस्था अहिले विद्यमान छैन। त्यसैले संशोधन हाल्नका लागि नियमावलीले दिएको १ सय २० घन्टा अर्थात् पाँच दिनको समय दिने/नदिने सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको छलफलबाट तय गर्नेछन्।
नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसालले एमसिसी प्रतिनिधि सभाबाट मात्र पारित गर्ने तयारी रहेको सेतोपाटीलाई बताइन्।
'एमसिसी सभामुखले टेबल गर्नु भएपछि अर्को बैठकमा छलफल हुन्छ', भुसालले भनिन्, 'त्यसपछि प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुन्छ।'
संविधानको धारा २७९ मा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सन्धी, सम्झौता संसद संघीय कानुनअनुसार अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संविधानको धारा २७९ को उपधारा २ मा 'शान्ति र मैत्री सन्धि, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सीमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटसम्बन्धी सन्धी सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सँगै उपधारा २ मा शान्ति र मैत्री सन्धी र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोग र बाँडफाँटसम्बन्धी सन्धी सम्झौता राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर पर्ने किसिमको नभए प्रतिनिधि सभाको साधारण बहुमतबाट पास गर्न सकिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ।
सरकारले एमसिसीलाई दीर्घकालीन असर नपार्ने किसिमको सम्झौताको रूपमा अर्थ्याएर संविधानअनुसार प्रतिनिधि सभाको सामान्य बहुमतले पास गर्ने तयारी गरेको हो। संविधानअनुसार नै सन्धी ऐनको दफा ४ ले एमसिसी अनुमोदनको बाटो खोल्ने सरकारको धारणा छ। सन्धी ऐनको दफा ४ मा संविधानको धारा २७९ को उपधारा २ मा उल्लेख भएका विषयका सन्धी बाहेकका अन्य विषयका सन्धीमध्ये अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्नुपरे वा कुनै सन्धीमा सम्मिलित हुन चाहे सो सम्बन्धी प्रस्ताव संसदको उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुने व्यवस्था गरेको छ।
त्यसो त कानुन मन्त्रालयले २०७५ फागुन २६ गते अर्थ मन्त्रलायलाई राय दिँदै 'नेपाल सन्धी ऐन २०४७ अनुसार प्रतिनिधि सभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गरिनु उपयुक्त हुने' उल्लेख गरेको थियो।
हेर्नुहोस् कानुन मन्त्रालयको राय-
प्रतिनिधि सभामा एमसिसी दर्ता गराउँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तावमा 'मन्त्रिपरिष्दको मिति २०७५/२०/२५ को निर्णय अनुसार सन्धी ऐन २०४७ को दफा ४ को व्यवस्थाबमोजिम संघीय संसदमा पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेअनुरूप प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम २३० बमोजिम प्रतिनिधि सभाको साधारण बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन गर्न संसद समक्ष पेस गरेको' उल्लेख गरेका छन्।
यसरी अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमै प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २३० अनुसार भनिएको र मन्त्रिपरिषद्ले 'संघीय संसद' मा पेश गर्ने भनेकाले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुबैबाट एमसिसी पारित गर्नुपर्ने प्रतिनिधि सभा सचिवालयका कतिपय अधिकारीहरूको भनाइ छ।
एमसिसी प्रतिनिधि सभासँगै राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्नु पर्ने/नपर्ने विषयमा संसद सचिवालयकै अधिकारीहरू विभाजित छन्।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २३० मा प्रतिनिधि सभामा पेस भएको सन्धी, सम्झौता राष्ट्रिय सभामा पठाउने स्पष्ट व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभाका पदाधिकारी नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार राट्रिय सभामा पनि यो विषय पठाउनु पर्ने तर्क गरिरहेका छन्। तर राष्ट्रिय सभाका पदाधिकारीहरू भने संविधानअनुसार दुई तिहाइले पास गर्ने प्रकृतिका विषयमात्र राष्ट्रिय सभामा पठाउनु पर्ने तर्क गरेका छन्।
एकजना पदाधिकारीले भने, ‘संसदमा दुई तिहाइले पास गर्नु पर्ने भए त्यस्तो प्रस्ताव राष्ट्रिय सभामा पनि आउनुपर्थ्यो। एमसिसी आउनु पर्दैन।’
प्रतिनिधि सभाको अंकगणित
२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा अहिले २७१ सांसद छन्। नेकपा (एमाले) का ९७, नेपाली कांग्रेसका ६३, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ४९, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का २४, जनता समाजवादी पार्टीका २१, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १३ सांसद छन्। त्यस्तै, नेमकिपा, राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १/१ सांसद छन् भने एक जना स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामा छन्।
माओवादीबाट निर्वाचित भएर एमालेमा लागेका ४ सांसद टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र र गौरीशंकर चौधरीको स्थानमा पद रिक्त छ।
प्रतिनिधिसभाबाट एमसिसी पारित हुन उपस्थितको बहुमत आवश्यक हुन्छ। सत्तापक्षको सांसदको उपस्थिति प्रतिपक्षीको भन्दा धेरै भएको अवस्थामा ध्वनि मत अर्थात् 'हुन्छ' वा 'हुन्न'बाट एमसिसी पारित हुन्छ।
माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले बैठक बहिष्कार गरेको तथा एमालेको नाराबाजी चालु रहेको अवस्थामा सभामुखले निर्णयार्थ पेश गरेर ध्वनि मतबाट पारित भएको घोषणा गर्न सक्छन्।
एमाले सांसदहरू नाराबाजी छाडेर आफ्नो सिटमा गएर विपक्षमा मतदान गर्ने अवस्था आएको खण्डमा मात्र सत्तापक्षले एमसिसी ध्वनि मतबाट पास गर्न एमालेको भन्दा धेरै सांसद उपस्थित गराउनुपर्छ। कांग्रेसले जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको साथ लिएको अवस्थामा एमालेको भन्दा धेरै सांसद एमसिसीको पक्षमा देखिन सक्छन्।
एमालेले विपक्षमा मतदान गर्ने अवस्थामा ध्वनि मतबाट निर्णय गर्न सभामुखले सांसदहरूलाई एक/एक गरेर उभ्याएरै 'हुन्छ' र 'हुन्न' भनेर सोध्न सक्छन्। एमाले अहिलेसम्म रोष्ट्रम घेराउ जारी राख्नेमा कायम छ ।
त्यसैले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले बहिष्कार गरको अवस्थामा एमसिसी पारित हुनेछ।
एकीकृत समाजवादीमा एमसिसीको पक्षमा भोट हाल्नु पर्ने मत बलियो छ। मुख्यगरी मन्त्रीहरू त्यसको पक्षमा छन्। उनीहरूकै जोडबलमा शनिबार एकीकृत समाजवादीले एमसिसी संसदमा टेबल गर्ने निर्णय गरेको हो। सो पार्टीले एमसिसीमा सांसदहरूलाई स्वविवेक प्रयोग गरेर मत हाल्न दिने निर्णय गरेको एक नेताले बताए।
यस्तो अवस्थामा माओवादी केन्द्रले विपक्षमै मत हाले पनि एसिसी संसदबाट पास हुन्छ।
एमसिसीमा मतदान हुने दिन प्रतिनिधि सभाका कम्तीमा एक चैथाइ सांसद अर्थात् ७९ जना उपस्थित हुनुपर्छ। उपस्थित सांसदको बहुमतले कुनै पनि प्रस्ताव वा विधेयक पास गर्न सक्छन्।
सरकारका एक मन्त्रीले प्रस्ताव टेबल भएको ७२ घन्टाभित्र एमसिसी पास गर्ने तयारी रहेको बताए।
