सर्वोच्च अदालतले स्थानीय निर्वाचन वैशाखमै गर्ने सरकारको निर्णयविरूद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिकाका मेयर सन्जिवकुमार साहले आफ्नो कार्यकाल असोजमा मात्रै सकिने भएकाले वैशाखमा चुनाव गर्नु असंवैधानिक हुने भन्दै दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
सर्वोच्चको वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार इजलासले कारण देखाऊ आदेश भने जारी गरेको छ।
यसअघि साहको रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो। दरपीठविरुद्ध उनले फेरि निवेदन दिएका थिए। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले यो विषयमा अदालतको व्याख्या जरूरी रहेको भन्दै दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।
दर्ता भएपछि उक्त रिटको पहिलो सुनुवाइ मंगलबार भएको हो। रिट निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नहुनुको लिखित कारण बुधबार मात्रै आउने सर्वोच्च स्रोतले जानकारी दियो।
सरकारले २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ। २०७४ मा स्थानीय चुनाव तीन चरणमा भएको थियो। तेस्रो चरणको चुनाव असोजमा भएकाले संविधानअनुसार आफूले पाँच वर्ष काम गर्न नपाउने भन्दै मेयर साहले रिट दिएका थिए।
