केही दिनयता प्रतिनिधिसभा सांसद डिला संग्रौलाको व्यस्तता बढेको छ। विराटनगरका टोल–टोलमा पुग्दै उनी नेपाली कांग्रेसको चुनावी अभियानमा सहभागी भइरहेकी छन्।
यस्तो दौडधुप पार्टी जिताउन कि आफैं जित्न?
सेतोपाटीको प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘दुवैका लागि।’
स्थानीय चुनाव घोषणा भएलगत्तैदेखि विराटनगर महानगरमा प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेकी कांग्रेस नेता संग्रौलाको नाम चर्चामा आउन थालेको थियो। २०७४ कै चुनावमा पनि उनी स्वाभाविक दाबेदार मानिएकी थिइन्। उनले भने लामो समयसम्म ‘सोच नबनाएको’ बताइरहिन्। अहिले उनी खुलेर महानगर प्रमुखमा दाबी गर्न थालेकी छन्।
‘प्रतिनिधिसभामा रहेर मैले कानून निर्माणमा भूमिका निर्वाह गरेँ,’ उनले भनिन्, ‘म अब स्थानीय तहमा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्न चाहन्छु। मैले देखेको विकासको सपना पूरा गर्न चाहन्छु।’
संग्रौला प्रतिनिधिसभामा प्रश्न गरिरहने सांसदका रूपमा स्थापित छिन्। २०७४ सालको निर्वाचनपछि कमजोर अवस्थाको विपक्ष बनेको कांग्रेसबाट सदनमा बलशाली आवाज उठाउने थोरैमा उनको नाम गणना हुने गरेको छ।
नागरिकता कानूनमा महिलामाथि भएको विभेदविरूद्ध होओस् वा देशैभरि भएका महिला हिंसाविरूद्ध नै किन नहोओस्, उनले आफ्नो आवाज जोडदार रूपमा राख्दै आएकी छन्।
कहिले लेखेर अनि कहिले बोलेर महिला हक अधिकारबारे वकालत गर्दै आएकी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य संग्रौला महानगर प्रमुखको उम्मेदवार बन्ने दौडमा छिन्।
त्यसो त महानगरमा मेयर दाबी गर्ने उनी एक्लै होइनन्। सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकट टिमबाट संग्रौलासँगै अमृत अर्याल पनि दौडमा छन्। कृष्णप्रसाद सिटौलासँगै पछिल्लो महाधिवेशनबाट संस्थापन समूहमै आएका हालमा प्रमुख भीम पराजुली पनि दाबेदार छन्। डा. शेखर कोइराला पक्षबाट नागेश कोइराला, उपप्रमुख इन्दिरा कार्की लगायतका नेताहरू दाबेदार छन्।
यस्तो अवस्थामा संग्रौलाको उम्मेदवारी पनि अनिश्चित नै छ। उनी भने विश्वस्त छिन्।
यसबारे उनी भन्छिन्, ‘मेरो सम्भावना बलियो छ। टिकट पाउने भनेको संसदीय बोर्ड र पार्टी सभापतिको इच्छाशक्तिमा भर पर्छ। अहिले महिलालाई प्रमुख बनाउनुपर्छ भन्ने देशैभरिबाट प्रेसर ठूलो छ।’
राजनीतिक सक्रियता र अनुभवले पनि आफ्नो दाबेदारी सबैभन्दा बलियो रहेको उनको दाबी छ।
२०३५ सालमा दाङमा नेविसंघको सदस्यता लिएर राजनीतिक जीवन आरम्भ गरेकी उनी २०४८ सालमा विराटनगर–१५ मा महिला संघको वडा सभापति भएकी थिइन्। त्यहीबेला पार्टीको वडा सभापति पनि बनेकी थिइन्। त्यसयता पार्टीको जिल्ला उपसभापति हुँदै नेपाल महिला संघको केन्द्रीय अध्यक्ष र महाधिवेशनबाट दुई पटक पार्टी केन्द्रीय सदस्य भइसकेकी छन्।
पार्टी संगठनमार्फत् आफूले देश बुझेको उनको दाबी छ। आफ्नो त्यही अनुभवका आधारमा महानगर हाँक्ने र विराटनगरलाई उदाहरणीय बनाउने उनी बताउँछिन्।
पार्टीको केन्द्रमा दुई पटक पुगिसकेकी र संघीय संसदमै पनि पहिचान बनाएकी संग्रौला केन्द्रको चकाचौध छाडेर किन आउन चाहन्छिन् स्थानीय तहमा?
