प्रतिनिधि सभाबाट अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) पारितको प्रक्रियामा विवाद खडा भएको छ।
प्रतिनिधि सभामा अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी एमसिसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत-समाजवादी) विपक्षमा छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले लामो समयदेखि संसदीय प्रक्रियामा भाग लिएको छैन। उसले प्रतिनिधि सभाको वेल घेराउ गर्दै नाराबाजी गर्दै आएको छ।
यही अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा सभामुखले एमसिसी निर्णयार्थ पेश गरेको अवस्थामा एमसिसीको पक्षमा कति संख्या पुग्यो भने पास हुन्छ भन्ने विषयमा विवाद देखिएको छ।
नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभाका सांसद एवं संविधानविद् राधेश्याम अधिकारी एमालेको नाराबाजीबीच माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले विपक्षमा मतदान गरे पनि एमसिसीको 'हुन्छ' भनेर मत दिने सांसदको बहुमत पुगे पारित हुने बताउँछन्।
संविधानविद् अधिकारीले भने, ‘एमसिसी पास गर्न हुन्छ भन्नेको बहुमत चाहिने हो,' अधिकारीले भने, 'एमालेले नाराबाजी गरिरहेका बेला उहाँहरूको मत गणना हुन्न। त्यसैले हुन्छ भन्नेको बहुमत हुने भएकाले एमसिसी अनुमोदन हुन्छ।'
अधिकारीले भनेजस्तै प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २८ मा सभामुखले 'हुन्छ' वा 'हुन्न' भन्ने उच्चारण गर्न लगाई जुन पक्षको बहुमत ठहर्याउँछ सो को घोषणा गर्ने उल्लेख छ। ध्वनि मतमा कसैले असहमति जनाए मत विभाजनका लागि सभामुखले एक/एक सांसदलाई उभ्याएर 'हुन्छ' वा 'हुन्न' भन्न लगाउनेछन्। अथवा १० प्रतिशत अर्थात् २८ सांसदले मत विभाजन माग गरे हस्ताक्षर सहितको मत विभाजनको प्रक्रियामा जानेछ। माओवादी केन्द्र वा नेपाली कांग्रेसले मत विभाजन माग्ने/नमाग्ने स्पष्ट छैन। संसद अवरोध गरिरहेको एमालेले मत विभाजन माग्ने विश्वास कांग्रेस सांसदहरूलाई छैन।
नेकपा (एमाले) संसदीय दलका उपनेता एवं पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ भने संसदबाट प्रस्ताव पास गर्न उपस्थितको बहुमत चाहिने बताउँछन्। तर नाराबाजी गरिरहेका बेलाको मतगणना नहुने उनले स्पष्ट पारे।
'वेलको मत गन्ती हुँदैन। हाम्रो एमाले वेलमा छिर्छ। हाम्रो 'हुन्छ' वा 'हुन्न' मा गन्ती हुँदैन। क्लियर हो त्यो,’ नेम्वाङले भने, 'तर प्रश्न के हो मत संख्यामा उपस्थित संख्याको गणना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो। सभामुखले के भन्छभन्दा उपस्थित माननीय सदस्यको बहुमतले यो पास भयो भन्छ। त्यो उपस्थित भित्र हामी पर्छौं कि पर्दैनौं भन्ने प्रश्न हो।'
नेम्वाङले निर्णय सुनाउँदा सभामुखले उपस्थितको बहुमत भनेर सुनाउनु पर्ने बताए।
'उदाहरणका लागि हामीसहित सय जना उपस्थित भयौं। एमसिसी पास गर्न त्यसको बहुमत अर्थात् ५१ जना चाहिन्छ,’ उनले भने।
नेम्वाङले एमाले सांसदले हाजिर पनि गर्ने र अवरोध गर्दा सभामुखले सिटमा बस्न आग्रह गर्ने भएकाले उपस्थितिमा आफूहरूको गणना हुनुपर्ने बताए।
'मत विभाजन भयो भने पनि हामी मत कतै दिन्नौं, कतै सही गर्दैनौं। त्यसकारण हाम्रो मतमा गन्ती हुँदैन', नेम्वाङले भने, ‘ तर उपस्थितिमा गन्ती हुनुपर्छ।'
नेम्वाङले भनेजस्तै सन्धी ऐनको दफा ४ को उपधारा २ मा संसदमा पेश भएको सन्धीको अनुमोदन, स्वीकृति समर्थन वा सम्मिलनसम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा उपस्थित सदस्य संख्या बहुमतबाट पारित हुनु पर्नेछ भनेर लेखिएको छ।
एमसिसी प्रतिनिधि सभामा छलफलमा अगाडि बढे पनि पारित कसरी हुन्छ भन्ने विषय अझै रस्साकस्सीमै छ।
प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसका अहिले ६१ सांसद छन् भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १३ सांसद छन्। दुबै जोड्दा ७६ सांसद हुन्छन्। विपक्षमा मतदान गर्ने माओवादीको पक्षमा ४९ सांसद छन् भने नेकपा एकीकृत समाजवादी (सोमप्रसाद पाण्डेसहित) २४ सांसद छन्। दुबै जोड्दा ७३ सांसद हुन्छन्।
प्रतिनिधि सभामा निर्णयार्थ पेश हुदाँ साना दलले पनि विपक्षमा मत दिनेछन्। नेमकिपा, राप्रपा, जनमोर्चाका एक-एक सांसद छन्। यी ३ सांसद थपिँदा विपक्षमा मत दिने संख्यासमेत ७६ पुग्छ।
यस्तोमा बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको पार्टी जनता समाजवादी पार्टी निर्णायक हुन्छ। बाबुराम भट्टराई एमसिसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने उपेन्द्र यादव एमसिसी पास गर्ने पक्षमा छैनन्। जनता समाजवादीका २१ सांसदमध्ये कति जना भट्टराईजस्तो पास गर्नुपर्ने पक्षमा वा कति जना यादव जस्तै पास गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा छन् भन्ने स्पष्ट छैन। अझ संसदीय प्रक्रियामा भाग नलिइरहेको दल नेकपा एमालेका भीम रावलले मतदानमा विपक्षमा मत दिने बताइसकेका छन्।
यस्तो अवस्थामा हुन्छ र हुन्न भन्नेमा कसको मत भारी हुन्छ भन्ने स्पष्ट अवस्था छैन। माधव नेपालको एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद एमसिसीको पक्षमा उभिएको अवस्थामा भने हुन्छ भन्ने सांसद धेरै हुनेछन्।
1631102146.jpeg)
