दश वर्षअघि धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनियाँ गाउँपालिका–२ का भिखारी यादवको एक बिघा जग्गा थियो। अहिले पाँच कठ्ठामात्रै छ। करिब १३ कठ्ठा जग्गा भारतीयले कब्जा गरेका छन्, बाँकी दुई कठ्ठा जति नदी कटानमा पर्यो।
नेपाल र भारतको सीमाना भएर बग्ने जमुनी नदीले झन्डै १० वर्षअघि धार परिवर्तन गरेपछि भिखारीको जग्गा नदीपारि पर्न गयो। स्थानीयबासीका अनुसार नेपाल-भारत सीमास्तम्भ नम्बर २८९ नजिक जमुनी नदीले धार परिवर्तन गरेको थियो। त्यसयता भारतीय सीमा रक्षक बल (एसएसबी) ले भिखारीलाई खेती कमाउन दिएको छैन।
आफ्नो जग्गामा भारतीय किसानले गहुँ उब्जाएको देखाउँदै भिखारी यादव। तस्बिर : रोहित महतो‘पहिले सीमानामा पिलर थिएन। नदीले नै सीमा छुट्याएको थियो। हामीले खेत किन्दा उतापट्टि (खेतपारि) बाट नदी बग्थ्यो,’ भिखारी भन्छन्, ‘बर्खामा नदीमा ठूलो बाढी आउँछ। कटान हुँदाहुँदै मेरै जग्गाबाट नदी बग्न थाल्यो। उहिलेदेखि नै इन्डियावाला (भारतीयहरू) ले हाम्रो जग्गा हामीलाई कमाउन दिँदैनन्, लखेट्छन्।’
भिखारीसँग भारतीयले कब्जा गरेको जग्गाको लालपूर्जा पनि छ। उनले कर पनि तिर्ने गरेका छन् तर खेत कमाउन पाउँदैनन्।
चार वर्षअघि, २०७४ सालमा सीमाना कायम गरेर गाडिएको पिलर (सीमास्तम्भ) अनुसार पनि उनको खेत नेपालमै पर्छ तर नदीपारि परेका भरमा एसएसबीले रोक लगाएको छ।
अर्का स्थानीयबासिन्दा जिवछ यादवको समस्या पनि भिखारीकै जस्तो छ। जिवछको एक बिघा जग्गा भारतीय किसानले कब्जा गरेका छन्। उनले प्रहरी प्रशासनलाई धेरै पटक भने तर ‘माथि’ बाट निर्णय हुनुपर्छ भन्ने जवाफ पाउँछन्।
राजो सहनी, बहादुर सहनी, रामदयाल मुखिया, सुरज मुखिया, रिझन यादव, भोला यादव, किसुनदेव यादव लगायतका नेपाली नागरिकको जग्गा पनि भारतीयले कब्जा गरेका छन्।
वडाध्यक्ष नरेश यादवका अनुसार वडा नम्बर २ मा मात्र लालपूर्जा रहेका नेपाली किसानको करिब पाँच बिघा जग्गा भारतीयको कब्जामा छ। वडाभरिमा १५ बिघाभन्दा बढी जग्गा भारतीयले कब्जा गरेको वडाध्यक्ष यादवको भनाइ छ। उनका अनुसार वडा नम्बर ५ र ६ मा पनि केही किसानको जग्गा भारतीयले कब्जा गरेका छन्, बाली पनि उनीहरू नै लगाउँछन्।
‘हाम्रो वडा (वडा नं २) का ७०-८० जना किसानको जग्गा भारतीयले कब्जा गरेका छन्। नेपाली किसानलाई जानै दिँदैनन्,’ वडाध्यक्ष यादव भन्छन्, ‘मैले आफ्नो स्तरबाट थुप्रै प्रयास गरें तर अहिलेसम्म केही उपलब्धि हुन सकेको छैन।’
भारतीयले जग्गा खोसेपछि नेपाली किसानहरू अरूका खेतमा मजदुरी गरेर गुजारा गर्न बाध्य छन्।
‘मेरो खेतमा ७०/७५ मन धान उब्जिन्थ्यो। त्यही खेतबाट परिवार चलेको थियो। अहिले म मजदुरीमा खट्नु परेको छ,’ भिखारी भन्छन्, ‘छोराहरू पनि कमाउन बाहिर जान्छन्।’