‘संगठनमार्फत् देशभरि जनता र कार्यकर्तासम्म पुग्दै गर्दा सबैको चाहना बुझेको छु। जनताले विकासको अनुभूति पाएनौं, बाटोघाटो पाएनौं, खानेपानी, स्वास्थ्य चौकी पाएनौं, बाटोघाटो बनेन, रोजगारी पाएनौं भनेर गुनासो गरिरहनुभएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यसरी नेपाल बनेन, सिंहदरबार गाउँसम्म आएन भन्ने पाएँ। कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा म छैन। म कानून बनाउने ठाउँ प्रतिनिधिसभामा छु। जनताको आकांक्षा सम्बोधन गर्ने ठाउँमा पुगिनँ। यसर्थ पनि म स्थानीय सरकारमा जान चाहेकी हुँ।’
उनका अनुसार स्थानीय तह लोकतन्त्र र विकासको जग हो। जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने निकाय पनि हो। यो ‘एक्सन ओरिएन्टेड’ हुने ठाउँ हो।
‘आफूसँग जे भिजन छ, जे सोच छ, जनता जे चाहन्छन्, त्यहाँ त्यही गर्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘संसदभित्र अहिलेसम्म राम्ररी भूमिका निर्वाह गरेको छु। प्रतिपक्ष वा विपक्षमा हुँदै गर्दा मैले देखेको सपना र सोच पूरा गर्न म विराटनगर महानगरमा मेयरको दाबी गरेको हुँ।’
उनले यसअघि २०७४ मा पनि मेयर पदमा उम्मेदवार बन्छु भनेको बताइन्।
‘मलाई समानुपातिकबाट सांसद बनाएर लैजानुहोस् भनेकै थिइनँ । बरू म प्रत्यक्षमा जान चाहन्थेँ,’ उनले भनिन्, ‘त्यो परिस्थिति भएन। त्यसैले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने ठाउँमा पुग्न सकिनँ।’
देशभरिबाट महिलालाई नेतृत्वमा लैजानु पर्ने आवाज उठेका कारण पनि आफ्नो सम्भावना बलियो रहेको उनको भनाइ छ।
‘संविधानले बाध्यकारी व्यवस्था गरेका कारण राजनीतिमा महिला सहभागिता बढेको छ तर बाध्यता भएपछि पनि २०७४ मा उप मात्रै दिए। अहिले हामी ९६ प्रतिशत उप भयौं,’ उनले भनिन्, ‘अब एक तिहाइ महिललाई अध्यक्ष र मेयर बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज देशैभरिबाट उठिरहेको छ। महिला सक्षम भइसके। जहाँ महिला मेयरले भ्रष्टाचार गरेका छैनन्। उपप्रमुखहरूले पनि आफ्नो भूमिका राम्ररी निर्वाह गरेका छन्। घर चलाउने महिला देश र पार्टी चलाउन पनि अनुकरणीय बन्छन्। यो आवाज देशैभरि बुलन्द छ।’
विराटनगरबाट मुलुकले धेरै जना प्रधानमन्त्री पाएको तर विराटनगर किन बनेन भन्ने प्रश्न यथावत रहेको उनको बुझाइ छ।
‘यहाँ आउने नयाँ मान्छेलाई विराटनगरको कहाँ लैजाने के देखाउने?’ प्रश्न गर्दै उनले भनिन्, ‘मैले अधुरा वाचा पूरा गर्नु पनि छ । फेरि यहाँ अहिलेसम्म महिला मेयर भएको छैन।’
