न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले उच्च अदालतको न्यायाधीश हुन अस्वीकार गरेका छन्।
उनलाई गएको बिहीबार न्यायपरिषदले उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो।
अहिलेसम्म उनको नियुक्ति हुन सकेको छैन। कुँवरले उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न अस्वीकार गरेपछि नियुक्ति हुन नसकेको हो। केही दिनअघि कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा कुँवरले आफू न्यायाधीश हुन नजाने जानकारी गराएका थिए।
'उहाँलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने सिफारिस भएपछि हामीले कर्मचारीमध्ये योग्यता पुगेकालाई सिधै सर्वोच्च लैजान पनि संविधानले नरोकोमा उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउने काम राम्रो नभएको भन्न गएका थियौं,' आधिकारिक ट्रेड युनियनका सचिव हरि भट्टराईले भने, ' मुख्य रजिष्ट्रारज्यूले आफूलाई उच्च अदालत न्यायाधीश हुने इच्छा नभएको र यो कुरा कामु प्रधानन्यायाधीश दिपक कार्कीलाई समेत जानकारी गराइसकेको बताउनुभएको थियो।'
परिषदले सिफारिस गरेपछि प्रधानन्यायाधीशले नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। न्यायाधीश बन्न अस्वीकार गरेको बारे सोध्न कायममुकायम प्रधान्यायाधीश दिपक कुमार कार्की र कुँवर स्वयंलाई सेतोपाटीले सम्पर्क गर्न प्रयास गरेको थियो। उनीहरू दुवै सम्पर्कमा आएनन्।
न्याय परिषदले मुख्य न्यायाधीशबाट तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा र मुख्य रजिष्ट्रार कुँवरलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो।
यसअघिका दुई मुख्य रजिष्ट्रारलाई उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा र एक जनालाई न्यायाधीशमा नियुक्ति गरिएको थियो। कुँवरलाई भने उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको हो।
उनलाई न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएपछि न्यायालयभित्र दुई मत देखिएका छन्।
एउटा मतले भन्छ, उनीमाथि अन्याय भयो। यसअघि मुख्य रजिष्ट्रारबाट मुख्य न्यायाधीश बनाइएकाहरूभन्दा क्षमता, इमानदारी र बौद्धिकताका हिसाबले कुँवर कम थिएनन्। त्यसैले उनलाई पनि मुख्य नै बनाउनुपर्ने उनीहरूको मत छ।
सर्वोच्चका कर्मचारी र पूर्वन्यायाधीशसमेत कुँवरमाथि अन्याय भएको बताउँछन्। एक पूर्वन्यायाधीशले उनलाई उच्च अदालतको पनि कनिष्ठ न्यायाधीश बनाउनु अन्याय भएको बताए।
'यसअघि दुई जना मुख्य रजिष्ट्रारलाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशहरूको स्वार्थ मिलेको भएर मुख्य न्यायाधीश बनाइयो। यी इमानदार मानिस हुन्। यिनका कोही भएनन्,' उनले भने, 'मुख्य न्यायाधीशमा नलगेर अन्याय गरियो।'
अर्को पक्षले भन्छ, कुँवरले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई सहयोग नगरेकाले न्यायाधीश बनाएर पठाउनुपर्यो। सँगसँगै, उनले अहिलेसम्म न्याय सम्पादनमा काम नगरेकाले मुख्य न्यायाधीश बनाइएन।
परिषदका एक सदस्यले कुँवरलाई अन्याय नभएको प्रतिक्रिया दिए।
चार मुख्य न्यायाधीशसहित १६ न्यायाधीशको पद रिक्त हुँदाहुँदै परिषदले उच्च अदालतमा एक मात्र नियुक्तिका लागि सिफारिस किन गरेको भन्ने प्रश्नमा उनले भने, 'अहिले संकट व्यवस्थापन गर्न उच्च अदालतमा एक जना मात्र न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको हो।'
कायममुकायम र मुख्य रजिष्ट्रारबीच समन्वय हुन नसक्ने अवस्था भएकाले पनि कुँवरलाई न्यायाधीश बनाएर पठाउनुपरेको उनले बताए।
'उहाँमाथि कामु प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च प्रशासनका सूचना सेयर गर्नुभएन भन्ने कुरा पनि रहेछ। मुख्य रजिष्ट्रारले नै असहयोग गरेपछि प्रधानन्यायाधीशलाई काम गर्न गाह्रो हुने भएर उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाएर पठाउन परिषदमा उहाँले प्रस्ताव ल्याउनुभएको हो,' ती सदस्यले भने, 'सिफारिस गर्नुअघि हामीले उहाँको सहमति छ कि छैन भनेर सोधेका थियौं। सम्माननीयज्यूले न्यायाधीश हुन मुख्य रजिष्ट्रार राजी भएपछि मैले प्रस्ताव ल्याएको भन्नुभएको थियो। अनि हामीले योग्यताबारे छलफल गर्यौं।'
कुँवरसँग न्याय सम्पादनको काममा अनुभव नभएकाले मुख्य न्यायाधीशमा सिफारिस नगरिएको ती सदस्यले बताए।
'यसअघि मुख्य न्यायाधीश बनाइएका न्यायाधीशले इजलास अधिकृत भएर धेरै वर्ष काम गरेका थिए। कुँवरसँग भने प्रशासनतिर मात्र काम गरेको अनुभव छ। न्याय सम्पादनका काम गरेको अनुभव रहेनछ। त्यसैले मुख्य न्यायाधीशमा नियुक्त नगरिएको हो,' उनले भने।
संविधानले भने इजलास अधिकृत भएर काम नगरेकालाई मुख्य न्यायाधीश नबनाउनू भनेको छैन। न्याय सेवाका अधिकृतहरू उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश हुन राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने संविधानले तोकेको योग्यता हो। उनीहरूलाई जेष्ठता, योग्यता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख छ।
मुख्य रजिष्ट्रार कुँवरले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा काम गरेको १२ वर्ष भयो। उनले २०५५ सालमा शाखा अधिकृतका रूपमा न्याय सेवामा प्रवेश गरेको न्याय परिषदको वार्षिक बुलेटिनमा उल्लेख छ।
उनी २०६५ सालमा उपसचिव भएका थिए भने २०६७ मा सह-रजिष्ट्रार र २०७५ सालमा रजिष्ट्रार भएका थिए। उनी मुख्य रजिष्ट्रार भएको २०७७ सालमा हो।
