स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नुअघि जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आचारसंहिताको व्यवस्थालाई विज्ञहरूले उचित ठहर्याएका छन्।
निर्वाचन आयोगका दुई पूर्वप्रमुख आयुक्तहरूले आचारसंहिताको व्यवस्था उचित रहेको बताएका छन्। सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले उम्मेदवार बन्न जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्थालाई आफूले सकरात्मक मानेको बताए।
‘सुविधासम्पन्न भएर उम्मेदवार बन्ने व्यक्ति र नभएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्दा जुन किसिमको फरक आउँछ त्यो फरकको प्रभाव हेर्नुपर्छ,' उप्रेतीले भने, ‘पदमा आसिन र पदको क्षमता लिएर अझ यो गर्छु, ऊ गर्छु भनेर जाने अवस्था हुनसक्छ। त्यसले गर्दा अर्कोले बराबरी मौका नपाउन सक्छ र त्यो न्यायपूर्ण हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन आयोगको आचारसंहिता ठिक हो।'
अर्का पूर्वप्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले पनि स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीले पुन: उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिनुपर्ने निर्णय उचित बताए।
'उहाँहरू उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिनसम्म पदमै रहनुहुन्छ। त्यसपछि निर्वाचनको दिनसम्म जम्मा १५ दिनको छोटो अवधि छ,' यादवले भने, ‘निर्वाचनमा फेरि जान चाहनेले पदबाट राजीनामा दिएर जानु उचित हुन्छ।'
यादवले पदमा बसेर जनताले तिरेको करबाट प्रचारप्रसारमा उम्मेदवार हिँड्न नमिल्ने बताए।
‘सबै उम्मेदवार समान हैसियतमा निर्वाचनमा जानुपर्छ। प्रचारप्रसार गर्न पाउनुपर्छ। त्यसैले आयोगको निर्णय सही छ,' यादवले भने।
कतिपयले राजीनामा दिएपछि निर्वाचनसम्मको अवधिमा स्थानीय तह रिक्त हुने र स्थानीय तह रिक्त हुने अवस्था संविधानले परिकल्पना नगर्ने जिकिर गरेका छन्। यादवले भने त्यो अवधिमा स्थानीय सरकार कर्मचारीले पनि चलाउन सक्ने बताए।
'१५ देखि २० दिन जनप्रतिनिधि नहुँदा के हुन्छ? नेपालमा यो निर्वाचनअघि २० वर्ष जनप्रतिनिधि थिएनन्। कर्मचारी प्रशासन छ। उनीहरूले काम गर्दा भइहाल्छ। निर्वाचनमा जाने भएपछि केही समय रिक्त त हुन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुनु दुई महिना अघि भएको भए लामो समय रिक्त हुन सक्थ्यो। तर त्यो अवस्था रहेन,' उनले भने।
किन भयो आयोगको निर्णयमा विवाद?
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा १३ ले ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट अनुदानप्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको’ व्यक्ति स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
ऐनले ‘कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदानप्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको’ व्यक्तिलाई पनि उम्मेदवार बन्न रोक लगाएको छ।
ऐनका यही प्रावधानमा टेकेर निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार बन्न स्थानीय तहका प्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने आचारसंहिता बनाएको हो।
‘कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदानप्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको निर्वाचित वा मनोनीत पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नुअगावै बहाल रहेको पदबाट राजीनामा गर्नुपर्नेछ,’ निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ को दफा ३६ मा भनिएको छ।
आयोगको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने आचारसंहिताको व्यवस्थाविरूद्ध रिट दायर गरेका हुन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेताहरूले पनि जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानको विरोध गरेका छन्।
‘प्रधानमन्त्रीले चुनाव लड्दा पद खाली गर्नुपर्दैन। स्थानीय तहका 'प्रधानमन्त्री' पालिका अध्यक्ष वा मेयर चाहिँ पद खाली गरेर चुनावमा जानुअघि जनतालाई दिनुपर्ने सेवा नै बन्द गर्नुपर्ने किन?’ एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालको प्रश्न छ, ‘निर्वाचनमा जाँदा पद दुरूपयोग नहोस् भनेर सोच्नुपर्ला तर यसलाई देखाएर काम नै रोक्नु कसरी ठिक हुन्छ?’