भिखारीको परिवामा १५ जना छन्। भन्छन्, ‘पहिले त्यही खेतले घर चलेको थियो, अहिले मजदुरी गर्नुपर्छ।’
भारतीयले कब्जा गरिराखेको नेपाली किसानको जग्गा देखाउँदै मनोज यादव। तस्बिर : रोहित महतोभारतीय किसानले नेपालीका जग्गामा बाह्रै महिना खेती लगाउँछन्। अहिले गहुँ लगाएका छन्।
‘हाम्रै किसानको जग्गामा भारतीयले उब्जनी गर्छन्। हाम्रा किसानको बिल्लीबाठ भएको छ,’ वडाध्यक्ष यादव भन्छन्,‘हाम्रो प्रशासनको कमजोरीले किसानले दुःख पाएका छन्।’
जमुनी नदीपारिको खेतमा जान नेपाली किसानले बनाउन लागेको झुलुंगे पुल निर्माणमा पनि एसएसबीले लामो समयदेखि अवरोध गरेको थियो। सीमाभन्दा करिब सय मिटर भित्र रहेको जमुनी नदी तर्न नेपाली किसान पुल बनाउन चाहन्थे तर एसएसबीले रोकेको थियो। करिब एक महिनाअघि मात्र पुल बनाउन दिन एसएसबी राजी भएको स्थानीयवासी मनोज यादवले बताए।
मनोज मुखियापट्टी मुसहरनियाँ गाउँपालिकाको करिब ४० लाख रुपैँयाको लागतमा बन्न लागेको उक्त झुलुंगे पुल निर्माण उपभोक्ता समितिका सदस्य हुन्। बर्खायाममा जमुनी नदी जंघार तर्न नसकिने हुन्छ।
.jpg)
नेपालीको खेततर्फ कटान गर्दै जमुनी नदी। तस्बिर : रोहित महतोमनोजका अनुसार नेपाली किसानले धेरै अनुरोध गरेपछि सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकारीहरू भारतको जयनगर गएर त्यहाँका अधिकारीसँग धेरै पटक कुरा गरेपछि मात्रै एसएसबी पुल बनाउन दिन सहमत भएको हो।
झुलुंगे पुल बन्ने ठाउँनजिकै बाँसको अस्थायी पुल बनाइएको छ। चार वर्षअघि, २०७४ मा नेपाली भूमि मिचेर सीमास्तम्भ गाडिएको स्थानीय किसानको आरोप छ। त्यसबेला केही स्थानीयवासीहरूले विरोध गरे पनि सुनुवाइ भएन। नेपाली अधिकारीहरूले नक्सामा भएअनुसार नै स्तम्भ गाडेको भन्ने जवाफ दिएको वडाध्यक्ष यादवले बताए।
‘पिलर गाड्ने बेलामा हामीले विरोध गर्यौं। पहिलेको सीमाअनुसार गाड्न भन्यौं,’ यादवले भने, ‘नेपालकै प्रशासनले नक्सामा यस्तै छ भनेपछि हाम्रो केही चलेन।’
नेपाली अधिकारीहरू नेपाली भूमि मिचेर स्तम्भ गाडिएको कुरा निराधार रहेको बताउँछन्। भारतीयले जग्गा कब्जा गरेको भनेर नेपाली किसानहरूले लिखित निवेदन नदिएको धनुषाका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक प्रकाश सुवेदीले बताए।
उनी भन्छन्, ‘मौखिक रूपमा भनेर हुँदैन, प्रक्रियामा जानुपर्यो। नापीमा, जिल्ला प्रशासनमा वा सशस्त्र प्रहरी बल कार्यालयमा लिखित निवेदन दिनुपर्छ।’
यस विषयमा एसएसबीसँग दुई पटक अनौपचारिक कुरा गरेको उनले जानकारी दिए।
धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले पनि जग्गा कब्जा भएको भन्ने विषयमा लिखित निवेदन दिनुपर्ने बताए।
