गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले अलपत्र गोरखकाली रबर उद्योग प्रदेशलाई चलाउन दिन माग गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले उक्त माग गरेका हुन्।
‘गोरखकाली कुन मोडलमा चलाउने त्यसको तयारी हामी नै गर्छौं,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘यति ठूलो उद्योग यत्तिकै अलपत्र छाड्न हुँदैन।’
संघीय सरकारले उक्त उद्योग सञ्चालन गर्न दिएमा उद्योगको अवस्था अध्ययन गरेर सञ्चालनमा ल्याउन प्रदेश सरकार तयार रहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए।
२०४१ सालमा चीन सरकारको सहयोगमा उक्त रबर उद्योग स्थापना भएको थियो। नेपालकै पहिलो रबर उद्योगका रूपमा प्रख्यात गोरखकाली रबर उद्योग विगत ५ वर्षदेखि बन्द छ।
उद्योग चलाउन संघीय सरकार र प्रदेश सभाको विकास तथा अर्थ समितिले अध्ययन गरेको थियो।
२०७५ सालमा तत्कालीन सहसचिव ऋषिराज कोइराला नेतृत्वको अध्ययन समितिले उद्योग चलाउन १ अर्ब रुपैयाँ लगानी थप्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
यस्तै, गण्डकी प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिले पनि २०७५ मा अध्ययन गरेर तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो।
समितिका सभापति दीपक कोइरालाले प्रदेशकै उद्योग मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर उद्योग चलाउन सिफारिस गरेका थिए।
उद्योग चलाउन पटक-पटक अध्ययन र छलफल भए पनि अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
उद्योग मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव कोइराला नेतृत्वको समितिले उक्त उद्योग सरकारले सञ्चालन गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
गोरखकाली रबर उद्योग सरकारले सञ्चालन गर्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्ने वा पूर्ण रूपमा निजीकरण गराए मात्र नाफामा जान सक्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उद्योग बन्द भएको लामो समय भएकाले तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन ठूलो पुँजी लगानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्थानीय बताउँछन्।
उद्योगमा जडित कतिपय मेसिन लामो समय बन्द हुँदा काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने निकै पुराना मेसिनबाट गुणस्तरीय टायर उत्पादन हुन नसक्ने समेत समितिको प्रतिवेदनमा छ।
उद्योगको नाममा गोरखा नगरपालिका-१३ मझुवा देउरालीमा ५६६ रोपनी जग्गा छ।
सञ्चालनमा रहेका बखत उद्योगलाई आवश्यक ७० थरी कच्चा पदार्थमा खोटोबाहेक सबै विदेशबाट आयात गर्ने गरिएको थियो।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले गैंडाकोटको भृकुटी कागज कारखानाले ओगटेको जग्गालाई सदुपयोग गर्न समेत प्रधानमन्त्रीसँग ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
कारखानाको जग्गामा व्यक्तिको नाममा भए पनि त्यहाँ मेडिकल कलेज वा आइटी सेन्टर सञ्चालनको सम्भावना रहेको बताए। भृकुटी कागज कारखाना सञ्चालनको सम्भावनाबारे भने उनले बोलेनन्।
बागलुङस्थित उत्तरगंगा नदीमा बनाउने भनिएको जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना अघि बढाउन पनि उनले आग्रह गरेका छन्।
‘नेपालमा रहेका अन्य आयोजना भन्दा उक्त आयोजना उपयुक्त र सस्तो हुने अध्ययनमा देखिएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले तत्काल उत्तरगंगाको काम अघि बढाओस्, अब जलाशययुक्त आयोजनामा ध्यान दिनुपर्छ।’
पोखरेलले प्रदेश सरकारका योजना जग्गा उपलब्ध नहुँदा समस्यामा परेको भन्दै जग्गाको उल्झन हटाउन आग्रह गरे।
जग्गाको अभावमा प्रदेश शिशु स्याहार केन्द्र, बहुसांस्कृतिक ग्राम, प्रदेशस्तरीय विज्ञान प्रविधि प्रयोगशाला, अपांगता ग्राम निर्माण, गण्डकी विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल, बिपी स्मृति ग्राम, औद्योगिक क्षेत्रहरु लगायतका आयोजना प्रभावित भएको उनले बताए।
यस्तै, केही संघीय कानुनहरूले अवरोध सिर्जना गर्दा प्रदेशस्तरका आयोजना कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको उनले बताए।
वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन लगायतका कानुनलाई संघीयताको भावना अनुसार संशोधन र परिमार्जनका लागि उनले आग्रह गरेका छन्।
प्रदेशमा रहेका र स्थापना हुने ठूला उद्योग व्यवसाय दर्ता र नवीकरणका लागि प्रदेशस्तरमा सम्बन्धित निकाय नहुँदा कठिनाइ भोग्नुपरेको उनले सुनाएका छन्।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय प्रदेशमा स्थापना गर्नको लागि नीतिगत, कानुनी छलफल अगाडि बढाउन उनले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
संघीय विनियोजन ऐनको कारण प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारका इकाइहरूलाई सिधै बजेट अख्तियारी प्रदान गरी कामकाज गराउन कठिनाइ भएको उनले सुनाए।
संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा नहुँदा प्रदेश निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गर्न असहज भएको समेत उनले सुनाएका छन्।
जसका कारण कर्मचारीको वृत्तिविकास रोकिएको, निवृत्तभरण र उपदान दिने प्रबन्ध गर्न नसकिएको, अन्य सेवा सुविधा लगायत समग्र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न असहज भएको उनले बैठकमा उठाए।
प्रदेश सरकारको आम्दानीको स्रोत (वित्तीय हस्तान्तरण र आन्तरिक आय) न्यून रहेकोले प्रदेश सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको मुख्यमन्त्रीले बताए।
ठूला आयोजनाहरू प्रदेशको मातहतमा आए पनि त्यसका लागि बजेट नआएको भन्दै उनले वार्षिक बजेट बनाउन समेत मन खुम्च्याउनु पर्ने अवस्था रहेको गुनासो प्रधानमन्त्री सामु गरे।
उनले भने, ‘स्रोत सुनिश्चित भएर काम भइसकेका बहुवर्षे योजनाको समेत रकम भुक्तानी हुन सकेको छैन। ठेकेदारहरूले प्रदेश सरकार घेर्न सक्ने अवस्था छ।’
गण्डकी प्रदेश विकास समस्या समितिको बैठकले पहिचान गरेका समस्या मुख्यमन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय समितिमा पेश गरेका हुन्।
प्रत्येक ४ महिनामा बस्नुपर्ने यो बैठक शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलोपटक बसेको हो। जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्राथमिकताका आधारमा समस्या समाधान गर्दै लैजाने छोटो प्रतिक्रिया दिएको पोखरेलले बताए।