संविधानविद् विपिन अधिकारी निर्वाचन कानुनमा भएको अस्पष्टताका कारण अहिले विवाद देखिएको बताउँछन्।
'संविधानले स्थानीय तहको नयाँ सरकार र पुरानो सरकारबीच रिक्तता चिताएको छैन,' अधिकारीले भने, 'संविधानमा यस्तो संक्रमणकालमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने व्यवस्था नभएकाले कानुन र पद्धति विकास गर्नुपर्छ। स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्दा पहिलोपटक निर्वाचन हुने दृष्टिकोण राखेर मात्र लेखियो। ऐनमा आगामी निर्वाचन भनेर पहिलोपटकका लागि मात्र सोचियो। तर दोश्रो निर्वाचनमा हुने संक्रमणकाल व्यवस्थापनबारे सोचिएन।'
अघिल्लोपटक निर्वाचनमा जनप्रतिनिधि भएका सबै यसपटक दोहोरिने अवस्था नभएकाले स्थानीय तह सबै रिक्त भएको भन्न नमिल्ने उनको मत छ।
‘सबैले राजीनामा दिने होइन। उम्मेदवार बन्नेले मात्र दिने हो,' अधिकारीले भने, 'कुनै व्यक्तिको पद खाली हुन सक्छ। तर सबै स्थानीय तह रिक्त हुन सक्दैन। यसको परिकल्पना संविधानले गर्दैन।'
के हुनसक्छ विकल्प?
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि चुनावी सरकार गठनको विषय विश्वव्यापी ढंगले उठिरहेको बताउँछन्।
‘सबैले पदमुक्त भएर चुनावी सरकारलाई जिम्मा लगाउने कुरा उठ्न थालेको छ। तपाईंहरूले देख्नुभएको छ, २०६४ र २०७० सालको निर्वाचन। सत्तामा बसेर, कुर्सी ओगटेर भएका सबै निर्वाचनमा उहाँहरूले आचारसंहिता बेवास्ता गर्नुभएको छ,' यादवले भने, ‘सत्तामा बसेर निर्वाचनमा सहभागी हुनु हुँदैन। सबै उम्मेदवारको समान हैसियत हुनुपर्छ।'
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेती पनि पदमा बसेको व्यक्तिसँग अर्को व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा गर्न अप्ठ्यारो हुने भएकाले चुनावी सरकार गठन गर्नुपर्ने मत उठिरहेको बताउँछन्।
'स्थायी सरकार भनेको कर्मचारी हो/हुन्छ। मुख्य सचिवदेखि सम्पूर्ण कर्मचारी स्थायी सरकार हुन्। त्यसले सरकार सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने हो भने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि प्रधानमन्त्रीदेखि सबै मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ,' उप्रेतीले भने, 'कमसेकम उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिनदेखि परिणाम आउने दिनसम्म नन् पोलिटिकल सरकार वा कर्मचारीको स्थायी सरकारबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने साँच्चिकै निष्पक्षता र स्वतन्त्रता आउँथ्यो होला।'
केही व्यक्तिले पदमा बसेर वा पदको क्षमता साथमा लिएर निर्वाचन स्वतन्त्र हुन नसक्ने उनको तर्क छ।
उप्रेती स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई पनि केन्द्रमा जस्तै कामचलाउ सरकारका रूपमा अर्थ्याएर जान सकिने बताउँछन्।
'कामचलाउ सरकारका रूपमा स्थानीय सरकार रहन सक्ने दलील गर्न सकिन्छ,' उप्रेतीले भने, '७५३ स्थानीय तहमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको पनि प्रारूप छ। राज्यको त्यो निकाय सञ्चालन गर्ने हो भने निर्वाचनका बेला मेयर/उपमेयर, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षहरु रहने ‘क्याबिनेट’ सदस्यका रूपमा कामचलाउ सरकार हुन्छन्।'
अहिले केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएसँगै कामचलाउ सरकारमा परिणत हुने गरेको छ।
संविधानविद् अधिकारी संविधानमा संघीय र प्रदेश सरकारको निर्वाचन बेला कामचलाउ सरकारको व्यवस्था भए पनि स्थानीय तहमा त्यस्तो व्यवस्था नगरिएको बताउँछन्।
कामचलाउ सरकार बनाएर जान जटिलता रहेको उनको भनाइ छ।
‘कामचलाउको व्यवस्था गर्ने हो भने पदीय हैसियत प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन,' अधिकारीले भने, ‘पदीय हैसियत प्रयोग गर्न नदिने फेरि तलब भत्ता दिएर राख्ने व्यवस्था गर्नु पनि उचित हुँदैन। पदमा रहेको व्यक्ति फेरि निर्वाचनमा लड्दा प्रभावित हुने अवस्था रहन्छ नै। त्यसैले स्थानीय सरकारका पदाधिकारी फेरि निर्वाचनमा जाँदा पद छाडेर जानुपर्छ। उम्मेदवारको प्रतिस्पर्धामा एउटा पक्षलाई असमान रूपमा सहभागी हुन दिनु हुँदैन भन्ने स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको मर्म हो।'
नेपालले विगतमा गरेका गाउँ/नगर निर्वाचनमा भने जनप्रतिनिधिहरूले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थिएन। बरू निर्वाचन प्रचारमा सरकारी स्रोतसाधन प्रयोगमा रोक लगाएको थियो।
गाउँ र नगर पञ्चायत निर्वाचनसम्बन्धी निर्देशिका २०३८ ले ‘निर्वाचनको सिलसिलामा प्रचारप्रसार कार्यका लागि जिल्लामा जाँदा सरकारी गाडी प्रयोग नगर्न' निर्देशन दिएको थियो।