अहिले दलहरूबीच हुने गठबन्धनले स्थानीय सरकारमा महिला प्रतिनिधित्व घटने चिन्ता बढाएको छ। यसमा निर्वाचन आयोगले सही निर्देश गरेको संग्रौलाको भनाइ छ।
‘निर्वाचन आयोगले महिला हुनै पर्छ भनेको छ, यसले मान्छे तरंगित भएका छन्, महिला आउने भए भनेर डराएका छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘गठबन्धनको बहानामा महिलालाई रोक्ने काम भयो भने चुनाव पनि आन्दोलनकै रूपमा अघि बढ्छ।’
हालसम्मका अधिकांश निर्वाचनमा मतदाताको चुनावी सुरुआत उत्साहबाट हुन्छ। जब आफूले चुनेको प्रतिनिधिले कार्यकाल पूरा गर्दै जान्छ, बहुसंख्यक मतदातालाई निराशामात्रै हात लाग्ने गरेको छ । महामनगर प्रमुख हुने अवसर प्राप्त भए जनतालाई निराश नपार्ने के ग्यारेन्टी छ उनीसँग?
प्रश्न भुइँमा झर्न नपाउँदै उनले ‘छ’ भनिन् र योजना सुनाइन्, ‘यदि अवसर पाएँ भने पाँच वर्षपछिको विराटनगर सुन्दर र सफा हुनेछ। शिक्षा र स्वास्थ्यको हब बनाउन सकिनेछ। जनताका आधारभूत आवश्यकता शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका विषयमा काम हुनेछ। म विराटनगरमा आशा जगाउने काम गर्नेछु।’
विकासको भाष्य बदल्नुपर्छ भन्ने बहस उठेका बेला उनलाई लाग्छ, स्थानीय सरकारले भ्यूटावर बनाउने र आकर्षण मात्रै थप्ने काममा ध्यान दिएर हुँदैन।
‘साधारण जनताले के खाऊँ भन्ने अवस्था छ। रोजगारीको समस्या छ। अस्तव्यस्तता छ। बाँच्न र खान पाउने अधिकार हुनुपर्छ। शुद्ध खानेपानी पाउनुपर्यो, पढ्न पाउनु पर्यो,’ संग्रौला प्रश्न गर्छिन्, ‘सानो-सानो रूपमा के चाहिएको छ जनतालाई? उनीहरूको चाहना के छ? कृषक धेरै भएको ठाउँमा कृषिको बजार खोइ?’
स्थानीय आवश्यकतामा आधारित र क्षमताले धान्ने गरी योजना बनाउनुपर्छ भन्ने उनको धारणा छ।
नागरिकता कानूनमा भएको विभेदबारे संसदमा चर्को बोल्ने संग्रौलाले संसदीय समितिमा पनि त्यही रूपमा आफूलाई पेश गरिन्। नागरिकता कानूनबारे एक–डेढ वर्ष बहस भएको सम्झना उनलाई ताजै छ।
‘त्यहाँ समानुपातिक समावेशिताको कुरा उठाउँदा धेरै आलोचना भयो,’ उनले भनिन्, ‘अब महिलाले ज्वाइँ भित्र्याएर नागरिकता दिने भए भनेर आलोचना भयो। पार्टीहरूबाट ह्वीप पनि जारी भयो। अस्तिको अधिवेशनमा पाँचसात महिना सदन अवरोध भयो। प्रतिपक्षले आवाज उठाउने ठाउँ सदन हो। संसद् चल्न नदिएर नागरिकता कानून अघि बढेन।’
नागरिकता कानून राष्ट्रिय सहमतिमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने उनको धारणा छ।
