बिहीबार दिउँसो काठमाडौंको बबरमहलस्थित कार्की ब्याङ्क्वेटभित्र नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कमिटी बैठक चलिरहेको थियो। बुधबार सुरू भएको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। कम्युनिष्ट पार्टीको बैठकमा अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदन पेस भएको अर्को दिन केन्द्रीय सदस्यहरूले त्यसबारे आफ्ना टिप्पणी राखिरहेको हुनु पर्ने हो। तर कार्की ब्याङक्वेट परिसरको दृश्य फरक थियो। कतिपय केन्द्रीय सदस्य बाहिर बसेर चिया/कफी पिउँदै गफ गरिरहेका थिए। अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमाथि आफ्ना धारणा राख्न पाउने थिएनन्। न त उनीहरूले बोल्न नै पाएका थिए।
पार्टी अध्यक्षको प्रतिवेदन नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण भएपछि अरू किन बोल्न पर्यो भनेर यस्तो गरिएको हुनसक्ने एक केन्द्रीय सदस्यले सेतोपाटीलाई बताए।
उनको यो भनाइमा व्यङ्ग्य र आलोचना दुबै मिसिएको थियो।
दुई दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पहिलो दिन सुरूमा अध्यक्ष ओलीले आफ्ना धारणा राखेका थिए। त्यसपछि उनको राजनीतिक प्रतिवेदन पेस भएको थियो भने महासचिव शंकर पोखरेलले सांगठनिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। प्रदेश कमिटीका अध्यक्षले रिपोर्टिङ गरेपछि फेरि ओलीले सम्बोधन गरेका थिए।
दोस्रो दिनको बैठकमा वैशाख ३० गते हुने स्थानीय चुनावका लागि उम्मेदवारको मापदण्ड र छनौट कार्यविधि पारित भएको छ भने घोषणापत्र लेखन समितिको गठन भएको छ। पार्टीको वार्षिक क्यालेन्डर प्रकाशन गर्ने अनि निर्वाचनमा केन्द्रीय नेतृत्वको परिचालन लगायतका निर्णय भएको छ। बैठकको अन्त्यमा ओलीले फेरि सम्बोधन गरेका थिए।
राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि कुनै सुझाव भए लिखित रूपमा मात्रै दिन पाइने नियम बनाइएको थियो। यद्यपी कुनै पनि केन्द्रीय सदस्यले आफूले बोल्न पाउनु पर्ने माग गरेका थिएनन्।
'एमालेमा हिजोको अभ्यास भनेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा नाम टिपाएर छलफल गर्ने थियो। अर्को, धेरैले बोल्दा समय लाग्छ भनेर समूह विभाजन गरिन्थ्यो। यसपटक लिखित सुझाव दिने नयाँ अभ्यास सुरू भयो,' एक केन्द्रीय सदस्यले भने,'यसले बहसलाई कमजोर बनाएको छ। केन्द्रीय सदस्यले ५/७ मिनेट बोल्दा तलको अवस्था बताउँथे। उनीहरूले आफ्नो क्षमता समेत देखाउन पाउँथे। त्यसको आधारमा पार्टीमा मूल्यांकन हुन्थ्यो। प्रशिक्षणमा पनि प्रशिक्षकलाई प्रश्न गर्न पाइन्छ। यो त बैठक भयो,यत्ति हो।'
केन्द्रीय सदस्यलाई बोल्न नदिइएको बारे एक केन्द्रीय सदस्यले केन्द्रीय कमिटीलाई भेडीगोठ जस्तो बनाउन खोजिएको आरोप लगाए।
'बैठकमा प्रवचन भयो, मौन धारणा भयो अनि अनुमोदन भयो। नेतृत्वप्रति अगाध आस्था राख्नेहरूको बहुमत भएको ठाउँमा अरूका कुरा सुन्ने भन्ने हुँदो रहनेछ,' ती केन्द्रीय सदस्यले भने,'किङ क्याननट डु रङ (महाराजले गल्ती गर्न सक्दैनन्) भन्ने परेको होला। अर्को कुरा केपी ओलीसँग सहमतहरूकै बैठकमा धेरै अपेक्षा गर्न पनि भएन।'
एमाले पोलिटब्युरो सदस्य गुलाबजंग शाहले भने सचिवालयले एजेन्डा तय गरेर पोलिटब्युरो हुँदै आएकोले सबै विषय छलफल गर्न सम्भव नभएको बताए।
'केन्द्रीय कमिटीको संख्या ठूलो छ। सबैले ५/१० मिनेट बोल्दा कति समय लाग्छ आफैं अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। यो बैठक स्थानीय निर्वाचन केन्द्रीत भएको हो। हाम्रो प्रतिनिधित्व प्रदेश अध्यक्षले गरेका छन्,' उनले भने,'छिटो-छरितो र गजब तरिकाले बैठक सम्पन्न भएको छ। यो एक किसिमको प्रशिक्षण पनि हो। घनश्याम भुसाललगायतले वामपन्थी एकता भने पनि त्यो सम्भव छैन भन्नेमा ९९ प्रतिशत सहमत छन्।'
उनले वामपन्थी सरकार ढालेर कांग्रेसपन्थी भएकाहरूसँग सहकार्यको सम्भावना नरहेको बताए। एमाले एक्लै लड्नु पर्नेमा सर्वसम्मतजस्तै रहेको उनको दाबी छ।
केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सिनाले बैठकमा जुन तहमा छलफल हुनपर्ने हो त्यस्तो हुन नसकेको बताइन्।
'एमालेका कारण ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चतता भएको छ। अब स्थानीय तहमा हामीले महिला सहभागिता कति गराउने हो। उपप्रमुख बनेकालाई कसरी प्रमुख बनाउन सकिन्छ भन्ने जस्ता विषयमा कुनै छलफल भएन,' उनले भनिन्,'अध्यक्षको भाषण त हामीले जहिले पनि सुन्न पाउँछौं। केन्द्रीय कमिटी बैठक भनेको त केन्द्रीय सदस्य र ठूला नेताको अन्तर्क्रिया हुने अवसर पनि हो। तर यसलाई बेवास्ता गरियो।'
केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नबोले कहिले बोल्ने भन्दै उनले अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्यसँग किन दूरी बढाइयो भनेर प्रश्न समेत गरिन्।
केन्द्रीय सदस्य रचना खड्काले निर्वाचन नजिकिएको र केन्द्रीय कमिटीको संख्या समेत ठूलो भएकाले सबैले बोल्न असम्भव भएको बताइन्। यद्यपी केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको सुझाव नेतृत्वले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। पार्टीका गतिविधिबारे बैठकमा जुन रूपमा समीक्षा हुनुपर्ने थियो, त्यस्तो हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
अर्का केन्द्रीय सदस्य गणेश पहाडीले यसपटकको बैठक छलफल गरेर कार्यान्वयन गर्नेमा भन्दा पनि निर्देशन कार्यान्वयनमा केन्द्रीत रहेको बताए। निर्वाचनको समय भएकोले बैठकलाई लम्ब्याउन गाह्रो भएको उनको तर्क छ।
पोलिटब्युरो सदस्य ठाकुर गैरेले निर्वाचनसँग सम्बन्धित विषय मात्रै भएको र निर्वाचनमा खट्न पर्ने भएकाले बैठकलाई दुई दिनमै सकिएको बताए।
